बेळगाव लाईव्ह:एमआरडब्ल्यू, व्हीआरडब्ल्यू, युआरडब्ल्यू पदावर कार्य करणाऱ्या राज्यातील 6860 जणांना नोकरीत कायम करण्याबरोबरच सरकारी किमान वेतन दिले जावे, या प्रमुख मागणीसह अन्य विविध मागण्यांसाठी नव कर्नाटक एमआरडब्ल्यू /व्हीआरडब्ल्यू /युआरडब्ल्यू विकलचेतन गौरवधन कार्यकर्ता संघातर्फे आज सकाळी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढून मुख्यमंत्र्यांच्या नावे निवेदन सादर करण्यात आले.
नव कर्नाटक एमआरडब्ल्यू /व्हीआरडब्ल्यू /युआरडब्ल्यू विकलचेतन गौरवधन कार्यकर्ता संघातर्फे आज सकाळी राणी कित्तूर चन्नम्मा सर्कल येथून जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढण्यात आला. संघाचे अध्यक्ष दत्तात्रय कुडकी व अन्य पदाधिकाऱ्यांच्या नेतृत्वाखाली काढलेल्या या मोर्चामध्ये बेळगाव शहरासह विविध तालुक्यातील बहुसंख्य दिव्यांग स्त्री-पुरुष कार्यकर्ते सहभागी झाले होते.
हातात मागण्यांचे फलक घेऊन घोषणा देत निघालेल्या या सर्वांनी साऱ्यांचे लक्ष वेधून घेतले होते. जिल्हाधिकारी कार्यालय आवारात मोर्चाची सांगता झाल्यानंतर त्या ठिकाणी धरणे सत्याग्रह करून दिव्यांग कार्यकर्त्यांनी जोरदार निदर्शने केली. त्यानंतर मुख्यमंत्र्यांच्या नावे असलेले निवेदन जिल्हाधिकाऱ्यांना सादर करण्यात आले जिल्हाधिकाऱ्यांच्या सहाय्यकांनी निवेदनाचा स्वीकार करून ते तात्काळ मुख्यमंत्र्यांकडे धाडण्याचे आश्वासन दिले.
एमआरडब्ल्यू, व्हीआरडब्ल्यू, युआरडब्ल्यू पदावर कार्य करणाऱ्या कार्यकर्त्यांना नोकरीत कायम करावे. त्यांना सरकारी किमान वेतन दिले जावे. महाराष्ट्राच्या धर्तीवर दिव्यांगांसाठी सचिवालयाची निर्मिती करावी. गेल्या चार-पाच वर्षांपासून राज्यातील नव्या तालुका पंचायतीमधील एमआरडब्ल्यू भरण्यात आलेली नाहीत ती पदे भरण्यासाठी तात्काळ आदेश द्यावा. महानगरपालिकेच्या प्रत्येक वाॅर्डसाठी एकातरी नव्या युआरडब्ल्यूची नियुक्ती केली जावी. एमआरडब्ल्यू, व्हीआरडब्ल्यू, युआरडब्ल्यू पदावर कार्यरत असताना निधन पावलेल्यांच्या कुटुंबीयांना 5 लाख रुपयांचे सहाय्यधन दिले जावे. यासाठी नेमणूक झाल्यानंतर किमान 6 महिने काम केलेल्यांना पात्र मानले जावे. महिला गौरवधन कार्यकर्त्यांना वेतना बरोबरच वाढीव रजा दिल्या जाव्यात आदी मागण्या जिल्हाधिकाऱ्यांना सादर करण्यात आलेल्या निवेदनामध्ये नमूद आहेत.
यासंदर्भात प्रसिद्धी माध्यमांशी बोलताना चिक्कोडीचे दिव्यांग कार्यकर्ते चंदू म्हणाले की, आम्हा विकलांगांना सरकारकडून अद्याप किमान वेतनही दिले जात नाही. आम्हाला जोपर्यंत किमान वेतन मिळत नाही तोपर्यंत आम्ही आमचे हे आंदोलन सुरूच ठेवणार आहोत. सारखे फेरबदल होत असल्यामुळे सरकारकडून आम्हाला आमचे अनुदानही व्यवस्थित मिळत नाही. सरकार दुसऱ्या खात्यांना भरीव अनुदान देत असते.
मात्र विकलांगांसाठी असलेल्या खात्याकडे मात्र दुर्लक्ष करते गेल्या 2007-08 पासून म्हणजे जवळपास 16 वर्षे आम्ही पुनर्वसन कार्यकर्ते म्हणून काम करत आहोत. आता आमच्यापैकी बरेच जण उतारवयाचे झाले असून निवृत्तीच्या उंबरठावर पोहोचले आहेत. मात्र आजतागायत आम्हाला कायमस्वरूपी कनिष्ठ वेतन दिले जात नाही असे चंदू यांनी सांगितले.
