कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी आज यंदाचा राज्याचा अर्थसंकल्प जाहीर केला. महत्त्वाच्या विकास प्रकल्पांसह प्रामुख्याने काँग्रेसच्या पाच गॅरंटी योजना मार्गी लावावयाच्या असल्यामुळे हा अपेक्षा वाढवणारा अर्थसंकल्प सिद्धरामय्या यांच्यासाठी आव्हानात्मक होता.
गृहनिर्माण : राज्यातील गरिबांना 3 लाख आरसीसी घरे. मुख्यमंत्री गृहनिर्माण योजना : शहरातील (बीबीएमपी व्याप्ती) गरिबांना सवलतीच्या दरात 1 लाख आरसीसी घरे. बेळगावसह म्हैसूर आणि कलबुर्गी जिल्ह्यात सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटल्स आणि जळीत सुश्रुषा केंद्र सुरू करण्यासाठी एकूण 155 कोटी रुपयांचा निधी.
मालमत्ता मार्गदर्शन मूल्यात 14 टक्के वाढ करण्याचा मुख्यमंत्र्यांचा प्रस्ताव. राजीव गांधी आरोग्य विज्ञान विद्यापीठातर्फे बेळगाव येथे स्टेट -ऑफ -द -आर्ट स्किल लॅब्स, संशोधन केंद्रं आणि इंडोर क्रीडा सुविधा उपलब्ध केल्या जाणार.
निम्हन्स येथे सरकार देशातील पहिले सार्वजनिक अवयव प्रत्यारोपण इस्पितळ उभारणार. नवे शैक्षणिक धोरण मोडीत काढणार. मागील भाजप सरकारने केलेली एपीएमसी कायदा दुरुस्ती मागे घेणार. आरोग्य सेवा : संपूर्ण कर्नाटकात 219 सरकारी डायलिसिस केंद्र सुरू करणार.
शिक्षणासाठी 37,587 कोटी रुपये (अर्थसंकल्पाच्या 11 टक्के), महिला आणि बाल विकासासाठी 24,166 कोटी रुपये (7 टक्के) आणि आरोग्य आणि कुटुंब कल्याणासाठी 14,950 कोटी रुपयांची (4 टक्के) तरतूद. संपूर्ण कर्नाटकातील सरकारी व अनुदानित शाळांमधील इयत्ता पहिली ते दहावीपर्यंतच्या 60 लाख विद्यार्थ्यांना माध्यान आहारात आठवड्यातून दोन वेळा शेंगदाण्याची चिक्की आणि केळी.
इंदिरा कॅन्टीन्ससाठी 100 कोटी रुपये, नम्म मेट्रोसाठी 30,000 कोटी रुपये, काँग्रेसच्या पाच गॅरंटी योजनांसाठी 52,000 कोटी रुपये आणि ब्रँड बेंगलोरसाठी 45,000 कोटींची तरतूद. अन्नभाग्य योजनेवर दरसाल 10 हजार कोटी खर्च केले जातील. ज्याचा फायदा 4.42 कोटी बीपीएल धारकांना होणार आहे. या खेरीज 40 लाख बीपीएल कुटुंबीयांना 10 किलो अन्नधान्य खरेदी करण्यासाठी अतिरिक्त 1.680 कोटी रुपये खर्च केले जातील.
राज्यभरातील सर्व सरकारी आणि अनुदानित शाळांमधील इयत्ता पहिली ते दहावीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना मोफत अंडी दिली जातील. सरकारकडून ई-कॉमर्स डिलिव्हरी कर्मचाऱ्यांचासाठी अपघात विम्याची घोषणा. सरकार स्थावर मालमत्तांचे मार्गदर्शन मूल्य वाढवणार. मद्य अर्थात दारूच्या दरात लक्षणीय वाढ होणार.
यासाठी भारतीय बनावटीच्या विदेशी दारू (आयएमएल) वरील अतिरिक्त अबकारी करात 20 टक्क्यांनी वाढ केली जाणार तर बियर वरील अतिरिक्त अबकारी कर 175 वरून 185 टक्के वाढविण्यात येईल. अंदाजे 3,27,747 कोटी रुपये खर्चाच्या या अंदाजपत्रकामध्ये 2,50,933 कोटी रुपयांचा महसूल खर्च, 54,374 कोटी रुपयांचा भांडवली खर्च आणि 22,441 कोटी रुपयांची कर्ज परतफेड यांचा समावेश आहे.
