बेळगाव लाईव्ह : महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्न न्यायप्रविष्ट असूनही सातत्याने, कर्नाटकातील सीमाभागात राहणाऱ्या मराठी भाषिकांवर कर्नाटक सरकार अन्याय-अत्याचाराचा बडगा उगारतं. या अत्याचाराच्या पाशातून मुक्त होण्यासाठी, गेल्या ६६ वर्षांपासून संयुक्त महाराष्ट्र आणि भाषिक हक्कांसाठी लढणाऱ्या सीमावासीयांना महाराष्ट्र एकीकरण समितीच बळ मिळत आहे. मात्र गेल्या काही वर्षात म. ए. समितीला ग्रहण लागलं आणि मराठी भाषिकांची संयुक्त महाराष्ट्र चळवळीत जशी ताटातूट झाली तशीच ताटातूट मराठी भाषिकांची झाली. नेत्यांनी बेकीचा सूर निवडला. राष्ट्रीय पक्षांच्या प्रवाहाला असंख्य कार्यकर्ते गेले. फुटीचे राजकारण करण्यात राष्ट्रीय पक्ष यशस्वी ठरले आणि त्याला सर्वसामान्य मराठी भाषिकांसह नेतेही बळी पडले. परिणामी हळूहळू राष्ट्रीय पक्षांनी आपला खरे रूप दाखवायला सुरुवात केली. आणि मराठी भाषिकांना शहाणपण सुचू लागले.
गेल्या सहा महिन्यांपासून विधानसभा निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवत महाराष्ट्र एकीकरण समितीने संघटना बळकटीकरणासाठी प्रयत्न सुरु केले. कार्यकर्त्यांची जमवाजमव केली. बेकी झालेल्या नेत्यांची एकी करण्याचा प्रयत्न केला. सीमालढ्याला बळ देण्यासाठी आंदोलने पुकारली. आंदोलनाच्या माध्यमातून मराठी युवकांना नव्याने लढा समजावून दिला. न्यायप्रविष्ट असलेल्या सीमाप्रश्नाच्या भवितव्याबाबत पुढील उपाययोजना करण्यास सुरुवात केली. पाहता पाहता निवडणुका तोंडावर आल्या आणि ‘एकमेव’ उमेदवार मागणी पूर्ण करत निवडणूक लढविली. समिती उमेदवारांच्या पाठीशी प्रचारादरम्यान गर्दी दिसली. मात्र हि गर्दी मतांमध्ये परिवर्तित करणे समितीला शक्य झाले नाही. आणि यामुळे डोळ्यासमोर यश दिसत असूनही सीमाभागात समितीला पराभव पत्करावा लागला. आता या पराभवाची कारणमीमांसा पडताळून पाहून म. ए. समिती नेते, कार्यकर्ते आणि मराठी भाषिकांनी आत्मपरीक्षण करण्याची वेळ आली आहे.
महाराष्ट्र एकीकरण समिती निवडणुकीच्या आधी सहा महिने सक्रिय होते, अशी तक्रार सध्या सीमाभागात ऐकू येत आहे. म. ए. समिती हि केवळ निवडणूक लढविण्यापुरती मर्यादित नसून सीमाभागातील मराठी भाषिकांची तारणहार आहे, हि बाब अधोरेखित होणे आवश्यक आहे. केवळ निवडणुका डोळ्यासमोर न ठेवता म. ए. समिती कार्यात सातत्य असणे आवश्यक आहे. निवडणुकीच्या तोंडावर जनतेच्या गाठीभेटी घेण्यात येतात, काही ठिकाणी भ्रष्टाचाराच्या गोष्टींवर तर काही ठिकाणी राष्ट्रीय पक्षांच्या नेत्यांवर निशाणा साधण्यात येतो. आंदोलने आयोजित केली जातात. या सर्व गोष्टी केवळ निवडणुकीपुरत्याच मर्यादित न राहता सातत्याने अशा गोष्टी होणे आवश्यक आहे. या निवडणुकीत राष्ट्रीय पक्षांनी पैशाच्या जोरावर निवडणूक लढविली खरी मात्र हेच राष्ट्रीय पक्ष विजय असो किंवा पराभव , निकाल जाहीर होताच दुसऱ्याच दिवसापासून पुन्हा पुढील निवडणुकीच्या दृष्टिकोनातून कामाला लागतात. आपली संघटना हि राष्ट्रीय पक्षांप्रमाणे पैशाने कणखर नाही हि गोष्ट खरी आहे मात्र लोकवर्गणीतून उभारलेल्या संघटनेने राष्ट्रीय पक्षांच्या काम करण्याच्या पद्धतीचा अवलंब करणे आवश्यक आहे, हे हि तितकेच खरे आहे.
विधानसभा निवडणुकीत झालेल्या पराभवानंतर खचून न जाता आपण साऱ्यांनीच आता पुन्हा एकदा हाती दहा हत्तीचे बळ एकवटून भविष्यातील आव्हानांना तोंड देण्यासाठी सक्षम असलं पाहिजे. समितीचा आवाका वाढविला पाहिजे. नव्या पिढीला सीमालढा समजावून दिला पाहिजे, मराठी संस्कृती, मराठी भाषा आणि मराठी अस्मितेचा वारसा जतन करण्यासाठी, आपल्या भाषिक हक्कांसाठी लढण्यासाठी मार्गदर्शन केले पाहिजे. विभागवार समित्या स्थापन करून तरुणाईकडे पदांची जबाबदारी सोपवून पक्ष संघटनेसाठी प्रयत्न केले पाहिजेत. विधानसभा-लोकसभा निवडणुकीत विजयी होणाऱ्या आमदार-खासदारांची वाट पाहण्यापेक्षा तळागाळातून म्हणजेच ग्रामपंचायत, तालुका पंचायत, जिल्हा पंचायत, महानगरपालिका अशा ठिकाणी आपली माणसं कशी निवडून येतील यादृष्टीने प्रयत्न केले पाहिजे.
विधानसभा निवडणुकीत सीमाभागात राष्ट्रीय स्तरावरील नेत्यांनी कस लावला. यावरूनच सीमावासियांच्या बळ लक्षात येते. विधानसभा निवडणुकीत म. ए. समिती पराभूत जरी झाली असली तरी हि निवडणूक मोठ्या दमाने समितीशी बांधल्या गेलेल्या प्रत्येकाने लढली हीच मोलाची गोष्ट आहे. भविष्यात समिती बळकटीकरणासाठी, सीमाप्रश्नाच्या सोडवणुकीसाठी आणि आपल्यावर होणाऱ्या अन्यायाला झुगारून आपले हक्क मिळविण्यासाठी जोशाने आणि नव्या दमाने आतापासूनच कामाला लागण्याची गरज आहे.
Marathi maajhi bhasha