कोरोना काळानंतर मातृभाषेतून शिक्षण याकडे कल वाढला आहे. यामुळे अधिकाधिक मराठी भाषा असणाऱ्या ग्रामीण भागामध्ये मराठी शाळांकडे ओढा वाढला आहे. मात्र सरकारी मराठी शाळांची अवस्था पाहता प्रभारी मुख्याध्यापक आणि केवळ एक, दोन शिक्षक यावर शाळा सुरू असल्याचे दिसून येत आहे.
शिवाय पुस्तक वितरणाबाबत देखील नेहमी विलंब सहन करावा लागत आहे यामुळे एकीकडे सरकारकडून मातृभाषेतून शिक्षण काळाची गरज म्हणत असताना, केवळ मराठी शाळा म्हणून शाळांच्या विकासाकडे दुर्लक्ष करून शिक्षणामध्ये देखील भाषेमुळे दुजाभाव होत आहे.
बेळगाव ग्रामीण भागातील परिस्थिती पाहता शाळा प्रभारी मुख्याध्यापकावर सुरू असल्याचे दिसून येत आहे अनेक ठिकाणी विद्यार्थी संख्या अधिक असून देखील शिक्षक कमी असे चित्र पाहायला मिळत आहे.परिणामी शाळेचा शैक्षणिक दर्जा खालावत आहे. विद्यार्थी संख्येचा तपशील पाहता त्या ठिकाणी मुख्याध्यापक व शिक्षक यांची पुरेसी संख्या असणे आवश्यक आहे.मात्र प्रत्यक्षात चित्र वेगळे असून अनेक ठिकाणी केवळ अतिथी शिक्षकांवर शाळा चालवली जात आहे .
प्रामुख्याने विद्यार्थी पटसंख्येवर शिक्षकांची संख्या ठरते.शिवाय ठराविक विद्यार्थी संख्येवर मुख्याध्यापक देखील निवडला जातो.मात्र ग्रामीण भागातील चित्र पाहता अधिक पटसंख्या असून देखील मुख्याध्यापक पद रिक्त ठेवण्यात येत असून परिणामी प्रभारी वर शाळांचा कार्यभार सुरू आहे.यामुळे ग्रामीण भागात कार्यरत असणारे शिक्षकांना प्रभारी मुख्याध्यापक पदाबरोबरच शिक्षक म्हणून देखील एक वर्ग सांभाळावा लागत आहे. यामुळे शैक्षणिक विकासावर याचा परिणाम होत असून आहे.
यंदा शाळा लवकर सुरू झाल्या आहेत. परिणामी पाठ्यपुस्तक वितरण देखील लवकर करण्यात आलेमात्र ग्रामीण भागातील अनेक मराठी शाळांमध्ये अजून देखील पाठ्यपुस्तक वितरण सुरळीतपणे करण्यात आले नसल्याचे चित्र दिसून येत आहे. त्यामुळे मराठी भाषेच्या बाबतीत प्रशासनातर्फे दुजाभाव केला जात असून पुस्तक वितरण देखील विलंबाने झाल्याने पुस्तक पेढीतील पुस्तकांचा आधार घेऊन विद्यार्थ्यांना शिक्षण घ्यावे लागत आहे. प्रकारामुळे या प्रकारामुळे पालकांमधून नाराजी व्यक्त होत असून शिक्षण ही मूलभूत गरज बनली असताना देखील प्रशासनातर्फे केला जाणारा हा दुजाभाव आपल्या पाल्यासाठी चुकीचा असल्याचा प्रतिक्रिया व्यक्त होत आहेत.
