बेळगाव लाईव्ह :कर्नाटक सरकारने महामेळाव्यास परवानगी नाकारल्याने मध्यवर्ती महाराष्ट्र एकीकरण समितीतर्फे ‘चलो शिनोळी’चा नारा देत कर्नाटक सरकारच्या निषेधार्थ तसेच महाराष्ट्र सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी आज सोमवारी सकाळी शिरोळी येथे ‘रास्ता रोको’ आंदोलन छेडण्यात आले.
बेळगाव जिल्हा व पोलीस प्रशासनाने कायदा आणि सुव्यवस्थेचे कारण देत मध्यवर्तीय महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या आजच्या व्हॅक्सिन डेपो मैदानावरील महामेळाव्याला परवानगी नाकारली आहे त्यामुळे कर्नाटक सरकारच्या निषेधार्थ आणि महाराष्ट्र सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी महाराष्ट्र एकीकरण समितीतर्फे शिवसेनेच्या (उद्धव ठाकरे गट) सहकार्याने महाराष्ट्राच्या हद्दीतील शिनोळी येथे रास्ता रोको आंदोलन करण्यात आले.
मोर्चासह कर्नाटका सिमेंट घुसण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या महाराष्ट्र किरण समितीच्या नेतेमंडळी आणि कर्नाटक पोलिसात संघर्ष पाहायला मिळाला रस्ता रोको सुरू असते वेळी आलेल्या ॲम्बुलन्सला आंदोलन कार्यकर्त्यांनी वाट मोकळी करून देत माणुसकीचे दर्शन देखील घडवले.
मध्यवर्ती महाराष्ट्र एकीकरण समितीचे कार्याध्यक्ष मनोहर किणेकर, सरचिटणीस मालोजीराव अष्टेकर, कोल्हापूरचे शिवसेना नेते विजय देवणे, जिल्हाप्रमुख प्रभाकर खांडेकर, समिती नेते रमाकांत कोंडुसकर प्रकाश मरगाळे, माजी महापौर सरिता पाटील, माजी जि. पं. सदस्या सरस्वती पाटील, आदींच्या नेतृत्वाखाली छेडण्यात आलेल्या या आंदोलनात समिती कार्यकर्ते व शिवसैनिक बहुसंख्येने सहभागी झाले होते.
यावेळी बेळगाव -कारवार -निपाणी -बिदर -भालकी सहसंयुक्त महाराष्ट्र झालाच पाहिजे, मराठी माणसावर अन्याय करणाऱ्या कर्नाटक सरकारचा धिक्कार असो, नही चलेगी नही चलेगी दादागिरी नही चलेगी, मराठी माणसांना कर्नाटका डांबणाऱ्या केंद्र सरकारचा धिक्कार असो, बेळगाव आमच्या हक्काचे नाही कुणाच्या बापाचे आदी घोषणा देऊन कार्यकर्त्यांनी परिसर दणाणून सोडला होता. यावेळी एका बाजूला महाराष्ट्र पोलिसांचा तर दुसऱ्या बाजूला कर्नाटक पोलिसांचा मोठा फौजफाटा तैनात होता. सदर रास्ता रोकोमुळे शिनोळी मार्गावरील आंतरराज्य वाहतूक बराच काळ ठप्प झाली होती.
यावेळी बोलताना शिवसेना नेते विजय देवणे म्हणाले की, बेळगाव येथील महामेळाव्याला कर्नाटक सरकारने परवानगी न मिळाल्यामुळे आम्ही समस्त मराठी बांधव महाराष्ट्राच्या हद्दीत शिरोळी येथे येऊन बसलो आहोत. यासाठी आम्ही सर्वप्रथम कर्नाटक सरकार आणि केंद्र सरकारचा निषेध करतो. दुसरीकडे महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांची जबाबदारी होती की त्यांच्या सीमाभाग समन्वयक मंत्र्यांनी महामेळाव्यासंदर्भात कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांची संपर्क साधायला हवा होता. मात्र काल सायंकाळी उशिरापर्यंत महाराष्ट्र सरकारने बेळगाव भागातील मराठी भाषिकांची दखल घेतली नाही. यासाठीच आम्ही आज येथे महाराष्ट्र सरकारचा निषेध व्यक्त करतो. महाराष्ट्राचे गृहमंत्री, मुख्यमंत्री शिंदे, उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांची जबाबदारी आहे. त्यामुळे जोपर्यंत शासन प्रतिनिधी या ठिकाणी येत नाहीत तोपर्यंत हे महाराष्ट्र एकीकरण समितीचे एकीकरण समितीचे महारास्ता रोको आंदोलन थांबणार नाही. आम्हाला खरंतर बेळगावात होणाऱ्या महामेळाव्यासाठी जावयाचे होते. मात्र महाराष्ट्रातील पोलिसांनीच आम्हाला येथे अडवून ठेवले आहे. याचा अर्थ महाराष्ट्र सरकार या पोलिसांच्या पाठीशी आहे आणि त्यांच्या माध्यमातून आंदोलन दडपण्याचा प्रयत्न केला जात आहे असे सांगून आज या ठिकाणी मुख्यमंत्र्यांनी याची दखल घेतलेली नाही सीमाभागासाठी समन्वयक मंत्री नेमलेले असतील तर ते या ठिकाणी का येत नाहीत? त्यांना आपली जबाबदारी योग्यरीत्या पार पाडता येत नसेल तर त्यांनी आपला पदाचा राजीनामा द्यावा असे मत विजय देवणे यांनी व्यक्त केले.
