बेळगाव लाईव्ह:महाराष्ट्र -कर्नाटक सीमा भागातील महाराष्ट्र शासनाने दावा सांगितलेल्या 865 गावातील मराठी भाषिक उमेदवारांना महाराष्ट्र शासनाच्या सेवेतील पदांवरील नियुक्ती बाबतीत महाराष्ट्र शासनाचा नवीन जी आर निघाला आहे.
भरती नियमातील सर्व अटींची पूर्तता करणारे संबंधित गावातील मराठी उमेदवार महाराष्ट्र शासनाच्या सेवेतील पदांवर नियुक्तीस पात्र राहतील, असे महाराष्ट्र शासन सामान्य प्रशासन विभागाने जारी केलेल्या आपल्या परिपत्रकाद्वारे स्पष्ट केले आहे.
महाराष्ट्र सरकारच्या शिक्षण विभागाकडून सीमाभागातील विद्यार्थ्यांसाठीच्या काढण्यात आलेल्या परिपत्रकानुसार असे सूचित करण्यात येते की, सीमाभागातील मराठी भाषिक विद्यार्थी हे महाराष्ट्राचेच विद्यार्थी मानून त्यांनी दिलेल्या शासकीय सेवेतील पदांसाठीच्या परीक्षेत ते उत्तीर्ण होऊन गुणानुक्रमे त्यांची शासकीय सेवेतील संबंधित पदासाठी पात्र असल्यास त्यांची नियुक्ती करावी.
तसेच रहिवाशी दाखल्याचा सक्षम प्राधिकरणाकडून पुरावा देण्यास ते बंधनकारक नसतील. त्याऐवजी त्यांची निवड महाराष्ट्र शासनाने दावा केलेल्या 865 गावातील रहिवाशी दाखल्याच्या आधारावर करण्यात यावी. तथापी सीमाभागातील 865 गावातील मराठी विद्यार्थीचे तेथील किमान वास्तव्य 15 वर्षाचे असणे अनिवार्य राहील.
त्यासाठी संबंधित मराठी भाषिक उमेदवारांनी ते महाराष्ट्र शासनाने दावा केलेल्या 865 गावातीलच रहिवासी असल्याबाबतचा त्यांच्या वास्तव्याचा सक्षम प्राधिकार्‍यांचा विहित नमुन्यातील दाखला सादर करणे अनिवार्य राहील. तरी या अटीत बसून इतर सर्व निकष पूर्ण करून विद्यार्थी पात्र होत असल्यास संबधीत विद्यार्थीला नियुक्ती द्यावी. अशा आशयाचे परिपत्रक काढून सामान्य प्रशासन विभागाला सुपूर्द करण्यात आले आहे. महाराष्ट्र सरकारच्या सामान्य प्रशासन विभाग सेवा उपविभाग वार्यासन -12 यांच्या सहमतीने निर्गमित केलेल्या या परिपत्रकावर महाराष्ट्र शासनाचे उपसचिव प्र. मा. माळवदकर यांची स्वाक्षरी आहे.
तरी स्पर्धा परीक्षेसाठी इच्छुक असणाऱ्या सीमाभागातील मराठी भाषिक विद्यार्थ्यांनी महाराष्ट्र शासनाच्या शासकीय सेवेतील पदांसाठी उमेदवारी जाहीर करून जास्तीत संख्येने लाभ घेण्याचे आवाहन महाराष्ट्र एकीकरण समितीचे नेते व राष्ट्रवादीचे महाराष्ट्र राज्याचे अभियंता विभाग अध्यक्ष अमित देसाई यांनी केले आहे.
अधिक माहितीसाठी संपर्क:
महांतेश कोळुचे : 9113223313
