सध्या सुरू असलेल्या विधिमंडळ अधिवेशनाच्या निवास व्यवस्थेसाठी राज्य शासनाने 8 कोटी रुपयांचा निधी वितरित केला असल्याची माहिती जिल्हाधिकारी (डीसी) नितेश पाटील यांनी दिली आहे. त्यामुळे संबंधित हॉटेल चालकांना यंदा त्यांची बिल लवकर मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
यापूर्वी बेळगावमध्ये डिसेंबर 2021 मध्ये झालेल्या विधिमंडळ अधिवेशनावेळी शहर परिसरातील 74 हॉटेलमधील 1,900 खोल्या मंत्री, आमदार, अधिकारी व प्रसारमाध्यम प्रतिनिधींसाठी भाडेतत्त्वावर घेण्यात आल्या होत्या. मात्र त्या वेळेचे 15 टक्के भाडे हॉटेल मालकांना मिळालेले नाही.
जिल्हा प्रशासनकडून मात्र सर्व भाडे रक्कम हॉटेल मालकांना अदा केल्याचा दावा केला जात आहे. यासंदर्भात थेट शासनाच्या विरोधात तक्रार करण्याचे धाडस नसल्यामुळे 15 टक्के थकीत भाडे रक्कम यंदाच्या रकमेसह या अधिवेशन काळात मिळावी अशी हॉटेल मालकांची अपेक्षा आहे. शासनाने त्यासाठीच आगाऊ 8 कोटी रुपये वितरित केल्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांचेही म्हणणे आहे.
दरम्यान, सध्या सुरू असलेल्या अधिवेशनासाठी 82 हॉटेल्स मधील 2,100 खोल्यांचे आरक्षण करण्यात आले आहे. प्रशासनाच्या वेळ काढून धोरणामुळे अधिवेशन काळात हॉटेलमधील खोल्या आरक्षित ठेवण्यास हॉटेल मालक अनुत्सुक असतात. मात्र प्रशासनाच्या दबावापुढे त्यांना काहींच करता येत नाही.
कोरोना काळात हॉटेल मालकांचे नुकसान झाले आहे. त्यातच प्रशासनाकडून वर्षभर बिले थकी ठेवली जात असून सध्या 8 कोटी रुपये वितरित झाले असले तरी अद्यापही मागील 15 टक्के भाडे थकीत असल्यामुळे शहरातील हॉटेल मालक हवालदिल झाले आहेत.
