बेळगाव लाईव्ह : भाजप केंद्रीय नेतृत्वाकडून न्यू वंटमुरी महिला अत्त्याचार प्रकरणी नियुक्त करण्यात आलेले महिला खासदारांचे सदस्यांचे एक पथकाने पीडित कुटुंबीयांचे सांत्वन केले आणि जिल्हा इस्पितळात भेट देऊन पीडितेला धीर दिला बेळगाव मधील माहिती घेऊन हे पथक भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा यांना अहवाल सादर करणार आहेत.
तत्पूर्वी वंटमुरी घटनेसंदर्भात पत्रकारांशी बोलताना भाजपच्या सत्यशोधन समितीतील महिला खासदार म्हणाल्या की, कर्नाटकातील भगिनींनी यासाठीच का काँग्रेसला सत्तेवर आणलंय. घटनास्थळापासून कांही अंतरावर विधानसभा सुरू आहे. सर्व अधिकारी तेथे आहेत. मुख्यमंत्री आहेत. त्यांच्या नाकाखाली इतकी मोठी घटना घडते. त्याचप्रमाणे खेदाची बाब ही की त्या महिलेची विवस्त्र धिंड काढण्यात आल्यानंतर त्या ठिकाणी महिला पोलिसांऐवजी पुरुष पोलीस तेथे येतात. तेही दीर्घकाळानंतर. कर्नाटकच्या माता-भगिनींनी राज्यात यासाठीच का काँग्रेसच सरकार सत्तेवर आणलं आहे. काँग्रेस सवाल करत असते की माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना मोठ्या संख्येने मतदान का करतात? याचे कारण हे आहे की पंतप्रधान महिलांच्या बाबतीत अतिशय जागरूक असतात. सदर प्रकरणात उच्च न्यायालयाला हस्तक्षेप करावा लागला. न्यायालयाने तुमची झाडाझडती घेऊन येथील सरकार जिवंत आहे की मेले आहे? अशी विचारणा केली आहे. एका महिलेला विवस्त्र करून तिच्या अंगावर मिरचीची पावडर टाकली जाते हे किती भयानक आहे. या यावरून येथे आदिवासी महिलांची काय अवस्था आहे हे दिसून येते.
सत्यशोधन समितीतील महिला खासदारांनी कशाप्रकारे पीडित महिलेचा पती तिचे नातेवाईक आणि लोकांकडून माहिती घेऊन कशाप्रकारे तथ्य शोधण्याचा प्रयत्न करणार आहोत याची माहिती थोडक्यात दिली. पीडित महिलेला आम्ही हॉस्पिटलमध्ये जेंव्हा भेटलो तेंव्हा तिने सांगितले की, मला जेंव्हा विवस्त्र केले जात होते त्यावेळी तेथे पाच महिला व पाच पुरुष होते आणि मला महिलांनी नाहीतर पुरुषांनी विवस्त्र केले. यावरून असे दिसून येते की पद्धतशीरपणे असुरक्षिततेचे वातावरण निर्माण केले जात आहे. पीडित महिलेला सरकारकडून अद्यापही कोणत्याही नुकसान भरपाईची व्यवस्था करण्यात आलेली नाही. ही बाब काँग्रेसचा कपटी आणि चरित्रहीन चेहरा दाखवते. स्वतः त्या पीडित महिलेने आज आम्हाला तिला सरकारकडून कोणतीही नुकसान भरपाई मिळाली नसल्याचे सांगितले. एका आदिवासी महिलेला हाताशी धरून होट बँकचे राजकारण का केले जात आहे? आदिवासींसाठी विकासाची गंगा का वाहत नाही? त्याचप्रमाणे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी त्या महिलेची का भेट घेतली नाही? इतक्या गंभीर घटनेकडे ते दुर्लक्ष कसे करू शकतात? या संदर्भात त्यांनी तात्काळ कारवाई का केली नाही? हा आमचा आवाज प्रसिद्धी माध्यमांनी मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्यापर्यंत पोहोचवावा आणि त्यांनी आमच्या प्रश्नाची उत्तरे द्यावीत. आम्ही आमचा अहवाल तयार करून लवकरच आमच्या केंद्रीय नेतृत्वाकडे सुपूर्द करणार आहोत.
मी पश्चिम बंगालची आहे आमच्या पश्चिम बंगालमधील परिस्थिती तुम्हाला माहित आहे. मणिपूर येथील परिस्थितीवर माननीय पंतप्रधान, गृहमंत्री तेथील मुख्यमंत्री वगैरे सर्वजण लक्ष ठेवून होते. मणिपूरच नव्हे तर इतर ठिकाणीही जेंव्हा अशा घटना घडतात तेंव्हा भाजप नेतृत्व त्या ठिकाणी आपल्या खासदारांना पाठवत असते. तथापि ‘इंडिया’ ही जी युती आहे त्यांचा एकही खासदार या ठिकाणी आलेला नाही. त्याचप्रमाणे त्यांच्या एकाही नेत्याने या घटने प्रकरणी स्पष्टीकरण दिलेले नाही. या काँग्रेसच्या राज्यात एकीकडे विधानसभा सुरू असताना दुसरीकडे महिलेचे वस्त्रहरण होत आहे. राजस्थानमध्ये देखील या पद्धतीची घटना घडली होती. त्याला तेथील महिलांनी भाजपला विजयी करून चोख उत्तर दिले आहे. मणिपूर येथील परिस्थिती खुद्द पंतप्रधान आणि गृहमंत्री हाताळत होते. बेळगावातील ही घटना खूपच संवेदनशील आहे. महिलेचा वापर करून राजकारण केले जाऊ नये. बेळगावची घटना ही लग्न संदर्भात घडलेली सर्वसामान्य घटना आहे. मणिपूर येथे याहीपेक्षा भयंकर घडले आहे? असे सांगून एका पत्रकाराने प्रश्न विचारण्याचा प्रयत्न केला असता. सत्यशोधन समितीतील महिला खासदारांनी पुरुष पत्रकार होऊन तुम्ही या घटनेला सर्वसामान्य कसे समजता? तुम्ही प्रथम तुमच्या राज्यात जे घडले त्याबद्दल विचार करा? मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांना विचारा की एका महिलेच्या बाबतीत इतकी मोठी घटना घडली असताना तुम्ही पीडित महिलेची का भेट घेतली नाही? विधानसभा ही जनतेसह महिलांना सुरक्षा देण्यासाठी असताना या ठिकाणी विधानसभा सुरू असताना एका केलेला विवस्त्र केले जाते ही दुर्दैवाची गोष्ट आहे, असे भाजप सत्यशोधन समितीतील महिला खासदार म्हणाल्या.
दरम्यान, उच्च न्यायालयाने आज शनिवारी जारी केलेल्या आदेशानुसार फक्त राष्ट्रीय महिला आयोग आणि पीडित महिलेचे कुटुंबीय तिला भेटू शकतात. एखाद्या संघटनेला अथवा व्यक्तीला पीडित महिलेची भेट घेण्याची इच्छा असेल तर त्यांनी प्रथम संबंधित डॉक्टर आणि पीडित महिलेची लेखी परवानगी घेणे आवश्यक आहे.
