बेळगाव लाईव्ह :बेळगाव महापालिकेमध्ये सध्या जो सावळा गोंधळ सुरू आहे तो संपुष्टात आणून महापालिकेचे काम व्यवस्थित सुरळीत सुरू करावे. त्यासाठी महापौर उपमहापौर, नगरसेवक आणि संबंधित अधिकाऱ्यांची बैठक बोलवावी आणि ज्या कांही समस्या आहेत त्या दूर कराव्यात. तसेच बेळगावच्या महापौरांवर एफआयआर दाखल करण्याचा प्रकारही लाजिरवाणा असून त्याचाही आपण गांभीर्याने विचार करावा, अशी विनंती बेळगावच्या माजी नगरसेवक संघटनेतर्फे एका निवेदनाद्वारे प्रादेशिक आयुक्तांना करण्यात आली आहे.
माजी नगरसेवक संघटनेच्या सदस्यांनी माजी महापौर ॲड. नागेश सातेरी आणि माजी महापौर रमेश कुडची यांच्या नेतृत्वाखाली उपरोक्त मागणीचे निवेदन आज मंगळवारी सकाळी प्रादेशिक आयुक्तांना सादर केले. प्रादेशिक आयुक्तांनी निवेदनाचा स्वीकार करून योग्य ती कार्यवाही करण्याचे आश्वासन दिले आहे. निवेदनामध्ये सध्या महापालिकेमध्ये जो गोंधळ सुरू आहे त्याची थोडक्यात माहिती देण्यात आली असून सदर प्रकार दुर्दैवी असल्याचे म्हंटले आहे.
तसेच महापौरा विरुद्ध दाखल झालेल्या पोलीस तक्रारीचाही निवेदनात उल्लेख असून विद्यमान महापौरांविरुद्ध अशाप्रकारे फौजदारी तक्रार करण्याची कर्नाटक राज्यातील महापालिकांच्या इतिहासातील ही पहिलीच वेळ असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. त्याचप्रमाणे प्रादेशिक आयुक्तांनी महापौरांसह सर्व नगरसेवकांची बैठक बोलावून सध्या निर्माण झालेल्या समस्येचे निवारण करावे, अशी विनंती निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे. निवेदन सादर करतेवेळी माजी महापौर मालोजीराव अष्टेकर, सरिता पाटील, आप्पासाहेब पुजारी, वंदना बेळगुंदकर, उपमहापौर शिवाजी सुंठकर, दीपक वाघेला, लतीफ खान पठाण, रेणू किल्लेकर आदींसह सर्व माजी महापौर, उपमहापौर आणि बहुतांश माजी नगरसेवक उपस्थित होते.
यासंदर्भात प्रसिद्धी माध्यमांची बोलताना माजी महापौर ॲड. नागेश सातेरी म्हणाले की, बेळगावची पालिका 1953 साली स्थापना झाली. तेंव्हापासून या संस्थेला एक गौरवशाली परंपरा आहे. कर्नाटक राज्यासह देशांमध्ये नंबर वन नगरपालिका म्हणून त्याकाळी तिचा उल्लेख केला जायचा पुढे महानगरपालिका झाल्यानंतरही तिचा दर्जा आणि कामकाज अत्यंत व्यवस्थित होतं. त्यामुळे अनेकदा सरकारने उत्कृष्ट महानगरपालिका म्हणून बेळगाव महापालिकेचा गौरव केला आहे. ही वस्तुस्थिती असताना अलीकडच्या काळात महापौर आणि अधिकाऱ्यांमध्ये जो आरोप प्रत्यारोपाचा संघर्ष सुरू आहे. त्यामुळे बेळगाव महानगरपालिकेचे आणि एकूण बेळगावच नांव कर्नाटकसह महाराष्ट्रमध्ये खराब होत चालले आहे. महापालिकेतील महत्त्वाच्या फायलींची कस्टडी ही कौन्सिल सेक्रेटरी किंवा महापौरांकडे असते. त्या फायलीच जर गायब होत असतील तर कामकाज कसे होणार? तेंव्हा सध्या महापालिकेत जो संघर्ष सुरू आहे तो थांबून महापालिकेचे काम व्यवस्थित सुरळीत सुरू करावं. त्यासाठी संबंधित सर्व लोकांची बैठक बोलवावी आणि ज्या कांही समस्या आहेत त्या दूर कराव्यात अशी विनंती आम्ही प्रादेशिक आयुक्तांना केली आहे असे सांगून बेळगावच्या महापौरांवर जो एफआयआर दाखल झाला आहे तो देखील लाजिरवाणा आहे. तेंव्हा या सर्व गोष्टींचा आपण प्रादेशिक आयुक्त या नात्याने गंभीर विचार करावा आणि योग्य ती कार्यवाही करावी असे आम्ही त्यांना सांगितले आहे, असे ॲड. सातेरी यांनी स्पष्ट केले.
