कर्नाटकातील विधानसभा निवडणुकीचा खर्च गेल्या दहा वर्षात तिप्पटीने म्हणजे 2013 ते 2023 दरम्यान विधानसभा निवडणुकीचा खर्च 219 टक्के इतका वाढला आहे. गेल्या 2013 मध्ये झालेल्या निवडणुकीवर 160 कोटी रुपये खर्च केले होते, तर यंदाच्या निवडणुकीत हा खर्च 511 कोटी रुपयांवर पोहोचला आहे.
उपलब्ध माहितीनुसार 2018 च्या निवडणुकीत झालेल्या खर्चाच्या आधारे कर्नाटक सरकारने डिसेंबर 2022 मध्ये 300 कोटींचा निधी दिला होता. तथापि फेब्रुवारी 2023 मध्ये निवडणुकीचा निर्णय झाला तेंव्हा निवडणूक आयोगाने सरासरी खर्चासह 511 कोटी रुपयांचा खर्च होण्याचा अंदाज वर्तविला होता.
त्यानुसार प्रति मतदार संघ 2.3 कोटी रुपये खर्च गृहीत धरण्यात आला होता. त्यानंतर सरकारने निवडणुकीसाठी 211 कोटी रुपयांचे अतिरिक्त अनुदान जारी केले. सरकारी अधिकाऱ्यांच्या मते निवडणूक आयोगाने केलेला मोठा खर्च मतपत्रिका आणि मतदार स्लिप निवडणूक ओळखपत्रांची छपाई आणि मतदार व राजकीय पक्षांमध्ये जागरूकता निर्माण करण्यासाठीच्या विविध उपक्रमांवर केला जातो.
जवळपास अर्धा निधी राज्याबाहेरून तैनात केलेले अधिकारी आणि निरीक्षकांना मानधन वापर देण्यासाठी वापरला जातो याखेरीज निवडणूक कर्मचारी यंत्रसामुग्री तैनात करण्यासाठी भाड्याने घेतलेल्या मोटारी आणि बसेस वरील खर्च या पद्धतीने संपूर्ण निधीपैकी जवळपास 30 ते 35 टक्के निधी फक्त मतदानाच्या दिवशीच करतो होतात.
दरम्यान कर्नाटकात निवडणुका घेण्याचा खर्च गेल्या कांही वर्षापासून सातत्याने वाढत आहे. गेल्या 2018 मधील निवडणुकीवर 394 कोटी रुपये खर्च झाला होता. आता यंदाच्या निवडणुकीत हा खर्च 511 कोटींवर पोहोचला आहे.
