बेळगाव लाईव्ह : समाजव्यवस्थेसाठी भारताच्या घटनेत लोकशाही मूल्ये प्रदान करण्यात आली आहेत. या अंतर्गत भारतीय नागरिकांना मुक्तपणे संचार करण्याचे हक्क देखील देण्यात आले आहेत. मात्र कर्नाटक सरकार सातत्याने घटनेची आणि लोकशाहीची पायमल्ली करण्यात अग्रेसर राहिले आहे. कर्नाटक सरकार लोकशाहीपेक्षाही हिटलरशाहीवर अधिक भर देत असल्याचा इतिहास आहे.
अलीकडेच सर्वोच्च न्यायालयातील प्रलंबित सीमाप्रश्नी याचिकेवरील अंतिम टप्प्यातील सुनावणीच्या पार्श्वभूमीवर, महाराष्ट्र सरकारच्या सीमाप्रश्नाच्या उच्चाधिकार समितीच्या बैठकीनंतर कर्नाटक सरकार आणि येथील कन्नड संघटनांना धसका बसला. त्यानंतर मुख्यमंत्री आणि कर्नाटकातील इतर नेतेमंडळींनी महाराष्ट्रातील नेतेमंडळींवर आगपाखड करण्यास सुरुवात केली. इथपासून सुरु झालेला गोंधळ वाढतच गेला आणि अखेर कर्नाटकाने महाराष्ट्रातील नेतेमंडळींना कर्नाटकात येण्यास मज्जाव केला. प्रवेशबंदी केली. कर्नाटक सरकारच्या या आडमुठ्या धोरणाचा प्रत्येक स्तरावर निषेध होऊ लागला असून माजी महापौर मालोजीराव अष्टेकर यांनी यासंदर्भात ‘बेळगाव लाईव्ह’ला प्रतिक्रिया दिली आहे.
केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी बऱ्याच वर्षानंतर कर्नाटक – महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांची बैठक बोलाविली. दोन्ही राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांना त्यांनी आपले प्रश्न आपापल्यापरीने मांडण्याची सूचना केली. हे प्रश्न मांडल्यानंतर, न्यायप्रविष्ट असलेल्या याचिकेबाबत कोणताही निर्णय घेणे शक्य नसल्याचे गृहमंत्र्यांनी सांगितले. सीमाप्रश्नी महाराष्ट्राने भक्कमपणे सीमावासियांच्या बाजू मांडावी अशी भावना सीमावासीयातून व्यक्त होत आहे. महाराष्ट्र सरकारने याबाबतची संपूर्ण तयारीही केली होती.
दाव्याची सुनावणी सुरु असताना साक्षी – पुरावे घेण्यासंदर्भात न्या. लोढा यांनी २०१४ साली आदेश देऊन मनमोहन सरीन यांची नेमणूक केली. आणि यादृष्टीकोनातून महाराष्ट्राची तयारी सुरु असताना कर्नाटकाने अंतरिम अर्ज देऊन या आदेशात बदल करण्यासाठी विनंती न्यायालयाला केल्याने आजतागायत यावर सुनावणी झाली नाही. याचिकेची सुनावणी आज ना उद्या होईलच. यामध्ये महाराष्ट्राला निश्चितपणे यश येणार, याची खात्री आहे. मात्र महाराष्ट्राने कोणताही धोका न पत्करता अत्यंत योग्यरितीने हा खटला लढविणे गरजेचे आहे. न्यायालयाचा निकाल येईपर्यंत दोन्ही राज्यांनी आपापसात शांतता राखावी, असा आदेशही गृहमंत्र्यांनी दिला आहे.
रामकृष्ण हेगडे आणि शंकरराव चव्हाण यांच्या १९८६ साली झालेल्या कन्नडसक्ती विरोधी आंदोलनात शरद पवार यांच्या उपस्थितीत अशाच प्रकारची बैठक झाली होती. त्यानंतर ४० वर्षांच्या कालावधीनंतर पार पडलेल्या बैठकीत या सर्व सविस्तर चर्चा पार पडल्या. यावेळीही दोन्ही राज्यातील अधिकाऱ्यांची एक समिती स्थापण्यात आली. येथील नागरिकांच्या समस्यांवर विचार करण्याचे आश्वासन देण्यात आले. याबाबत महाराष्ट्राने प्रामाणिकपणे लक्ष पुरविले मात्र कर्नाटकाने याकडे लक्ष पुरविले नाही. कर्नाटकचे आडमुठे धोरण मात्र कायमच सीमावासीयांवर चालत राहिले. काल झालेल्या बैठकीनंतर दोन्ही राज्यातील मंत्र्यांनी सामोपचाराने दोन्ही राज्यातील नागरिकांचे प्रश्न सोडवावेत, न्यायालयाचा निकाल येईपर्यंत अभ्यासू मंत्र्यांची नेमणूक व्हावी, ८६५ गावांचा ज्वलंत प्रश्न तातडीने सुटून मराठी भाषिकांना न्याय मिळावा, अशी मागणी आपण केंद्र सरकारकडे करत असल्याचे मालोजी अष्टेकर म्हणाले.
