बेळगाव लाईव्ह : संपूर्ण बेळगावकरांच्या पाण्याची सोय व्हावी यासाठी १९६१ साली उभारण्यात आलेल्या राकसकोप जलाशय प्रकल्पामध्ये शेकडो एकर जमिनी गमावलेल्या बेळवट्टीवासियांच्या पदरी मात्र ६२ वर्षे उलटूनही निराशाच पडली आहे. बेळगाव तालुक्यातील शेतकऱ्यांसाठी वरदान ठरलेले आणि शहरवासीयांची तहान भागवणारे अशी ख्याती असलेले राकसकोप धरण. मात्र या धरणग्रस्त शेतकऱ्यांची समस्या आज ६३ वर्षे उलटूनही धरणग्रस्त कायम आहे. ज्या गावची सुमारे ४५० एकर जमीन धरण प्रकल्पासाठी संपादित करण्यात आली, त्या बेळवट्टीचे नामोनिशाण देखील राकसकोप जलाशयाच्या प्रकल्पात दिसून आले नाही. शिवाय तुटपुंज्या नुकसानभरपाईची पाने पुसून साधी धरणग्रस्त अशी नोंद देखील बेळवट्टीवासियांच्या पदरी न आल्याने येथील धरणग्रस्त शेतकरी पुन्हा एकदा आंदोलनाच्या पवित्र्यात आहेत.
जमीन बेळवट्टी गावची गेली. मात्र नाव राकसकोप जलाशय असे पडले. बेळवट्टी गावची सुमारे ४५० एकर जमीन धरणासाठी घेण्यात आली. बेळवट्टी गावचे पुनर्वसनही करण्यात आले. मात्र अद्याप हे गाव धरणग्रस्त गावाच्या यादीत समाविष्ट करण्यात आलं नाही, हि आश्चर्याची बाब आहे. सहा दशके उलटली मात्र सरकारकडून म्हणावी तशी मदत आजतागायत या गावाला मिळाली नाही. हि बाब अनेकवेळा प्रशासनाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आली आहे. गेल्या ६० वर्षात अनेक सरकार सत्तेवर आली. प्रत्येक सरकारच्या कार्यकाळातील लोकप्रतिनिधींना प्रत्यक्ष याठिकाणी बोलावून येथील परिस्थिती दाखविण्यात आली. तहसीलदार, जिल्हाधिकारी कार्यालयाचे उंबरठे झिजविण्यात आले. संगणक उताऱ्यासाठी विनवण्या करण्यात आल्या, निवेदने देण्यात आली. मात्र या सर्व गोष्टींकडे प्रत्येकाने कानाडोळाच केला. याप्रकरणी कर्नाटक सरकार जाणीवपूर्वक दुर्लक्षित करत असल्याचा आरोप शेतकरी वर्गातून होत आहे.
या धरणाच्या प्रकल्पासाठी एकंदर ४५० एकर जमीन वापरण्यात आली. संपूर्ण गाव पुनर्वसित झालं. प्रत्येक घरामागे ३००, ४०० ते ६०० रुपयांपर्यंत तुटपुंजी आर्थिक मदत आगाऊ नुकसानभरपाईच्या स्वरूपात देण्यात आली. बेळवट्टी गावाची ९० टक्के जमीन प्रकल्पासाठी देऊनही धरणाला राकसकोप असे नाव देण्यात आले. धरणग्रस्त म्हणून या गावकऱ्यांना किंवा धरग्रस्तांच्या कुटुंबियांना कधी सुविधा देण्यात आल्या नाहीत. सरकारने धरणग्रस्तांचे पुनर्वसन डोंगराळ भागात केले. मात्र धरणग्रस्त, गावठाण अशी या गावची नोंद अद्यापही नाही. येथील ९० टक्के लोक हे शेती व्यवसाय करतात तर ५ ते १० टक्के लोक इतर काम करून उदरनिर्वाह चालवतात. सरकारने ज्याठिकाणी बेळवट्टीवासियांचे पुनर्वसन केले, तेथील ५० टक्के जागा हि वनविभागाने संपादित केली. जैसे थे परिस्थितीत आपापल्या कुवतीनुसार घाईगडबडीत येथील पुनर्वसित जमीनधारकांनी घरे बांधली. मात्र अद्यापही काही लोक शेडवजा घरातच आपले जीवन जगत आहेत. या भागात मूलभूत सुविधांचा अभाव आहे. धरणाच्या माध्यमातून सरकारला मिळत असलेल्या कोणत्याच गोष्टीचा मोबदला धरणग्रस्तांना देण्यात आलेला नाही. विशेषतः नाचणी आणि सावा पीक या भागात घेतले जायचे. पुनर्वसन झाल्यानंतर सन १९७१-७२ दरम्यान पीक नसल्याने येथील शेतकऱ्यांना धान्याची कमतरता पडली. मात्र सरकारने या समस्येकडेही दुर्लक्ष केले. परिणामी येथील शेतकऱ्यांना बाहेरगावी जाऊन मोलमजुरी करून उदरनिर्वाह चालवावा लागला.
आजतागायत सरकारदरबारी, लोकप्रतिनिधींकडे यासंदर्भात गाऱ्हाणे घालण्यात आले. मात्र धरणग्रस्तांच्या नुकसानीचा योग्य अभ्यास करून योग्य कारवाई करू असे उत्तर देण्यात आले. राकसकोप धरणग्रस्तांच्या पदरी आजवर आश्वासनांचीच खैरात आली असून लोकप्रतिनिधी केवळ मतांसाठी आपल्याकडे येत असल्याचा आरोप येथील गावकरी करीत आहेत. येथील धरणग्रस्तांचे वर्षानुवर्षे प्रश्न प्रलंबितच असून सरकार कडून गरीब शेतकऱ्यांच्या जिवाशी खेळ करण्यात येत आहे. २२० प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांना अद्यापही पर्यायी जागा उपलब्ध करून देण्यात आली नाही. हा प्रश्न संपुष्टात आणण्यासाठी स्थानिक लोकप्रतिनिधी आणि जिल्हाप्रशासनाने प्रामाणिकपणे प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. प्रकल्पग्रस्तांनी तहसीलदार आणि जिल्हाधिकारी कार्यालयाचे उंबरठे झिजवले, हरकती दाखल केल्या. मात्र, तरीही अद्याप यावर निर्णय झाला नाही. त्यामुळे येथील धरणग्रस्त आंदोलनाच्या पवित्र्यात आहेत.
