बेळगाव लाईव्ह :प्रशासकीय अधिकार हे सरकारी अधिकाऱ्यांकडे नव्हे तर सरकारकडे असतात. त्यामुळे अधिकाऱ्यांना ब्लॅकमेल करणे, त्यांना जाणून बुजून लक्ष्य बनवणे अशा गोष्टींमुळे अधिकाऱ्यांचे मनोबल खचते आणि ते पूर्ण क्षमतेने काम करू शकत नाहीत. त्यामुळे अशा गोष्टी चुकीच्या असून त्या होता कामा नयेत, असे मत बेळगाव उत्तरचे आमदार असिफ (राजू) सेठ यांनी व्यक्त केले.
शहरातील आपल्या कार्यालयात आज बुधवारी आमदार सेठ पत्रकारांशी बोलत होते. बेळगाव महापालिकेमध्ये सध्या उद्भवलेल्या वादा संदर्भात पत्रकारांनी छेडले असता ते म्हणाले की, महापौर आणि मनपा आयुक्त यांची स्वाक्षरी असलेली करासंदर्भातील प्रस्तावाची प्रत माझ्याकडे आली आहे. मात्र मूळ प्रत असलेल्या फाईलबद्दल विचारणा केली असता ती त्यांना अद्याप मिळालेली नाही. सरकारी कागदपत्र ही कार्यालयातून बाहेर जाता कामा नयेत. त्यामुळे त्या फाईल संदर्भात सध्या चौकशी व तपास सुरू आहे.
सध्याची परिस्थिती पाहता महापौर व उपमहापौर कार्यालयं सुरक्षित नाहीत असे वाटू लागले आहे. याबद्दल तुमचे काय मत आहे? अशी विचारणा पत्रकारांनी केली असता ‘त्याबद्दल तुम्हीच मला सांगा’ असे सेठ म्हणाले. महापालिकेच्या पहिल्याच सर्वसाधारण सभेप्रसंगी सत्ताधारी आणि विरोधी गटासमोर बोलताना आपल्यामध्ये पक्षाचं जे राजकारण असेल ते आपण बाहेर करूया.
महापालिकेमध्ये मात्र आपण सर्वजण एकजुटीने शहराच्या सर्वांगीण विकासाच्या दृष्टीने कार्यरत राहूया. एकमताने निर्णय घेऊ या, असे मी स्पष्टपणे सांगितले होते. मात्र सत्ताधारी गट त्यासाठी तयार नाही, त्यांचा त्याला पाठिंबा नाही. अजूनही मी पुन्हा एकदा त्यांना विनंती करतो की शहराच्या सर्वांगीण विकासासाठी आपण सर्व एकत्र येऊन संघटितरित्या काम करूया, असे आमदार सेठ म्हणाले.
महानगरपालिका बरखास्तीसंदर्भात विचारलेला प्रश्नाला उत्तर देताना करासंदर्भात सरकारची महापालिकेला नोटीस आली आहे. या संदर्भात प्रशासकीय पातळीवर काय उत्तर देण्यात आले ते पहावयास हवे. मात्र आमच्या मते लोकशाहीच्या दृष्टीने सभागृह अस्तित्वात असलेच पाहिजे, असे मग त्यांनी व्यक्त केले. बेळगाव दक्षिणचे आमदार अधिकाऱ्यांवर दबाव आणतात, त्यांना जाच करतात असा आरोप आहे. या संदर्भात आमदार या नात्याने तुमचे काय मत? या पत्रकारांच्या प्रश्नाला उत्तर देताना महापालिकेतील गेल्या दोन-तीन बैठकाप्रसंगी सत्ताधारी गटाचे सदस्य कायम अधिकाऱ्यांना लक्ष्य करून त्याच्यावर आगपाखड करत आहेत.
या पद्धतीच्या प्रकारामुळे पूर्वी एकदा संपूर्ण अधिकारीवर्गच बदलण्यात आला होता. खरंतर अधिकाऱ्यांना लक्ष्य करण्यात काहींच अर्थ नाही. कारण सर्व प्रशासकीय अधिकार हे अधिकाऱ्यांकडे नव्हे तर सरकारकडे असतात. अधिकाऱ्यांना ब्लॅकमेल करणे, त्यांच्यावर दबाव आणणे या गोष्टी होता कामा नयेत. त्यामुळे अधिकाऱ्यांचे मनोबल खचते आणि ते पूर्ण क्षमतेने काम करत नाहीत, असे आमदार असिफ उर्फ राजू सेठ यांनी शेवटी स्पष्ट केले.
