बेळगाव लाईव्ह विशेष:महाराष्ट्र सरकारच्या मुख्यमंत्री आरोग्य कल्याण योजनेतून आणि महात्मा फुले आरोग्य योजनेतून सीमाभागातील माणसांना आरोग्यसेवा देणार अशी घोषणा झाली आणि कन्नड संघटनांनी नेहमीप्रमाणे थयथयाट केला.
हा प्रकार सीमाभागात नवा नाही. इतर योजनांचे ठीक आहे पण एखाद्याला आरोग्यसेवा मिळत असताना त्याला विरोध, सरकारी पातळीवरील फतवे आणि आरोग्यसेवा पुरविणारी सेवाकेंद्रे व इस्पितळांना नोटीस देण्यापर्यंतची पाऊले उचलणे म्हणजे यावेळी थोडे अतीच झाले. सीमाभागातील मराठी माणसाची कुतरओढ नेहमी आणि नेमकी कशी होते, याचा अंदाज आताशा महाराष्ट्र सरकारला आला असेलच. महाराष्ट्राचे वावडे म्हणावे तर कर्नाटकाला दरवर्षी महाराष्ट्राने सोडलेले पाणी चालते मग आरोग्यसेवा दिली तर बिघडले कोठे? हा सामान्य माणसाला पडलेला प्रश्न असून याचे उत्तर मिळाले नाही.
महाराष्ट्र सरकारने जाहीर केलेल्या या योजना म्हणजे सहानुभूतीच्या दृष्टीने केलेल्या मदतीवर अंकुश ठेवण्याचे काम कर्नाटकाने सुरु केले आहे, असेच म्हणावे लागेल. योजना जाहीर होते काय, कन्नड संघटना त्यावर आक्षेप घेतात काय आणि थेट बेळगाव जिल्ह्याचे प्रशासकीय प्रमुख जिल्हाधिकारी कारवाईला उतरतात काय? सगळेच अवघड आहे. जुगाराला परवानगी दिली, मटका घेण्यासाठी अधिकृत सहकार्य दिले किंवा शेतात अमली पदार्थ उगविण्यास मदत केली अशा सदराखाली आरोग्यसेवा पुरविण्याच्या या योजनेला धरून त्यावर कारवाईचा बडगा उगारण्यात आला आहे.
थेट कर्नाटकाच्या मुख्यमंत्र्यांनी महाराष्ट्र सरकारने कर्नाटकात हस्तक्षेप करू नये, अशी फतवा वजा सूचनाच केली आहे. आरोग्यसेवेची गरज असणाऱ्यांवर आपण अन्याय करतोय आणि मिळणारी मदत हिरावून घेतोय याचेही सोयरसुतक कर्नाटकातील कन्नड संघटना, प्रशासकीय अधिकारी आणि नेत्यांना नाही का? मिळणारी मदत म्हणजे कौतुकाचा विषय असताना त्यामध्येही आडवा पाय घालण्याची वृत्ती कितपत योग्य आहे? असे अनेक प्रश्न या घटनांमधून निर्माण झाले आहेत.
महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे सचिव असलेले पूर्वाश्रमीचे पत्रकार मंगेश चिवटे यांनी या योजना लागू करण्याच्या कामी पुढाकार घेतला आहे. यावर कर्नाटकाने सुरु केलेल्या प्रत्येक कारवाईवर ते लक्ष ठेऊन आहेत. चंदगड येथे यासंदर्भात विशेष बैठक घेऊन त्यांनी पुढील निर्णयासंदर्भात आढावा घेतला आहे. कर्नाटकचे हे कृत्य समर्थनीय असे नक्कीच नाही. यासंदर्भात फक्त महाराष्ट्र किंवा सीमाभागापुरती चर्चा होणे आणि प्रकरण दडपले जाणे परवडणारे नाही. आरोग्यसेवा हा मानव हक्क आहे. आणि सीमाभागातील नागरिकांना त्यांचा हा हक्क मिळण्यापासून प्रतिबंध करणे कितपत योग्य आहे? हा प्रश्न महत्वाचा असून यासंदर्भात सीमाभागातील नागरिकांनी दाद मागण्यापेक्षा महाराष्ट्र सरकारने थेट मानव हक्क आयोगाकडे दाद मागावी लागणार आहे.
बेळगावात आरोग्यसुविधा उपलब्ध असणारी अनेक इस्पितळे आहेत. या इस्पितळांमध्ये महाराष्ट्र आणि गोवा सरकारे आपल्या योजना देऊन आपापल्या राज्यातील रुग्णांची उपचाराची सोय करीत आली आहेत. दरम्यान उपचाराचा खर्च कुणी करावा हा प्रश्न उपचार घेणाऱ्यांवर अवलंबून असताना यामध्ये कर्नाटकाने हस्तक्षेप करणे कितपत योग्य आहे? यासंदर्भात लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर विशेष चर्चा होणे अपेक्षित आहे.
कर्नाटकाला महाराष्ट्र सरकारचे पाणी चालते मग आरोग्यसेवेला निधी दिला तर अपमान कसला होतो? याचे उत्तर कर्नाटकाच्या मुख्यमंत्र्यांकडे मागण्याचे धाडस आता महाराष्ट्राने करावे लागेल.
