बेळगाव लाईव्ह : सीमाभागातील मराठी संस्कृती, मराठी भाषा आणि मराठी भाषिकांचे अस्तित्व जपणारी, अस्तित्व सांगणारी आणि अस्तित्व जोपासणारी संघटना म्हणजेच महाराष्ट्र एकीकरण समिती. सीमाभागातील मराठी भाषिकांच्या हितासाठी, हक्कासाठी, अन्यायाला वाचा फोडून अन्याय दूर करण्यासाठी झगडणारी संघटना म्हणजेच महाराष्ट्र एकीकरण समिती!
परंतु सीमाभागात आपले वर्चस्व शाबूत ठेवण्यासाठी आणि आपला आवाज ठामपणे येथील सरकारच्या कानात घुमवण्यासाठी येथील विधानसभेत आपले सदस्य निवडून जाणे हे अत्यंत महत्वाचे आहे. महाराष्ट्र एकीकरण समिती हि सत्तेसाठी किंवा पदाच्या राजकारणासाठी नव्हे तर कर्नाटकात अन्यायाने डांबलेल्या मराठी भाषिकांच्या हितासाठी कार्य करणारी संस्था आहे. परंतु गेल्या काही निवडणुकीत समितीला लागलेल्या दुहीच्या शापाने सीमाभागातील मराठी भाषिकांचे अस्तित्व संकटात आले आहे.
एखाद्या बैलाला घाण्याला जुंपावे अशी अवस्था सध्या सीमाभागातील मराठी भाषिकांची येथील प्रशासनाने केली आहे. मराठी भाषिकांवर जखडण्यात आलेले हे सर्व पाश तितक्याच ताकदीने तोडून टाकून आपला स्वाभिमान आणि आपली ताकद येथील सरकारला दाखविण्यासाठी गरज आहे ती समितीच्या रणनीतीची! परंतु नेत्यांमध्ये असलेली बेकी, पद आणि सत्तेसाठी सुरु असलेले राजकारण यामुळे महाराष्ट्र एकीकरण समितीला पडलेले खिंडार बुजता बुजत नाही, असे चित्र आहे.
येत्या काही दिवसात कर्नाटकात विधानसभा निवडणुका होणार आहेत. बेळगाव जिल्ह्यातील १८ विधानसभा मतदार संघापैकी कर्नाटक सरकारचा करडी नजर असलेल्या बेळगाव ग्रामीण, बेळगाव उत्तर, बेळगाव दक्षिण आणि खानापूर मतदार संघात आजवर समितीचा कबजा राहिला आहे. मात्र बेकीच्या राजकारणामुळे मागील ३ निवडणुकीत समितीला मोठी आपटी खावी लागली आहे. निवड समिती, उमेदवार, निवडणूक प्रक्रिया या सर्व गोष्टीत समिती मागे पडली आहे. मध्यवर्ती महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या सर्व घटक समित्यांना लागलेले ग्रहण आणि समितीच्या वाटेतील अनेक शकुनीमुळे सीमाभागातील मराठी भाषिकांचे आणि समितीचे अस्तित्व धोक्यात आले आहे.
गेल्या तीन निवडणुकीत समितीच्याच विरोधात निवडणूक रिंगणात उतरलेले बंडखोर उमेदवार यांच्यामुळे समितीला पत्करावी लागलेली हार हि आजतागायत मराठी भाषिकांसाठी मोठी नुकसानकारक ठरत आली आहे. या गोष्टींना आता मराठी भाषिकही वैतागले आहेत.
समिती नेत्यांच्या या भूमिकेमुळे मराठी भाषिकांसह कार्यकर्त्यांनीही समितीकडे पाठ फिरविली आहे. या निवडणुकीत समिती नेत्यांनी योग्य निवड समितीची रचना करून, योग्य आणि एकमेव उमेदवार निवडणूक रिंगणात उतरविला नाही तर यापुढे समिती आणि मराठी भाषिकांचे सीमाभागातील अस्तित्व असूनही नसल्याप्रमाणे होईल, यात तिळमात्र शंका नाही. बेळगाव ग्रामीण आणि खानापूर मतदार संघ हे अलीकडच्या काळात अधिक सक्रिय दिसून येत आहेत. मात्र शहर आणि दक्षिण मतदार संघात उमेदवारी आणि पदावरून होत असलेल्या राजकारणामुळे समितीचे अस्तित्व दिसेनासे झाले आहे. या निवडणुकीत देखील समिती नेत्यांनी आडमुठे धोरण ठेवून मागील निवडणुकीप्रमाणेच कित्ता गिरवला तर भविष्यात हे समीकरण सर्वांसाठीच धोकादायक ठरणार हे नक्की!
नुकतेच कर्नाटक सरकारने कन्नड भाषेसंदर्भातील विधेयक अंमलात आणले आहे. सीमाभागातील मराठी भाषिकांच्या मुसक्या आवळण्यासाठी जाणीवपूर्वक या विधेयकाची तरतूद करण्यात आली आहे. या विधेयकात मराठी भाषिकांना अडचणीच्या ठरणाऱ्या तरतुदींचा समावेश असून हे विधेयक विधानसभेत संमत झाल्यास सीमाभागातील मराठी भाषिकांची मोठी कोंडी होणार आहे. बेळगाव आणि सीमाभागावर आपला हक्क सांगण्यासाठी देखील मराठी भाषिकांना तळमळ करावी लागणार आहे. सीमाभागातील मराठी भाषिकांना एकत्र आणण्यासाठी समितीने कोल्हापूर, मुंबई येथे मेळावे, चाबूक मोर्चा, रास्ता रोको, राजहंसगड येथील कार्यक्रम, शेतकरी मेळावा यासारखे उपक्रम राबविले. यामागील उद्देश जरी वेगवेगळे असले तरी या सर्व उपक्रमात आगामी विधानसभेचा दृष्टिकोन ठेवूनच नागरिकांनी सहभाग दर्शविला.
मागील निवडणुकीत नेत्यांनी केलेल्या चुका जनतेच्या जरी निदर्शनात येत असल्या तरी या निवडणुकीत समितीच्या पाठीशी खंबीरपणे उभारण्यासाठी समितीकडे कार्यकर्त्यांनी परतीची वाट सुरु केली आहे. हीच गोष्ट लक्षात घेऊन सीमाभागातील मराठी भाषिकांचा समितीरूपी रथ चालविण्यासाठी योग्य आणि बुलंद सारथीची निवड व्हावी, हीच माफक अपेक्षा!