दोन राज्यांमध्ये विविध गोष्टींच्या होणाऱ्या दळण-वळणात कोणत्याही प्रकारची बाधा येता कामा नये , सामान्य नागरिकांना, व्यापारी-व्यावसायिकांना कोणत्याही प्रकारचा त्रास होऊ नये, याबाबत दुमत असण्याचे कोणतेही कारण नाही. परंतु कर्नाटक सरकारने अट्टाहासाने महाराष्ट्रातील नेतेमंडळींना सीमाभागात येण्यास प्रतिबंध केला आहे. भारतीय घटनेनुसार भारतीय नागरिकाला भारतात कुठेही संचार करण्याचा अधिकार आहे. प्रत्येक नागरिकाला देशातच नाही तर देशाबाहेरदेखील संचार करण्याचे स्वातंत्र्य भारतीय घटनेने दिले आहेत.
जर एखाद्या नागरिकाने बेकायदेशीर कृत्य केले असेल तर अशा नागरिकाला बंदी घालणे हे परिहार्य आहे. परंतु सीमाभागातील मराठी भाषिकांचे पाठबळ वाढविण्यासाठी येणाऱ्या मराठी मंत्र्यांना ज्याप्रकारे अडवणूक केली जाते, हे अत्यंत चुकीचे आहे. या दृष्टिकोनातून काल झालेल्या केंद्रीय गृहमंत्र्यांच्या बैठकीत दूरदर्शनवरून प्रसारित झालेल्या प्रसारणानुसार कोणत्याही राज्यातील मंत्र्यांना कोणत्याही राज्यात मुक्तपणे संचार करण्याची मुभा असल्याचे सांगण्यात आले आहे, हि बाब अत्यंत उत्तम आहे. कर्नाटक प्रशासनाने हि बाब लक्षात घेऊन सीमाभागातील मराठी भाषिकांच्या आंदोलनात, सीमावासियांच्या कोणताही अतिरेक झालेला नसताना, अडवणुकीचे धोरण अवलंबिले आहे, हे धोरण आता तरी दूर सारले जाईल, अशी आशा आपण बाळगत असल्याचे मालोजी अष्टेकर म्हणाले.
बेळगावमध्ये कर्नाटक सरकार विधानसभेचे हिवाळी अधिवेशन भरवित आहे. या अधिवेशनाच्या माध्यमातून बेळगाववर हक्क सांगण्याचा प्रयत्न होत आहे. बेळगावमध्ये अशाप्रकारची विधिमंडळ अधिवेशने भरवून बेळगाव आमचेच आहे असे कर्नाटक सरकारकडून दर्शविण्यात येत आहे. बेळगाववर आपला हक्क असल्याची वल्गना करण्यात येत आहे.सीमाभागात मराठी भाषिकांची संख्या अधिक आहे. हि संख्या लक्षात घेऊन, मराठी भाषिकांना अधिकाधिक प्राधान्य देऊन संपूर्ण सीमाभाग महाराष्ट्रात सामील करावा, अशी मागणी मराठी भाषिक करत आहे. केंद्र सरकारने आज जो निर्णय घेतला आहे त्यामध्ये म. ए. समितीच्या वतीने जे जे करता येईल ते समितीच्यावतीने नक्कीच होईल. सर्वोच्च न्यायालयाच्या याचिकेसंदर्भात समर्थपणे न्यायालयात दावा मांडण्यासाठी तसेच सीमाप्रश्नी नेमणूक झालेल्या वकिलांना आणि महाराष्ट्र सरकारला दावा चालविताना कोणत्या अडचणी येऊ नयेत, कोणत्या त्रुटी राहू नयेत, यासाठी सीमाभागातील नेत्यांनी, नागरिकांनी महाराष्ट्र सरकारशी सातत्याने संपर्क साधून वेळोवेळी सूचना द्याव्यात, असे आवाहन मालोजी अष्टेकर यांनी सीमाभागातील जनतेला केले आहे.
