बेळगाव लाईव्ह :मालमत्तेची विक्री आणि खरेदी प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी कर्नाटक सरकारने राज्यातील सर्व मालमत्तेच्या नोंदी डिजिटल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे सरकारला अधिक कर महसूल मिळेल. कागदपत्रे कावेरी पोर्टलशी जोडली जातील अशी माहिती उपलब्ध झाली आहे.
महसूल विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी नुकतीच मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या सदस्यांसोबत बैठक घेतली आणि सर्व राज्य मालमत्तांसाठी ई-खाते उपलब्ध करून देण्याची सूचना करण्यात आली आहे.
सर्व मालमत्ता रेकॉर्डवर आणायच्या आहेत. सध्या कर भरणा पावती डिजिटल करण्यात आली आहे. मात्र बेंगळुरूसह सर्व मालमत्तेच्या नोंदी कागदावरच आहेत.बेंगळुरूमध्ये सर्व मालमत्तेच्या नोंदींचे डिजिटायझेशन करण्याची योजना आखली जात असताना, आता संपूर्ण राज्यासाठी समान प्रस्ताव तयार करण्यात आला आहे. जर त्याची अंमलबजावणी झाली तर हे एक महत्त्वपूर्ण पाऊल ठरेल,’ असे महसूल विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले.
बीबीएमपीचे विशेष आयुक्त (महसूल) आणि बिदर जिल्ह्याचे प्रभारी सचिव मुनीष मौदगील म्हणाले की, राज्यभरातील मालमत्तांसाठी ई-खाते जारी करताना कोणतीही अडचण येणार नाही याची खात्री करण्यासाठी ते वन, पर्यावरण आणि पर्यावरण मंत्री ईश्वर खांद्रे यांच्यासोबत बैठक घेणार आहेत.
सरकारी नोंदीनुसार, नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या अखत्यारीत 54.91 लाख मालमत्ता आहेत, त्यापैकी 20.55 लाख अधिकृत आणि 34.35 लाख अनधिकृत आहेत.
