बेळगाव लाईव्ह : राज्यातील खाजगी आयटीआय कॉलेजमधील प्राध्यापकांच्या पगारासाठीचे अनुदान विद्यार्थीकेंद्रित न देता थेट दिले जावे अशी मागणी कर्नाटक राज्य खाजगी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था संघ हुबळी यांनी सरकारकडे केली आहे. कर्नाटक राज्य खाजगी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था संघ हुबळीच्या पदाधिकारी व सदस्यांनी उपरोक्त मागणीच्या पूर्ततेसाठी आज बुधवारी सुवर्ण विधानसौध येथील आंदोलन स्थळी धरणे आंदोलन करून निवेदन सादर केले. खाजगी आयटीआय कॉलेजमध्ये शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक शुल्कातून तेथे काम करणाऱ्या प्राध्यापकांच्या पगाराची पूर्तता केली जाते. तथापि हा पगार अतिशय नगण्य असल्यामुळे संबंधित प्राध्यापकांना त्रास सहन करावा लागत आहे. गेल्या अनेक वर्षापासून पगार वाढीसाठी आंदोलन करून देखील त्याची दखल घेण्यात आलेली नाही. यामुळे राज्यातील 413 खाजगी आयटीआय कॉलेजमधील प्राध्यापक अडचणीत आले असून आपल्या पगारवाढीची मागणी तात्काळ मान्य न केल्यास तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा आज आंदोलन करत असलेल्या प्राध्यापकवर्गाने दिला आहे.
वैद्यकीय शिक्षण पूर्ण केलेल्यांना ग्रामीण सेवेत सूट
वैद्यकीय शिक्षण पूर्ण झाल्यानंतर उमेदवारांना ग्रामीण सेवा सक्तीची असलेल्या नियमात शिथिलता आणण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला असून त्या अनुषंगाने ग्रामीण सेवा कायद्यात दुरुस्ती करण्याचे विधेयक आरोग्य मंत्री दिनेश गुंडूराव यांनी मंगळवारी विधानसभेत मांडले.
वैद्यकीय शिक्षण पूर्ण करणाऱ्या उमेदवारांना सक्तीच्या ग्रामीण सेवेत सूट मिळावी हा या दुरुस्तीचा उद्देश आहे. आरोग्यमंत्र्यांनी मांडलेल्या विधेयकामध्ये एक वर्षाची सक्तीची ग्रामीण सेवा या वाक्याच्या अगोदर राज्य सरकारने निश्चित केल्यानुसार अस्तित्वात असणाऱ्या रिक्त पदांवर असा उल्लेख करण्यात आला आहे. याद्वारे सरकारने केवळ ग्रामीण भागात रिक्त पदे असतील तरच ग्रामीण वैद्यकीय सेवा सक्तीची करण्याचा निर्णय घेतला आहे. वैद्यकीय पदवी शिक्षण घेतलेल्या उमेदवारांना एक वर्षाच्या ग्रामीण सेवा सक्तीचा नियम अंमलात आणण्यापूर्वी राज्यातील सरकारी हॉस्पिटलमध्ये डॉक्टरांची कमतरता दिसून येत होती. त्यामुळे वैद्यकीय अभ्यासक्रम पूर्ण केलेल्यांनी ग्रामीण भागातील प्राथमिक आरोग्य केंद्रीय समुदाय आरोग्य केंद्रांमध्ये एक वर्ष सेवा बजावून प्रमाणपत्र मिळवावे असा नियम करण्यात आला होता. मात्र आता या नियमातील दुरुस्तीनुसार अलीकडे वैद्यकीय पदव्युत्तर आणि एमबीबीएस उमेदवार मोठ्या संख्येने उत्तीर्ण होत असल्याने केवळ रिक्त पदांसाठी एक वर्षाकरिता वैद्यकीय सेवासक्तीची करण्यात येणार आहे.
तसेच संबंधित उमेदवारांना किती पगार द्यायचा? हा निर्णय देखील सरकारच घेणार आहे. याव्यतिरिक्त केंद्र आणि राज्य सरकारी सेवेसाठी निवड झालेल्या उमेदवारांना सक्तीच्या ग्रामीण सवेमध्ये सूट देण्याची तरतूद आरोग्य मंत्री दिनेश गुंडराव यांनी मांडलेल्या विधेयकामध्ये करण्यात आली आहे. दरम्यान एक वर्षाच्या सक्तीच्या ग्रामीण सेवेसाठी 3000 हून अधिक वैद्यकीय विद्यार्थ्यांनी नोंदणी केली होती.
मात्र रिक्त पदांची संख्या 1,900 इतकीच असल्यामुळे दुरुस्ती विधेयका नुसार केवळ रिक्त पदांसाठीच वैद्यकीय विद्यार्थ्यांना नेमण्यात येणार आहे.
