वन आणि वन्यजीव विभाग यांच्या मंजुरी विना दोन धरण बांधून म्हादाई नदीचे पाणी वळवण्याचा कर्नाटकचा प्रयत्न अयशस्वी ठरणार असून त्यांना तो सोडून द्यावा लागणार आहे, असे मत गोव्याचे जलस्त्रोत खात्याचे मंत्री सुभाष शिरोडकर यांनी काल रविवारी व्यक्त केले आहे.
नदीच्या पाणी वाटपावरून दोन राज्यांमध्ये वाद सुरू आहे आणि या संदर्भात गोव्याने अनेकदा परस्पर कराराकडे दुर्लक्ष करून कर्नाटकने एकतर्फी प्रकल्प राबविण्यात पुढाकार घेतल्याचा आरोप केला आहे. केंद्राने कर्नाटकच्या प्रकल्प अहवाला (दोन धरणांसाठी) दिलेली मंजुरी ही फक्त सुरुवात आहे.
हे फक्त पहिले पाऊल असून त्यांना कर्नाटकला अजून 100 पावले उचलायची आहेत. हा वादाचा मुद्दा गेली 22 वर्ष सुरू आहे. मात्र मला खात्री आहे की म्हादाई नदीचे पाणी वळविण्याची योजना कर्नाटकला सोडून द्यावी लागणार आहे असे मंत्री शिरोडकर यांनी पीटीआय वृत्तसंस्थेशी बोलताना सांगितले.
नदीचे पाणी वळविल्यास म्हादाई वन्यजीव अभयारण्यावर प्रतिकूल परिणाम होणार असल्याने वन्यजीव संरक्षण कायद्या अंतर्गत गोवा सरकारने कर्नाटकला कारणे दाखवा नोटीसही बजावली आहे. मला खात्री आहे कर्नाटक ही शर्यत जिंकू शकणार नाहीत. कारण त्यांना त्यांचे प्रकल्प एक तर वन्यजीव अथवा वनखात्याची मंजुरी मिळणार नसल्यामुळे रद्द करावे लागणार आहेत. केंद्रीय जलशक्ती मंत्रालय देखील नदीचे पाणी वळविण्यास परवानगी देणार नाही, असेही मंत्री शिरोडकर यांनी पुढे स्पष्ट केले.
सध्या म्हादाई पाणी वाटपाचा वाद सर्वोच्च न्यायालयात आहे आणि त्यामध्ये गोवा, महाराष्ट्र व कर्नाटक ही तीन राज्य पक्षकार असून त्यांनी आंतरराज्य पाणी तंटा लवादाचा निर्णय नाकारला आहे. त्यामुळे हे प्रकरण आता न्यायप्रविष्ट असून यामध्ये गोव्याचाच विजय होईल, असा माझा विश्वास आहे. आमचे वकील भक्कमपणे खटला उभा करत आहेत.
मात्र शेवटी कोर्टाच्या निर्णयावर म्हादाई नदीचे भवितव्य ठरवणार आहे. कर्नाटक मनमानी करून प्रकल्प उभारू शकत नाही असे सांगून केंद्राने कर्नाटकच्या प्रकल्प अहवालाला दिलेल्या तात्पुरत्या मंजुरी पत्राची प्रमाणित प्रत अद्याप गोवा सरकारला मिळाली नसल्याचेही गोवा जलस्त्रोत खात्याचे मंत्री सुभाष शिरोडकर यांनी सांगितले.