माजी महापौर रमेश कुडची यांनी आपली प्रतिक्रिया व्यक्त करताना 1984 ते आज पर्यंतच्या आम्हा सर्व महापौर, उपमहापौर नगरसेवकांचे एकच म्हणणे आहे की सध्या महापालिकेचे कामकाज ज्या पद्धतीने सुरू आहे तसे कामकाज आजपर्यंत कधी झालेले नाही. लोकप्रतिनिधींनी महापालिका कामकाजात किती हस्तक्षेप करायचा? याला कांही मर्यादा आहेत. एक लोकप्रतिनिधी म्हणून मी देखील काम केले आहे. परंतु आम्ही नगरसेवकांना विश्वासात घेऊन कार्य केलेली लोक आहोत. सध्याच्या लोकप्रतिनिधींनी तसं करायला हवं होतं मात्र दुर्दैवाने तसं घडत नाही. विद्यमान महापौरांविरुद्ध पोलिसात तक्रार करणे, त्यांच्या घरावर नोटीस लावणे. हा प्रकार अत्यंत दुर्दैवी आहे. सध्या महापालिकेत जे सुरू आहे ते चुकीचे आहे, हे आम्ही प्रादेशिक आयुक्तांच्या कानावर घातले आहे. बेळगाव महापालिकेतील प्रकाराबद्दल तसेच बेळगाव शहर विकास प्राधिकरण (बुडा) आणि 138 पौरकार्मिक यासंदर्भात आम्ही प्रादेशिक आयुक्तांची चर्चा केली आहे. बुडा कार्यक्षेत्रात नव्याने 28 गावे सामावून घेण्याची प्रक्रिया कायद्याच्या चौकटी बाहेरील आहे असे माझे स्पष्ट मत आहे. कारण बेळगाव महापालिका 98.5 चौ.कि.मी. व्याप्तीची असताना त्यानंतर 6 कि.मी. अंतरापर्यंत बडाचा अधिकार चालू शकतो. असे असताना बुडाने आज 14 ते 15 चौ.कि.मी. पर्यंत जे 28 गावांचे संपादन केले आहे ते सरासर चुकीचे बेकायदेशीर आहे. पंचायत कायद्यातील 73 आणि 74 या कलमातील दुरुस्तीनुसार ते बेकायदेशीर आहे एकीकडे तुम्ही सर्वसामान्य लोकांना अधिकार देता आणि दुसरीकडे ते हिसकावून घेता हा कुठला न्याय? बुडा अशी कोणती इतकी मोठी संस्था लागून गेले की जी पंचायत कायद्याला आव्हान देत आहे. यासाठीच आम्ही सर्वांनी बुडाच्या तालुक्यातील 28 गावांना स्वतःच्या व्याप्ती सामावून घेण्याच्या निर्णयाला विरोध केला आहे.
तिसरी गोष्ट पौरकार्मिकांची खरंतर राज्य सरकारच्या आदेशानुसार 535 पौरकार्मिकांना कामावर घेण्याचा आदेश होता. तेंव्हा त्या 138 पौरकारमिकांना कामावर रुजू होण्याचा आदेश कोणी दिला? तसा आदेश देण्यात आलेला असेल तर तो सभागृहाच्या संमतीने महापालिका आयुक्तांनी द्यावयास हवा. या सर्व गोष्टी असताना आयुक्तांनी कोणालाही न विचारता नियुक्तीचा आदेश का दिला? आणि त्या बिचार्या पौरकार्मिकांना का टांगवत ठेवण्यात आलं? त्यांना अद्याप पगार का देण्यात आलेला नाही? एकंदर सध्याच्या घडीला बेळगाव महापालिकेत कोणाचा पायपोस कोणाच्या पायात नाही, असे माजी महापौर कुडची म्हणाले.
