बेळगाव : बालकांचे लैंगिक अत्याचारापासून संरक्षण करण्यासाठी निर्माण करण्यात आलेल्या ‘पोक्सो’ कायद्यांतर्गत खटले चालविण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात विशेष न्यायालये स्थापन करण्यात आली आहेत, तसेच पोक्सो प्रकरणे हाताळण्यासाठी सहायक सरकारी वकिलांची नियुक्ती करण्यात येत आहे, अशी माहिती गृहमंत्री आरग ज्ञानेंद्र यांनी सुवर्णसौध येथे दिली.
विधिमंडळ अधिवेशनात सोमवारी आम. छलवादी टी नारायणस्वामी यांनी उपस्थित केलेल्या मुद्द्याला उत्तर देताना गृहमंत्र्यांनी हि घोषणा केली आहे. बाल बलात्कार आणि लैंगिक शोषणाची प्रकरणे सरकार गांभीर्याने घेत असून महिला आणि मुलांवरील हिंसाचार रोखण्यासाठी २०१९ -२० मध्ये ७ कोटी रुपये तर २०२० – २१ मध्ये १ कोटी रुपये निर्भया योजनेअंतर्गत जारी करण्यात आले आहेत. या अनुदानातून राज्यातील विविध स्थानकांमध्ये हेल्पडेस्क उभारण्यात आले आहेत. सन २०२१-२२ मध्ये रु. २.५ कोटी रुपये जारी केले आहेत. महिला, मुले आणि स्पंदन हेल्पलाइन सुरू करण्यात आल्या आहेत. महिलांच्या सुरक्षेसाठी शहर आणि जिल्हा परिसरात गुलाबी, होयसाळ, चन्नम्मा, ओबव्वा अशी गस्त पथके तैनात करण्यात आली आहेत. मुलींमध्ये स्वसंरक्षणाची कला विकसित करण्यासाठी शाळांमध्ये कराटे प्रशिक्षण दिले जात आहे. बाल बलात्कार करणार्‍या आरोपीला जन्मठेपेपासून मृत्यूपर्यंतची शिक्षा देणारा कायदा पोक्सो कायद्यांतर्गत जारी करण्यात आला आहे. या प्रकरणाचा तपास कालावधी ९० दिवसांवरून ६० दिवसांवर आणण्यात आला आहे. बलात्काऱ्यांना जामीन देण्यावर बंदी तसेच सदर खटल्यांमध्ये कायद्यानुसार २ महिन्यात चौकशी आणि ६ महिन्यात खटला निकाली काढण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.
पॉक्सोच्या बहुतेक प्रकरणांमध्ये आरोपी हे मुलांच्या जवळचे असतात. यामुळे चौकशीचे नियम पाळायची प्रक्रिया, अत्याचार झालेल्या मुलांशी कसे वागावे, त्यांची काळजी, वैद्यकीय उपचार, पुनर्वसन, प्रसारमाध्यमांची जबाबदारी, सामाजिक कर्तव्ये, नुकसानभरपाई यासाठी सर्व पोलिस ठाण्यांना एक विशिष्ट यंत्रणा उपलब्ध करून देण्यात आल्याचे गृहमंत्री अरग ज्ञानेंद्र यांनी सांगितले.
मागासवर्गीय जातीतील मुलांवर मोठ्या प्रमाणात हिंसाचार होतो, पोक्सो प्रकरणातील आरोपींमध्ये भीती निर्माण होईल अशा पद्धतीने पोलीस कारवाई व्हावी, पोक्सो प्रकरणातील आरोपींना कठोर शिक्षा व्हावी आणि पोक्सो कायद्याबाबत जनजागृती व्हावी, अशी मागणी छलवादी टी. नारायणस्वामी यांनी सभागृहाकडे केली.
