बेळगाव लाईव्ह – डायलेसिस सेवेसंदर्भात सातत्याने मागणी केली जात आहे. याकडे लक्ष देऊन सरकारने जुन्या व्यवस्थेत बदल करण्याचा निर्णय घेतला आहे येत्या महिन्याभरात राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यातील आरोग्य केंद्रात नवी डायलिसिस यंत्रणा तसेच नवे टेक्निशियनस उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत, अशी माहिती आरोग्यमंत्री दिनेश गुंडूराव यांनी गुरुवारी विधानसभेत बोलताना दिली.
आज गुरुवारी सकाळी प्रश्नोत्तराच्या काळात उडपीचे आम. यशपाल सुवर्णा यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना मंत्री दिनेश गुंडराव पुढे म्हणाले, प्रत्येक जिल्हा आरोग्य अधिकाऱ्यांना डायलेसिस यंत्रणा संदर्भात माहिती देण्यात आली आहे. महिन्याभरात प्रत्येक ठिकाणी नवी यंत्रणा उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. नव्या यंत्रणे सोबतच नवे टेक्निशियनसही उपलब्ध होतील.
सिंगल युज डायलेसिस यंत्रणा उपलब्ध करून दिली जात आहे. आरोग्य कर्नाटक योजनेअंतर्गत खाजगी हॉस्पिटल मध्ये रुग्णसेवे बाबत प्रयत्न सुरू आहेत.असेही त्यांनी सांगितले. यावेळी विरोधी पक्षनेते आर. अशोक व सुनील कुमार यांनी राज्यातील डायलिसिस व्यवस्थेच्या संदर्भात आपले मत व्यक्त केले.
मंत्री गुंडूराव यांनी या अगोदर मंगळवारी
वैद्यकीय अभ्यासक्रम पूर्ण केलेल्या उमेदवारांना सक्तीच्या ग्रामीण सेवेतून सूट देण्याचा निर्णय घेतला होता त्यानुसार अध्यादेशात या दुरुस्तीकेली आहे . या अध्यादेशाचे प्रस्तावित सुधारणा सुचविते की राज्य सरकारने निर्दिष्ट केल्यानुसार विद्यमान रिक्त पदे भरण्याच्या पर्यायासह एक वर्षाच्या सक्तीच्या ग्रामीण सेवेची आवश्यकता बदलली आहे. ही दुरुस्ती आरोग्य विभागाला केवळ रिक्त जागांसाठीच डॉक्टरांच्या सेवा वापरण्याची परवानगी देण्याच्या उद्देशाने आहे.
सुरुवातीला सरकारी रुग्णालयांमध्ये: वैद्यकीय व्यावसायिकांच्या कमतरतेमुळे हा कायदा लागू करण्यात आला. पूर्वीच्या धोरणानुसार, वैद्यकीय अभ्यासक्रमाच्या पदवीधरांना प्रमाणपत्र मिळविण्यासाठी एक वर्ष सरकारी रुग्णालयात सेवा देणे बंधनकारक होते. तथापि, मेडिसिन आणि एमबीबीएसमध्ये पदव्युत्तर पदवी मिळवणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या वाढत्या संख्येमुळे, सरकारने डॉक्टरांच्या अनिवार्य एक वर्षाच्या सेवेला उपलब्ध रिक्त पदांपर्यंत मर्यादित ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे.
