महाराष्ट्र – कर्नाटक सीमाप्रश्नी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर ३० नोव्हेंबर रोजी सुनावणी होणार होती. मात्र खंडपीठातील एक न्यायमूर्ती उपलब्ध नसल्याने हि सुनावणी लांबणीवर पडली. या याचिकेवर शुक्रवार दि. २ डिसेंबर रोजी पुढील तारीख जाहीर होणार आहे.
सीमाप्रश्नी याचिकेसंदर्भात त्रिसदस्यीय खंडपीठ स्थापन करण्यात आले. सीमाप्रश्नी सुनावणीसंदर्भात गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयाच्या पटलावर खटला आला होता. मात्र खंडपीठातील एक न्यायमूर्ती जलीकट्टू बैलजोडी शर्यतीच्या याचिकेच्या सुनावणीत व्यस्त आहेत. यामुळे हि सुनावणी लांबणीवर पडली. मात्र शुक्रवारी सीमाप्रश्नावरील सुनावणी आणि याचिका पुढे चालविली जाईल, अशी माहिती उपलब्ध झाली आहे.
दुसरीकडे कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी सर्वोच्च न्यायालयात सदर याचिका सुनावणीसाठी आली नसल्याचे सांगत कर्नाटकाची भूमिका घटनात्मक असल्याचे सांगितले. महाराष्ट्राने केलेला अर्ज हा योग्य नसल्याचा युक्तिवाद कर्नाटकाच्या वकिलांनी केला असून हा दावा सर्वोच्च न्यायालयात चालविण्यायोग्य नसल्याचे मुख्यमंत्री बोम्मई यांनी नमूद केले.
मात्र महाराष्ट्राने साक्षी पुरावे नोंदविण्याची तयारी पूर्ण केली असून हा संपूर्ण खटला सीमावासियांच्या बाजूनेच असल्याचे महाराष्ट्राचे तज्ज्ञ वकील सांगत आहेत. महाराष्ट्र सरकारच्यावतीने ज्येष्ठ विधिज्ञ ऍड. राकेश द्विवेदी, ऍड. वैद्यनाथन आणि ऍडव्होकेट शिवाजी जाधव काम पाहात असून गेल्या कित्येक वर्षांपासून सीमाप्रश्नी याचिका ‘भिजत घोंगडे’ याप्रमाणे चालत आली असून आता अंतिम टप्प्यात आलेल्या या सुनावणीकडे लाखो सीमावासीय आस लावून बसले आहेत.
एकीकडे सर्वोच्च न्यायालयाला आव्हान देणारा कर्नाटक सरकारचा अर्ज आणि दुसरीकडे बहुल मराठी भाग महाराष्ट्रात सामील करण्यासाठी सीमावासियांच्या होत असलेली तळमळ हि सारी परिस्थिती पाहता सर्वोच्च न्यायालयाची सुनावणी लवकरात लवकर पार पाडण्यात यावी, अशी आर्त मागणी मराठी भाषिक करत आहेत.
