बेळगाव लाईव्ह : गेल्या काही वर्षांपासून महिलांच्या जीवनात आमूलाग्र बदल झाला आहे. आधुनिक स्त्री आता चार भिंतीमध्ये रहात नाही. चार भिंतीपलीकडे जाणाऱ्या महिलांसाठी आज दळणवळणाची अनेक साधने उपलब्ध झाली आहेत. घर असो की ऑफिस महिला स्त्री -पुरुष समानता आणि न्यायाची मागणी करत आहेत. स्त्रियांनी अनेक क्षेत्रात उत्तुंग कामगिरी केली आहे आणि स्त्रियांच्या या विकासात सरकारी धोरणाचा देखील वाटा महत्वाचा ठरत आहे.
स्वतःचे अस्तित्व सिद्ध करणाऱ्या धडपडणाऱ्या स्त्रियांच्या सक्षमीकरणासाठी आणि सबलीकरणासाठी सरकारने आजवर अनेक योजना कार्यान्वित केल्या आहेत, यापैकीच एक असणारी योजना म्हणजे मोफत बससेवा! कर्नाटकात सत्तेवर आलेल्या काँग्रेस सरकारने राज्यातील महिलांना मोफत बससेवा पुरविली असून या योजनेचा लाभ दररोज लाखो महिला घेत आहेत. कामानिमित्त घराबाहेर पडणाऱ्या महिलांना मोफत बससेवा पुरवून सरकारने महिला सक्षमीकरणाचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयाचे जसे स्वागत होत आहे, तसेच काही स्तरावर या निर्णयाला विरोध देखील होत आहे. मात्र हि योजना यशस्वी असल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे.
राजस्थानमधील अशोक गेहलोत सरकार यांच्या नेतृत्वाखाली परिवहन निगम मंडळाने ३० टक्के सवलतीच्या दरात सर्वप्रथम हि योजना कार्यान्वित केली. या पाठोपाठ महाराष्ट्रासह अनेक राज्यांमधून महिलांसाठी मोफत बससेवा पुरविण्यात येत आहे.
कर्नाटकातील काँग्रेस सरकारने सत्तेवर येण्यापूर्वी महिलांना मोफत बससेवेचे आश्वासन दिले होते आणि यानुसार आता हे आश्वासन सरकार पूर्ण करत आहे. राजस्थानमध्ये सुरुवातीला ३० टक्के सवलतीच्या दरात महिलांना मोफत बससेवा पुरविण्यात येत होती. त्यानंतर महाराष्ट्रात हीच योजना ५० टक्के सवलतीच्या दरात सुरु करण्यात आली. आता कर्नाटकात १०० टक्के सवलतीच्या दरात हि योजना शक्ती या नावांतर्गत सुरु असून वास्तवात हि योजना कितपत नीट चालू शकेल? असेही प्रश्न उपस्थित होत आहेत. या योजनेचा विचार करता राजस्थान आणि महाराष्ट्रात ३० ते ५० टक्क्यांवर सुरु असलेली हि योजना कर्नाटकात १०० टक्के सवलतीच्या दरात सुरु आहे, याचाच अर्थ हि योजना नक्कीच महिलांसाठी फायदेशीर ठरणारी आहे, असे दिसून येत आहे. नोकरी – व्यवसायानिमित्त बाहेर जाणाऱ्या महिलांना हि योजना नक्कीच फायदेशीर ठरणारी आहे. अनेक ठिकाणी या योजनेचा महसूल बुडाल्याची माहितीही उपलब्ध होत आहे. मात्र वास्तविक पाहता राजस्थान आणि महाराष्ट्रासह अन्य राज्यात सुरु असणारी हि योजना यशस्वीरीत्या सुरु असून कर्नाटकात देखील यशस्वीरीत्या सुरु राहील, असा विश्वास व्यक्त होत आहे.
महिला सक्षमीकरण आणि सबलीकरण या उद्देशाने आणि या धोरणाखाली राबविण्यात येत असलेली हि योजना अनेक राज्यात ३० टक्क्यांवरून ५० टक्क्यांवर आणण्यात आली आहे. कर्नाटकात सुरुवातीपासूनच १०० टक्क्यांवर हि योजना कार्यान्वित करण्यात आल्याने खरोखरच याबद्दल सरकारचे अभिनंदन करण्याची बाब आहे.
हि योजना म्हणजे चंद्रावरचा चमत्कार नसून वास्तववादी कल्पना आहे. महिला सबलीकरणासाठी कर्नाटक सरकारने पुढचं पाऊल टाकलं असून या योजनेबाबत कर्नाटक सरकारचे अनेक स्तरावर अभिनंदन होत आहे.
