डी -ग्रुप कर्मचाऱ्यांना भाड्याने कामावर घेताना कामगार कायद्याचा भंग केला जात असल्याचा प्रकार बेळगावच्या आरोग्य खात्यात उघडकीस आला आहे. उमेदवाराला नोकरीत कायम करण्यासाठी 50 हजार रुपयांची लाच घेण्याबरोबरच संबंधित एजन्सीज ग्रामीण भागातील कामगारांचे एटीएम कार्ड स्वतःकडे ठेवून त्यांना पगाराच्या अर्धे पैसे देऊन अर्धे आपण हडप करत आहेत.
मिळालेल्या माहितीनुसार डी -ग्रुप कर्मचाऱ्यांना कामावर घेणाऱ्या सदर एजन्सीज आणि हॉस्पिटल्सनी त्या कामगारांचा गेल्या चार महिन्याचा पगारही दिलेला नाही. आरोग्य खात्याला कर्मचारी पुरवण्यासाठीचे कंत्राट मिळवताना मान्य केलेल्या नियम आणि अटी या एजन्सीजकडून पायदळी तुडविल्या जात आहेत. बेळगाव शहरासह जिल्ह्यातील विविध ठिकाणच्या अशा एजन्सीजकडून सुमारे 400 डी ग्रुप कर्मचारी, वाहन चालक, डाटा, एन्ट्री ऑपरेटर्स, फार्मासिस्ट, लॅब टेक्निशियन आणि परिचारिका भाड्याने पुरविल्या जातात. बेळगाव जिल्ह्यातील समुदाय आरोग्य केंद्र, तालुका हॉस्पिटल आणि आरोग्य खात्याच्या विविध विभागात हे कर्मचारी काम करतात. यापैकी कांही एजन्सीजना जिल्हा पंचायतीकडून निधी पुरवला जातो तर इतरांना राज्य सरकारच्या विविध खात्याकडून निधी मिळतो. भाडोत्री कर्मचाऱ्याला दरमहा 10 ते 15 हजार रुपये या दरम्यान पगार दिला जातो.
तथापि या एजन्सीजच्या बाबतीत कांही धक्कादायक गोष्टी समोर आल्या आहेत. अनेक कर्मचाऱ्यांनी या एजन्सीज पैकी कांही एजन्सीनी उमेदवारांना कामावर घेण्यासाठी 30 ते 50 हजार रुपयांपर्यंत लाच घेतल्याचा आरोप केला आहे. वेळेवर नसला तरी नियमित पगार मिळेल आणि सरकारी कार्यालयात कायमस्वरूपी नोकरी मिळेल या आशेवर बहुतांश कामगारांनी ही लाच दिली देखील आहे. कांही एजन्सीज कर्मचाऱ्यांचे एटीएम कार्ड स्वतःकडे घेऊन त्यांचा पगार काढते आणि अर्धाच पगार रोख स्वरूपात कर्मचाऱ्यांना देते असा आरोप आहे. या एजन्सीजकडून कर्मचाऱ्यांना कामावर घेताना कोऱ्या बॉण्ड पेपरवर त्यांच्या स्वाक्षऱ्या घेतल्या जातात. या सर्व प्रकाराबाबत वरिष्ठ आरोग्य अधिकाऱ्यांनी जाब विचारला असता सरकारमधील आपले राजकीय वजन वापरून तुमची अन्यत्र बदली करू अशी धमकी त्या अधिकाऱ्यांना दिली जात आहे. दरम्यान, यासंदर्भात बोलताना जिल्हाधिकारी नितेश पाटील यांनी सदर गैरप्रकार संदर्भात आपण आरोग्य अधिकाऱ्यांकडून अहवाल मागविला आहे. संबंधित अधिकाऱ्यांसमवेत यासंदर्भात चर्चा केली जाईल. तसेच कामगार कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्या संबंधित एजन्सीजवर कारवाई केली जाईल, असे स्पष्ट केले आहे.
