बेळगाव लाईव्ह :वाराणसी येथील ज्ञानवापी मशिदीतील व्यास तळघरांमध्ये हिंदू पक्षकारांना पूजा करण्याच्या न्यायालयाने दिलेल्या परवानगीच्या निषेधार्थ तसेच ज्ञानवापी मशीद ही मशीदच राहावी आणि ती मशीद कमिटीकडे सोपविण्यात यावी, या मागणीसाठी सेक्युलर डेमोक्रॅटिक पार्टी ऑफ इंडिया (एसडीपीआय) बेळगाव शाखेतर्फे आज जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर जोरदार निदर्शने करून निवेदन सादर करण्यात आले.
वाराणसी येथील स्थानिक न्यायालयाने ज्ञानवापी मशिदीतील व्यास तळघरांमध्ये पूजाविधि करण्यास परवानगी दिल्याबद्दल निषेध व्यक्त करण्यासाठी एसडीपीआय बेळगाव शाखेतर्फे आज गुरुवारी सकाळी जिल्हाधिकारी कार्यालय आवारात आंदोलन छेडण्यात आले. यावेळी निषेधाच्या घोषणा देत जोरदार निदर्शने करण्यात आली.
त्याचप्रमाणे जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन सादर करण्यात आले. आंदोलनामध्ये मतसूद मकानदार, मोजमजा मुल्लानी, मझीद शेख, झाखीर नाईकवाडी, इम्रान अत्तार, इस्माईल वंनूर, जावीद पटवेगार आदींसह बहुसंख्य एसडीपीआय कार्यकर्त्यांचा सहभाग होता.
याप्रसंगी प्रसिद्धी माध्यमांशी बोलताना एसडीपीआयचे नेते म्हणाले की, ज्ञानवापी मशिदीच्या बाबतीत जो निकाल देण्यात आला आहे तो संपूर्णपणे चुकीचा आहे. फक्त मुसलमान नाहीतर कोणताही हिंदू हा निकाल मान्य करणार नाही. बाबरी मशीद वगळता स्वातंत्र्यानंतरच्या 15 ऑगस्ट 1947 च्या कायद्यानुसार 1991 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने एक कायदा बनवण्यात आला होता. त्यानुसार कोणतीही मशीद, चर्च, मंदिर अशी प्रार्थना स्थळे आपापल्या जागी सुरक्षित असतील. त्यामध्ये कोणाचाही हस्तक्षेप होणार नाही, असे स्पष्ट करण्यात आले होते. खेदाची बाब ही की याकडे ज्ञानवापी येथील स्थानिक न्यायाधीशांनी दुर्लक्ष केले आहे.
आपला निकाल त्यांना राखून ठेवता आला असता. मात्र तसे घडले नाही त्याचप्रमाणे इतकी कोणती घाई होती की न्यायाधीशांनी निकाल देताच तात्काळ रातोरात ज्ञानवापी मशिदीच्या तळघरात पूजाच्या सुरू करण्यात आली. पूजाविधी बाबत आमचा आक्षेप नाही कारण ती सुद्धा प्रार्थना आहे. मात्र जबरदस्तीने मशिदीमध्ये घुसून असा प्रकार करण्यास आमचा विरोध आहे. आज एखाद्या जागेचा कब्जा घेतल्यास न्यायालय मालकी हक्काची विचारणा करते. ज्ञानवापी मशीद तर गेल्या 400 वर्षांपासून अस्तित्वात आहे. आता त्या ठिकाणी पूजा विधी होत आहे याला आमचा आक्षेप नाही. मात्र तो ज्या मार्गाने केला जात आहे त्याला आक्षेप आहे. या संदर्भात आता सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितल्यास त्यांच्याकडून उच्च न्यायालयाकडे बोट दाखविले जात आहे. यावरून हा एक कट आहे असे वाटते. ज्ञानव्यापी मशिदीच्या बाबतीत उच्च न्यायालयाचा निर्णय अद्याप आलेला नाही. मात्र तरीही हा प्रकार सुरू आहे, हे फक्त 2024 ची लोकसभा निवडणूक नजरेसमोर ठेवून केले जात आहे. बाबरी मशीदचा मुद्दा जुना झाला आता समस्त हिंदूंची मते हवीत म्हणून हा नवा मुद्दा उठवण्यात आला आहे.
मात्र हिंदुस्थानातील मतदार शहाणे आहेत हे त्यांनी लक्षात ठेवावे. आपापसात भांडण्याऐवजी आपण आपल्या देशाला जगात सर्वोच्च स्थानावर नेऊन ठेवलं पाहिजे. त्याला विश्वगुरू केलं पाहिजे. आज बेरोजगारी, 80 टक्के जनता अवलंबून असणे अशी जी आव्हान आपल्यासमोर आहेत त्यावर आपण आपले लक्ष केंद्रित केले पाहिजे.
बाबरी मशिदीच्या बाबतीत सर्वोच्च न्यायालयाने जो निकाल दिला तो देशातील समस्त मुस्लिम बांधवांनी मान्य केला. ज्ञानवापीच्या बाबतीत उच्च न्यायालय अथवा सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल दिला तर गोष्ट वेगळी होती. मात्र आता स्थानिक न्यायालयाच्या निकालावरून जे घडत आहे ते चुकीचे आहे.
