‘महाराष्ट्राचे सीमा समन्वयक मंत्री चंद्रकांत पाटील व शंभूराज देसाई यांच्यावर बेळगाव कर्नाटकात प्रवेश बंदीचा आदेश काढून कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांनी विनाकारण सीमा भागात तणाव निर्माण केला आहे. सध्या सीमाभागात जो वादंग सुरू आहे हा आगामी निवडणुका नजरेसमोर ठेवून तसेच मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई पर्यायाने 40 टक्के कमिशनवाल्या कर्नाटक सरकारची प्रतिमा उजळविण्यासाठी दोन्ही राज्यातील भाजप नेत्यांनी मांडलेला मौनात्मक खेळ आहे, असे परखड स्पष्ट मत सीमा लढ्याचे अभ्यासक, ज्येष्ठ वकील ॲड. नागेश सातेरी यांनी व्यक्त केले.
गेल्या काही दिवसांपासून सीमाप्रश्नी दावे प्रति दावे सुरू असताना काल मंगळवारी दोन्ही राज्यांमध्ये तणाव निर्माण झाला. या पार्श्वभूमीवर बेळगाव लाईव्हच्या प्रतिनिधीने सीमा लढ्याचे अभ्यासक, ज्येष्ठ वकील, कामगार नेते आणि बेळगावचे पहिले महापौर ॲड. नागेश सातेरी त्यांची भेट घेऊन त्यांचे विश्लेषण जाणून घेतले असता त्यांनी उपरोक्त मत व्यक्त केले. महाराष्ट्राचे सीमा समन्वयक मंत्र्यांना कर्नाटकात प्रवेश बंदी करण्यात आली.
लोकप्रतिनिधी अथवा राजकीय नेत्यांना अशाप्रकारे दुसऱ्या राज्यात जाण्यास बंदी आहे का? या संदर्भात कायदा काय सांगतो याचे स्पष्टीकरण देताना ॲड. सातेरी यांनी भारतीय राज्य घटनेच्या कलमानुसार कोणताही नागरिक म्हणजे साधा सर्वसामान्य नागरिक ते मंत्र्यांपर्यंत कोणीही देशात कोठेही मुक्त संचार करू शकतो. हा घटनेने दिलेला अधिकार आहे. त्यामुळे चंद्रकांत पाटील व शंभूराजे देसाई यांना कर्नाटकात प्रवेश बंदीचा कर्नाटक सरकारने जारी केलेला आदेश बेकायदेशीर आहे. घटनेच्या कसोटीवर तो असफल ठरणार आहे असे सांगून हे करण्याद्वारे कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांनी विनाकारण सीमा भागात तणाव निर्माण केला आहे, असे माझे स्पष्ट मत आहे. यापूर्वी 1986 साली यापेक्षाही जास्त तणाव सीमा भागात होता. त्यावेळी कन्नड सक्तीचे आंदोलन झाले होते. शरद पवार यांच्या नेतृत्वाखाली 1 जून 1986 रोजी मोठे आंदोलन झाले तत्कालीन मुख्यमंत्री रामकृष्ण हेगडे आणि बेळगावचे जिल्हा पोलीस प्रमुख नारायण यांनी शरद पवार यांना बेळगावात पाऊल ठेवू द्यायचे नाही असा चंग बांधला. तथापि पवार बेळगावात आले त्यांनी सत्ताग्रह केला.
त्यावेळी त्यांच्यावर आणि त्यांच्या सोबत असलेल्या आम्हा सर्वांवर पोलिसांच्या लाठ्या पडल्या. परंतु पवारांनी तो सत्याग्रह यशस्वी करून दाखवला. त्यावेळी गोळीबार देखील झाला. आमचे काही निधड्या छातीचे कार्यकर्ते मरण पावले, तरीही कार्यकर्त्यांनी आपले आंदोलन सुरूच ठेवले. त्यानंतर छगन भुजबळ यांच्या बाबतीत देखील असाच प्रकार घडला. परंतु भुजबळ देखील बेळगावात येऊन आंदोलन यशस्वी करून गेले असे सांगून एकंदर कर्नाटक सरकार व प्रशासनाने समन्वय मंत्र्यांवर घालण्यात आलेली बंदी घटनाबाह्य असल्याचे ॲड. सातेरी यांनी सांगितले.
कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांची प्रतिमा उजळण्यासाठी आणि आगामी निवडणुका लक्षात घेऊन हे सर्व केले जात आहे का? या प्रश्नाला उत्तर देताना हे 100 टक्के खरे आहे, ही स्क्रिप्ट देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह भाजपच्या लोकांनी लिहिली आहे असे सांगून कर्नाटकात होऊ घातलेल्या निवडणुकांमध्ये भाजपचा नक्की पराभव होणार आहे. कारण या सरकारला 40 टक्के कमिशनचे सरकार असेच नांव पडले आहे. या संदर्भात एका कंत्राटदाराने आत्महत्या केली, तर दुसऱ्याने राष्ट्रपतींकडे आत्महत्येसाठी परवानगी द्यावी अशी मागणी केली आहे. थोडक्यात सर्वच क्षेत्रात हे सरकार अपयशी ठरले आहे. या सरकारची प्रतिमा बांधण्यासाठी दोन्ही बाजूच्या भाजप नेत्यांनी हा मौनात्मक खेळ मांडला आहे असे माझे स्पष्ट मत आहे, असे ते म्हणाले.
सीमाप्रश्नी नियुक्त तज्ञ समिती नूतन अध्यक्ष पदाच्या निवडी बद्दल बोलताना ॲड. नागेश सातेरी यांनी धैर्यशील माने हे एक उत्तम कार्यकर्ते आहेत. त्यांच्या बाबतीत मला वैयक्तिक कांही बोलायचे नाही. परंतु सीमा प्रश्न जेंव्हा निर्माण झाला तेंव्हा त्यांचा जन्मही झाला नव्हता. अशा एका तरुण कार्यकर्त्याकडे तज्ञ समितीचे अध्यक्षपद देणे योग्य नाही असे मला वाटते. कारण यापूर्वी ज्यांनी आपली संपूर्ण हयात सीमा प्रश्नासाठी घालवली त्या एन. डी. पाटील यांनी या समितीचे अध्यक्षपद भूषविले आहे. जयंत पाटील हे देखील या समितीचे अध्यक्ष होते. जयंत पाटील हे सातत्याने सीमा भागातील कार्यकर्त्यांच्या संपर्कात राहतात. त्यांचेही सीमाप्रश्नी मोठे योगदान आहे. अशांना वगळून एका तरुण कार्यकर्त्याला अध्यक्षपद का देण्यात आले? हे कळू शकलेले नाही. खरं तर महाराष्ट्रात सीमा लढ्याचे अनेक अभ्यासक आहेत. त्यापैकी एकाला तज्ञ समितीच्या अध्यक्षपदी नेमणे उचित झाले असते, असे ॲड. सातेरी म्हणाले.
सर्वोच्च न्यायालयातील सीमा प्रश्नाच्या खटल्यात यश मिळण्यासाठी महाराष्ट्र एकीकरण समिती आणि महाराष्ट्र सरकारने नेमके काय केले पाहिजे? या प्रश्नाला उत्तर देताना ॲड. सातेरी म्हणाले की, महाराष्ट्र एकीकरण समितीला थोड्या मर्यादा आहेत, पण एका राज्याने हा दावा दाखल केला आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र सरकारने आक्रमक झाले पाहिजे. त्यासाठी त्यांनी आपल्या वकिलांशी संपर्क साधून हा दावा लवकरात लवकर पटलावर येण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न केले पाहिजेत. मात्र दुर्दैवाने सध्या तसे होताना दिसत नाही.
महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा भागात सध्याच्या घटना घडत आहेत त्या लक्षात घेता महाराष्ट्र सरकार सीमा प्रश्नाकडे जेवढे गांभीर्याने अथवा तीव्रतेने बघावयास हवे तितके ते बघत नाही. आणखी एक गोष्ट स्पष्ट सांगायची तर देवेंद्र फडणवीस हे विदर्भवादी आहेत. त्यांना महाराष्ट्राशी देणेघेणे नाही असे माझे स्पष्ट मत आहे. त्यांचे अगदी जवळचे मित्र सदा गुणरत्ने यांनी परवा स्वतंत्र मराठवाड्याचा ध्वज फडकला. त्यांनी मुंबई एक स्वतंत्र राज्य करा आणि विदर्भ एक स्वतंत्र राज्य करा अशी मागणी करून महाराष्ट्राचे तुकडे करण्याची भाषा केली. मात्र त्यावर देवेंद्र फडणवीस अथवा भाजपच्या इतर कोणत्याही नेत्यांनी एक शब्दही उच्चारला नाही, हे ध्यानात घेतले पाहिजे असे सांगून सीमा समन्वय मंत्र्यांच्या बेळगाव दौऱ्यासंदर्भात आपले प्रांजळ मत व्यक्त करताना ॲड. नागेश सातेरी यांनी मंत्री चंद्रकांत पाटील व शंभूराज देसाई हे उभयता बेळगावात येण्याची आपली दृढ मानसिकता बनवण्यात कमी पडले आहेत, कारण ते शरद पवार आणि छगन भुजबळ नाहीत हे लक्षात ठेवा, असे मिस्कीलपणे स्पष्ट केले.