महाराष्ट्रातील राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांनी फोनवरून रास्ता रोको आंदोलनाला पाठिंबा व्यक्त केला. शरद पवार साहेबांसह मी आणि आमचा राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष कायम बेळगावसह सीमाभागातील मराठी बांधवांच्या सोबत आहे, पुढेही राहील. मी बेळगावातील महामेळाव्याला येण्याचे निश्चित केले होते. परंतु कांही अपरिहार्य कारणास्तव मला येता आले नाही. तथापि राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचा प्रदेशाध्यक्ष या नात्याने मी आपल्या आंदोलनाला माझा संपूर्ण पाठिंबा देत आहे असे जयंत पाटील यांनी फोनवर दिलेल्या आपल्या संदेशात म्हंटले.
यावेळी बोलताना समिती नेते रमाकांत कोंडुस्कर यांनी महाराष्ट्रच जर आम्हा सीमावासिय मराठी बांधवांकडे दुर्लक्ष करत असेल तर आम्ही कोणाकडे पहायचे? महाराष्ट्रातील सर्व नेत्यांना मला प्रश्न करावासा वाटतो की आम्ही तुम्हाला हवे आहोत की नको? हे त्यांनी प्रथम जाहीर करावे. कारण आज इतक्या दूर येऊन आम्हाला आंदोलन करावा लागत आहे. आज महाराष्ट्रातील सरकार मराठी भाषिकांच्या मतावर राज्य करत आहे. मात्र मराठी भाषिकांवर अन्याय होत असताना, त्यांना त्रास होत असताना हे सरकार गप्प बसले आहे. माझी महाराष्ट्र सरकार आणि तेथील नेत्यांना विनंती आहे की त्यांनी सीमाप्रश्न लवकरात लवकर सुटावा आणि येथील मराठी भाषिकांवरील अन्याय थांबावा यासाठी प्रयत्न करावेत. गेली दोन वर्ष आम्हाला बेळगावमध्ये महामेळावा घेऊ दिला जात नाही. खरंतर आमचा लढा हा कर्नाटक सरकार विरुद्ध नाही तर केंद्र सरकार विरुद्ध आहे असे कोंडुसकर यांनी स्पष्ट केले.
माजी जि. पं. सदस्या सरस्वती पाटील यांनी आपली प्रतिक्रिया व्यक्त करताना कर्नाटक सरकारच्या हिवाळी अधिवेशनाला विरोध करण्यासाठी आणि महाराष्ट्रात जाण्याची इच्छा प्रकट करण्यासाठी महाराष्ट्र एकीकरण समिती महामेळावा आयोजित करत असते. मात्र दरवेळी कर्नाटक सरकारकडून महामेळाव्याला आडकाठी आणली जाते. आम्ही बेळगावचे असूनही आम्हाला आमच्या गावात महामेळावा भरवण्यास दिला जात नाही याला कारणीभूत महाराष्ट्र सरकार आहे. महाराष्ट्र सरकार खंबीर असते तर आज आम्हाला महाराष्ट्र हद्दीत येऊन आंदोलन करण्याची वेळ आली नसती, असे सांगितले. याव्यतिरिक्त यावेळी प्रकाश मरगाळे, सरिता पाटील, दिगंबर पाटील आदींनी देखील आपले विचार व्यक्त केले.
