प्रत्येक कुटुंबातील सदस्यांची माहिती संकलित करण्यासाठीची ई-समिक्षा पद्धत बंद करून महिला व बालकल्याण खात्याने पूर्वीप्रमाणे अर्जाची पद्धत अंमलात आणावी या मागणीसह आपल्या विविध मागण्यांच्या पूर्ततेसाठी जिल्ह्यातील अंगणवाडी शिक्षिकांनी आज मंगळवारी संप पुकारून सरकारला निवेदन सादर केले.
कर्नाटक अंगणवाडी वर्कर्स अँड हेल्पर असोसिएशनचे बेळगाव जिल्हा अध्यक्ष ॲड. नागेश सातेरी यांच्या नेतृत्वाखाली अंगणवाडी शिक्षकांच्या समस्या आणि मागण्यांचे उपरोक्त निवेदन सरकारकडे धाडण्यासाठी आज सकाळी जिल्हाधिकाऱ्यांना सादर करण्यात आले.
याप्रसंगी अंगणवाडी शिक्षिकांचा संप आणि त्यांच्या समस्यांसंदर्भात संघटना अध्यक्ष ॲड. नागेश सातेरी यांनी प्रसिद्धी माध्यमांना अधिक माहिती दिली. ते म्हणाले की, बाल विकास खात्याने अंगणवाडी शिक्षिकांना ई-समीक्षा पद्धत लागू केली आहे. ई-समीक्षा पद्धत म्हणजे अंगणवाडी शिक्षिकांनी घरोघरी जाऊन कुटुंबातील प्रत्येकाचे नांव, वय किती, बाळंतिणी किती आहेत, किती गर्भवती आहेत, किती मुले आहेत वगैरे संकलित केलेली माहिती मोबाईलमध्ये डाऊनलोड करून खात्याकडे पाठवावी लागते. मात्र समस्या ही आहे की सरकारने दिलेल्या मोबाईलची वॉरंटी संपली आहे. याखेरीस तालुक्यात बऱ्याच ठिकाणी रेंज मिळत नाही.
आम्ही केलेल्या अभ्यासानुसार एका घरातील सदस्यांची माहिती घ्यायची झाल्यास किमान 40 मिनिटे लागतात. तेंव्हा हे व्यावहारिक दृष्ट्या अशक्य आहे. यात भर म्हणजे ई-समीक्षेसाठी मोबाईल कसा वापरावा? माहिती कशी डाउनलोड करावी? याचे प्रशिक्षण अंगणवाडी शिक्षकांना देण्यात आलेले नाही. बहुतांश अंगणवाडी शिक्षिका या दहावी पास आहेत. त्यांना मोबाईलचे प्रगत ज्ञान नाही. तेंव्हा ई-समीक्षा पद्धत रद्द करून पूर्वीप्रमाणे अर्ज भरून देण्याची पद्धत लागू करावी, अशी आमची मागणी आहे. अधिकाऱ्यांकडून या शिक्षिकांना ई-समीक्षेसाठी तुमच्या घरातल्यांचे चांगले मोबाईल घ्या. तुमची मुलं, नवरा यांची मदत घ्या असे सांगितले जात आहे. या पद्धतीने सल्ला देणे म्हणजे अत्यंत धोकादायक, बेजबाबदार आणि महिलांसाठी मानहानीकारक वर्तन आहे. यासाठी आज संपूर्ण कर्नाटकात अंगणवाडी शिक्षिकांनी संप पुकारला आहे. अशी माहिती ॲड. सातेरी यांनी दिली.
ई-समीक्षा बाबतीतील अंगणवाडी शिक्षिकांच्या समजते संदर्भात आम्ही महिला व बालकल्याण खात्याच्या मंत्री लक्ष्मी हेब्बाळकर यांची भेट घेतली आहे. त्यांनी आमचे समस्या जाणून घेऊन स्वतः जातीने या प्रकरणी लक्ष घालण्याचे आश्वासन दिले आहे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. अंगणवाडी शिक्षिकांच्या समस्यां संदर्भात अधिक माहिती देताना ॲड. नागेश सातेरी पुढे म्हणाले की, बेळगाव शहर व तालुक्यात सुमारे 99 अंगणवाड्या आहेत. त्यांच्या घरमालकांना 18 -18 महिने झाले जागेचे भाडे पोचलेले नाही.
त्यामुळे घर मालकांनी जागा खाली करण्यासाठी अंगणवाडी शिक्षिकांकडे तगादा लावला आहे. बहुतांश घरमालकांनी जागेला कुलूप ठोकून तुम्ही परत येथे आला तर तुम्हालाही डांबून घालू अशी तंबी शिक्षिकांना दिली आहे. वेळोवेळी याची माहिती देऊन देखील बालविकास खाते जागेचे भाडे देण्याकडे साफ दुर्लक्ष करत आहे.
गेल्या सहा महिन्यांपासून बालक आणि गर्भवती महिलांना दुधाची पावडर उपलब्ध करण्यात आलेली नाही. गॅस सिलेंडरचे पैसे देखील दिलेले नाहीत. ई-समीक्षेसाठी सहाय्यिका नाहीत. अलीकडे प्रशासनाकडून पर्यवेक्षक धाडून अंगणवाडी शिक्षकांवर अरेरावी करण्याचे प्रकार वाढले आहेत. या सर्व गोष्टींकडे गांभीर्याने लक्ष देण्याची गरज आहे असे ॲड. सातेरी म्हणाले. निवेदन सादर करतेवेळी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर कर्नाटक अंगणवाडी वर्कर्स अँड हेल्पर असोसिएशनच्या बेळगाव जिल्हा उपाध्यक्ष यल्लुबाई शिगेहळ्ळी, अनिता कामानाचे, भारती भोसले, सुजाता बेळगावकर, मीनाक्षी तोटगी आदींसह शहरासह जिल्ह्यातील अंगणवाडी शिक्षिका मोठ्या संख्येने उपस्थित होत्या.
