बेळगाव : शेतकऱ्यांच्या सुपीक जमिनी संपादित करून हजारो एकर शेतजमिनीवर रिंगरोड, रेल्वे मार्ग आणि बायपासचा डाव आखण्यात आला आहे. मात्र यामुळे हजारो शेतकऱ्यांच्या कुटुंबाच्या पोटापाण्याचा प्रश्न उद्भवणार आहे. शिवाय सुपीक जमिनी संपादित केल्याने हजारो जण बेरोजगार होणार आहेत. याविरोधात आज धर्मीवर संभाजी चौक ते जिल्हाधिकारी कार्यालयावर विराट निषेध मोर्चा काढण्यात आला. यावेळी आंदोलकांना संबोधित करताना जिल्हाधिकारी नितेश पाटील यांनी रिंग रोड, रेल्वे मार्ग, बायपास याबाबत प्रतिक्रिया दिली.
हलगा – मच्छे बायपास असो किंवा, रिंग रोड किंवा धारवाड – बेळगाव रेल्वे मार्ग या साऱ्या केंद्र सरकारच्या महत्वाकांक्षी योजना असून बेळगावच्या सर्वांगीण विकासासाठी या महत्वाच्या असल्याचे मत जिल्हाधिकारी नितेश पाटील यांनी व्यक्त केले. हलगा-मच्छे बायपासबाबत देखील न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली असून सदर कामकाज अद्याप सुरु झाले नाही. या कामकाजाला न्यायालयातून स्थगिती देण्यात आली आहे.
रिंग रोड साठी टेंडर नोटीस पाठविण्यात आली असून अद्याप हे कामकाजच सुरु झालेले नाही. कोणत्याही योजनेला, प्रकल्पाला सुरुवातीच्या काळात विरोध हा होतोच मात्र आम्ही शेतकऱ्यांची मने वळविण्याचा नक्कीच प्रयत्न करू. हे प्रकल्प लाखो लोकांना हवे आहेत. परंतु या प्रकल्पाला शेतकऱ्यांच्याच विरोध होत असून राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण आणि रेल्वे विभाग यांच्याशी चर्चा करून योग्य तो तोडगा काढला जाईल. प्राथमिक टप्प्यात नुकसान भरपाई घोषित करण्यात आली असून हे प्रकल्प मार्गी लावण्यासाठी शेतकऱ्यांच्या वाढीव मागण्या आणि इतर मागण्यांचाही मुद्दा बैठकीत मांडण्यात येईल. यासंदर्भातील आवश्यक ती कागदपत्रे राज्य सरकारने राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण आणि रेल्वे विभागाकडे पाठविली असल्याचेही जिल्हाधिकाऱ्यांनी सांगितले.
बायपासच्या कामाला स्थगिती आहे. त्यामुळे हे कामकाज बंद आहे. मात्र रिंगरोड संदर्भात अधिसूचना जाहीर झाली असून टेंडर नोटीस देखील पाठविण्यात आली आहे. सदर कामकाज कधीही सुरु होण्याची शक्यता आहे, असेही जिल्हाधिकाऱ्यांनी सांगितले.
एकवेळ जीव देईन, पण पिकाऊ जमिनी कदापि देणार नाही असा पवित्र घेतलेल्या शेतकऱ्यांसंदर्भात प्रतिक्रिया देताना जिल्हाधिकारी म्हणाले, अद्याप रिंग रोड चे कामकाज सुरु झाले नाही. मात्र एकदा कामकाज सुरु झाल्यांनतर अनेक संकटांचा सामना करावा लागणार आहे. या प्रकल्पांसाठी सुपीक जमिनी संपादित करण्यात येऊ नयेत, अशी मागणी करण्यात आली असून बेळगावच्या विकासासाठी हे प्रकल्प आवश्यक असल्याचे मत जिल्हाधिकाऱ्यांनी व्यक्त केले.
केंद्र सरकारच्या या महत्वाकांक्षी प्रकल्पांमुळे बेळगावचा सर्वांगीण विकास साधता येऊ शकेल, मात्र सदर प्रकल्पामध्ये जे जे शेतकरी आहेत त्यांना नुकसान भरपाई आणि त्यांच्या वाढीव मागण्यांना पाहून रेल्वे विभाग आणि राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाशी संयुक्त बैठक घेऊन सदर मुद्दे बैठकीत मांडण्यात येतील, आणि यावर तोडगाही काढण्यात येईल, असे आश्वासन जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले.