बेळगाव लाईव्ह : सीमावादावरून विधिमंडळ अधिवेशनाचे वातावरण तापले असून कामकाजादरम्यान माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी सत्ताधाऱ्यांची खरडपट्टी काढली. कर्नाटक सरकार ठामपणे ठराव मांडून महाराष्ट्राचा अवमान करत असताना महाराष्ट्र सरकार बघ्याची भूमिका घेत असून मुख्यमंत्र्यांनी सीमाप्रश्नी ‘ब्र’ देखील काढत नाहीत हे दुर्दैव असल्याचे उद्धव ठाकरे म्हणाले. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे या विषयावर काहीच न बोलता केवळ दिल्ली वारी करण्यात व्यस्त आहेत, अशी टीका त्यांनी केली.
जोवर सर्वोच्च न्यायालयातून सीमाप्रश्नी निकाल लागत नाही तोवर सीमाभाग केंद्रशासित करावा अशा मागणीचा ठराव विधिमंडळात मांडून केंद्र सरकारकडे पाठविण्यात यावा, अशी मागणी त्यांनी केली.
कर्नाटकाच्या विरोधात केवळ बसच्या काचा फोडणे, काळे फासणे किंवा दगडफेक करणे इतकीच भूमिका महाराष्ट्र घेत आला आहे. पण सीमाभागातील मराठी भाषिकांवर होणार अत्याचार, पोलिसांचा लाठीमार या गोष्टी तेथिल मराठी भाषिक कसा सहन करत असेल? बेळगाव महानगरपालिकेत सीमाप्रश्नाचा ठराव मांडल्यानंतर तेथील पालिका बरखास्त करण्यात येते. परंतु महाराष्ट्रातील ग्रामपंचायतींनी कर्नाटकात जाण्याचा ठराव मांडल्यानंतर महाराष्ट्र सरकार कोणती भूमिका घेणार? त्या ग्रामपंचायती बरखास्त करणार का? शिस्तभंग किंवा राजद्रोहाचा खटला कर्नाटकाप्रमाणे दाखल करणार का? असे अनेक संतप्त सवाल त्यांनी उपस्थित केले.
यावेळी चंद्रकांतदादा पाटील यांच्यावरदेखील हल्लाबोल चढवत ‘जन्म घ्यायचा तो कर्नाटकात’ या त्यांच्या विधानाचा उद्धव ठाकरेंनी निषेध केला. सीमाभागातील मराठी भाषिकांवर होत असलेल्या अन्यायाविरोधात आवाज उठविण्याऐवजी अशी विधाने करणे हे कितपत योग्य आहे? कर्नाटकाएवढी धमक आपल्यात आहे का? सर्वोच्च न्यायालयाची बंधने महाराष्ट्राला ज्याप्रमाणे लागू आहेत ती कर्नाटकाला लागू नाहीत का? असे सवाल उपस्थित करत महाराष्ट्र सरकारने सीमाप्रश्नी ठाम भूमिका घेणे आवश्यक असल्याचा मुद्दा त्यांनी विधानभवनात उपस्थित केला.
*उद्धव ठाकरे यांचे बेळगाव सीमा प्रश्नावर नागपूर अधिवेशनातले संपूर्ण भाषण पहा बेळगाव live वर*
