बेळगाव लाईव्ह: बेळगाव कॅन्टोन्मेंट बोर्डातील नागरी वसाहत महापालिकेत विलीन करण्या बाबत सदर्न कमांड निर्णय घेणार असून अद्याप आदेश आला नसल्याचे स्पष्टीकरण मराठा सेंटरचे ब्रिगेडियर आणि बेळगाव छावणी सीमा परिषदेचे अध्यक्ष जोयदिप मुखर्जी यांनी दिले.
गुरुवारी बेळगाव कॅम्प येथील कॅटोंमेट बोर्डाची बैठक झाली त्या बैठकीत सहभागी झाल्यावर चर्चा करताना ते बोलत होते. बैठकीत कॅटोंमेंट बोर्ड सी ई ओ के आनंद आमदार असिफ सेठ, खासदार मंगला अंगडी आणि राज्यसभा सदस्य इरांन्ना कडाडी यांनी सहभाग घेतला होता.
बैठकीत खासदार मंगला अंगडी यांनी बेळगाव महापालिकेत देखील छावणी सीमा परिषदेतील नागरी वसाहती मनपात विलीन करण्याच्या प्रस्तावाला अनुमती देण्यात आली आहे राज्य सरकारने देखील याला हिरवा कंदील दिला आहे त्यावर काय निर्णय अशी विचारणा केली असता ब्रिगेडियर मुखर्जी यांनी देशातील 62 कॅटोंमेट बोर्डाचे विलीनीकरण होणार आहे मात्र याबाबत आम्हाला कोणतीच माहिती नाही त्यावर सदर्न कमांड निर्णय घेईल असे त्यांनी म्हटले.
बैठकीत पहिल्यांदाच खासदार मंगल अंगडी यांनी सहभाग घेतला होता तर आमदार असिफ सेठ आणि राज्यसभा सदस्य कडाडी यांनी भाग घेतल्याने पहिल्यांदाच बैठकीचा कोरम पूर्ण झाला होता.
केंद्र सरकार कडून कॅटोंमेट बोर्डाला 49 लाखांचा निधी आलेला असून त्यामधून छावणी परिसरात खराब झालेले रस्ते दुरुस्त केले जाणार आहेत त्यावर बैठकीत निर्णय झाला या शिवाय ज्या बंगल्यांची 99 वर्षे लीज संपली आहे अश्या जागा किंवा बंगल्याना नोटीस बजावण्याचा देखील निर्णय घेण्यात आला. ज्या संपत्ती लिज वर आहेत ज्यांचे वाद उच्च न्यायालयात प्रलंबित आहेत अश्यानी केंद्र सरकार कडून परवानगी घेतल्या शिवाय संबंधित प्रॉपर्टीची खरेदी विक्री किंवा बांधकाम करू नये असा देखील ठराव बैठकीत मांडण्यात आला.
एकाचवेळी 62 कॅन्टोन्मेंट बोर्डाचें विलीनीकरण होणार नसून टप्प्याटप्प्याने विलीनीकरण होईल. अद्याप बेळगाव बोर्डाला तसा पत्रव्यवहार झाला नाही भविष्यात काय होईल ते पाहूया. सुरुवातीला ट्रायल बेस वर काही बोर्ड विलीनीकरण केले जातील त्यांचा विकास कसा होतोय त्यावर मग इतर छावणी देखील मनपात समाविष्ट होतील अशी माहिती राज्यसभा सदस्य इरान्ना कडाडी यांनी माध्यमांना दिली.
