कानडीकरना विरोधात जिल्हाधिकाऱ्यांना इशारा

बेळगाव लाईव्ह :बेळगाव लाईव्ह :मध्यवर्ती महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या वतीने आज बेळगाव जिल्हाधिकारी यांना सीमाभागात काही कानडी संघटनेच्या वतीने मराठी भाषिकावरील मराठी भाषिकांच्या मराठी फलकावर कानडीकरणाचा घाट घालण्यासाठी काही पावले उचलली जात आहेत त्याला आवर घालावा अशी मागणी मध्यवर्ती महाराष्ट्र एकीकरण समितीने केली आहे.

सीमाभाग हा वादग्रस्त भाग असून येथील मराठी भाषिक महाराष्ट्रात जाण्यासाठी गेल्या ६७ वर्षापासून लढत आहेत. कर्नाटक सरकारच्या भाषिक अल्पसंख्यांक कायद्यानुसार बेळगाव जिल्ह्यामध्ये २१ टक्के मराठी भाषिक आहेत. आणि या कायद्यानुसार एखाद्या जिल्ह्यामध्ये १५ टक्के पेक्षा जास्त त्या भाषेचे लोक असतील तर त्या भाषेमध्ये त्या भाषिकांना सर्व परिपत्रके त्यांच्या भाषेत दिली व घेतली पाहिजेत असा हा कायदा आहे. सरकारने या कायद्यानुसार येथील मराठी भाषिकांना त्यांच्या मातृभाषेत सर्व परिपत्रके देण्याचा कायदा आहे,असे असून देखील सीमाभागात काही कानडी संघटना मराठी भाषिकांना लक्ष करत आहेत असे निवेदनात म्हटले असून कर्नाटक सरकारने या अन्याय विरोधात पावले उचलावी. अन्यथा येत्या पंधरा दिवसात महाराष्ट्र एकीकरण समितीने मोठे जनआंदोलन उभे उभे केले जाईल असा इशारा देण्यात आला.

भाषावार प्रांतरचनेप्रसंगी विविध मराठी भाषिक भाग कर्नाटकात सामील करण्यात आल्यापासून म्हणजे 1956 पासून संबंधित मराठी भाषिक भाग महाराष्ट्रात सामील केले जावेत यासाठी महाराष्ट्र एकीकरण समिती शांततेने लढा देत आहे. केंद्र सरकार आणि कर्नाटक सरकारने मराठी भाषिक लोकांच्या बाबतीत अन्याय केल्याच्या कारणास्तव 1956 पासून महाराष्ट्र एकीकरण समिती लढत आहे. सीमा वादासंदर्भातील मूळ खटला क्र. 4/2004 हा माननीय सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. सदर ओ.एस. क्र. 4/2004 मध्ये मराठी भाषिक भाग महाराष्ट्र राज्यात सामील करण्याची प्रार्थना करण्यात आली आहे आणि बेळगाव हे खटल्याच्या मालमत्ते पैकी एक आहे. सदर खटला सर्वोच्च न्यायालयासमोर प्रलंबित असताना आणि बेळगावचा कर्नाटकात समावेश करण्याच्या बाबतीत वाद सुरू असल्याची संपूर्ण कल्पना असताना देखील कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांनी प्रसिद्धी माध्यमातून राज्यातील व्यावसायिक आस्थापना आणि दुकानांच्या नाम फलकावरील मजकुरामध्ये 60 टक्के कन्नड मजकूराची अनिवार्य करण्याचा अध्यादेश जारी केला जाणार असल्याचे जाहीर केले आहे. सर्व व्यावसायिक आस्थापनानी 28 फेब्रुवारी 2024 पर्यंत या अनिवार्यतेचे पालन होईल हे सुनिश्चित करत नामफलक बदलले पाहिजेत, असेही म्हंटले आहे.

बेळगावच्या लोकसंख्येचा बहुतांश भाग हा मराठी भाषिक लोकांचा असल्याच्या आधारावर 1956 पासून महाराष्ट्र एकीकरण समिती बेळगावचा महाराष्ट्र राज्यात समावेश व्हावा यासाठी लढा देत आहे. तथापि कांही कन्नड संघटना उपरोक्त वक्तव्याचा गैरफायदा घेत मराठी फलक काढण्याचा, त्या फलकांवर काळी शाई टाकण्याचा प्रयत्न करण्याद्वारे बेळगाव शहरातील शांतता भंग करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. महाराष्ट्र -कर्नाटक सीमा वादाचा खटला सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असल्यामुळे सीमाभागात नामफलकांवरील मजकुरामध्ये 60 टक्के कन्नड भाषेची सक्ती करणे पूर्णपणे बेकायदेशीर आणि घटनेने दिलेल्या मूलभूत अधिकारांच्या विरोधात आहे. बेळगावमध्ये मराठी आणि कन्नड भाषिक लोक कोणत्याही शत्रुत्वाविना गुणागोविंदाने शांततेत रहात आहेत. तथापि नामफलकांवरील 60 टक्के कन्नड भाषेची सक्ती बेळगावातील शांतता बिघडवू शकते. सीमाभागातील मराठी व कन्नड भाषिक लोकांमध्ये तेढ निर्माण करण्यासाठी कांहीजण कन्नड संघटनेच्या नावाखाली दुकाने, शाळा, व्यावसायिक आस्थापनं आदींवरील नामफलक बदलण्याची जबरदस्ती करत आहेत. त्यामुळे बेळगाव मधील व्यावसायिक आस्थापणे दुकानांवरील नामफलकांमध्ये 60 टक्के कन्नड सक्तीच्या अध्यादेश, विधेयक, कायद्याला आमचा संपूर्ण विरोध आहे. तेंव्हा तुम्हाला विनंती आहे की आमचे मत व सद्यस्थिती राज्य व केंद्र सरकार या दोघांनाही कळवावी आणि बेळगावातील परिस्थिती ‘जैसे थे’ ठेवण्याच्या दृष्टीने आवश्यक निर्देश द्यावेत. त्याचप्रमाणे बेळगावमधील शांतता बिघडवणाऱ्या व्यक्तींवर कठोर कारवाई करावी, अशा आशयाचा तपशील निवेदनात नमूद आहे असेही महाराष्ट्र एकीकरण समितीने म्हटले आहे.

यावेळी माजी महापौर मालोजी अष्टेकर, रमाकांत कोंडूस्कर, मदन बामणे ,अँड राजाभाऊ पाटील,मनोहर किणेकर बि ओ येतोजी, गोपाळ देसाई, आबा दळवी, मुरलीधर पाटील,शिवाजी सुंठकर, बी एस पाटील,बि डी मोहनगेकर, चंद्रकांत कोंडुसकर,रणजीत पाटील,  कपिल भोसले, विकास कलघटगी, शिवानी पाटील,सागर पाटील,नगरसेवक रवी साळुंखे, शिवाजी मंडोळकर, संजय पाटील, दीपक पावशे, अंकुश पाटील, मनोहर संताजी, अनिल पाटील, विठ्ठल पाटील, संतोष बांडगी, प्रकाश हेब्बाजी, नारायण सांगावकर, पुंडलिक पावशे, सतीश पाटील, मनोहर हुंद्रे आदी म ए समितीचे कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

कानडी संघटनेचा आततायीपणा

दरम्यान जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर महाराष्ट्र समितीच्या वतीने निवेदन देण्यास गेलेल्या शिष्टमंडळाच्या अगोदर डी ऑफिस गेट समोर कानडी संघटनांच्या मूठभर कार्यकर्त्यांनी घोषणाबाजी करून गोंधळ घालण्याचा प्रयत्न केला.