तालुका महाराष्ट्र एकीकरण समितीने 8 आगष्ट रोजी करण्यात येणारा धरणे कार्यक्रम यशस्वी करण्याचा करून भाषिक अल्पसंख्याक कायद्याप्रमाणे मराठी कागदपत्रे मिळवल्या शिवाय स्वस्थ बसणार नाही असा निर्धार केला आहे.
भाषिक अल्पसंख्याकाना मिळणारे अधिकार मिळवण्यासाठी हा लढा उभा करण्यासाठी गावपातळीवर दीर्घकालीन लढा उभा केला जाईल असे ठराव शनिवारी तालुका समितीच्या मासिक बैठकीत करण्यात आला.कॉलेज रोड येथील कार्यालयात बैठक आयोजित करण्यात आली होती चाळीस हुन अधिक नेते मंडळींनी बैठकीत सहभाग घेतला होता.
2004 साली राज्य सरकारने भाषिक अल्पसंख्याक कायद्यानुसार जिल्ह्यात 15 टक्क्यांहुन अधिक राहणाऱ्या लोकांना त्यांच्या मातृभाषेतून परिपत्रक मिळाली पाहिजेत अश्या आदेशाचे सर्क्युलर मागे घेतल्याचे कोर्टात म्हणणे मांडले होते मात्र गेल्या 18 वर्षा पासून ते अद्याप सुधारित पत्रक राज्य सरकारने जारी केलं नाही.
आजच्या घडीला 2004 साली मागे घेतलेले पत्रक जारी करण्यास भाग पाडणारी चळवळ उभी केली जाणार आहे त्यासाठी ग्रामीण भागातील गावागावात लढा उभारला जाणार आहे अशी माहिती माजी आमदार मनोहर किणेकर यांनी दिली.
राज्य सरकारने उच्च न्यायालयात 2004 साली भाषिक अल्पसंख्याक कायद्याचा तो आदेश सुधारणा करण्यासाठी मागे घेतला आहे असे म्हटले होते मात्र तो आदेश अद्याप जारी करण्यात आला नाही यासाठी समिती उग्र आंदोलन करणार असून मोठा लढा उभा करेल आणि ग्राउंड लेव्हल वर जनजागृती करणार असेही त्यांनी सांगितले.
बैठकीला सरचिटणीस एम जी पाटील,आर आय पाटील,दत्ता उघाडे, एस एल चौगुले, बी डी मोहनगेकर,चेतन पाटील,निंगप्पा मोरे आदी उपस्थित होते.
