व्हॅक्सिन डेपो येथील केवळ 1.3 एकर जागेतच बांधकाम करणार असल्याचे प्रतिज्ञापत्र सादर करणाऱ्या बेळगाव स्मार्ट सिटी लिमिटेडने व्हॅक्सिन डेपो येथे 93 हजार झाडे लावण्याची ग्वाही उच्च न्यायालयाला दिली आहे. त्यामुळेच न्यायालयाने तेथे बांधकाम सुरू करण्याची परवानगी दिली असली तरी या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्याची तयारी याचिकाकर्त्यांनी सुरू केली आहे.
स्मार्ट सिटी योजनेतून शहरातील टिळकवाडी येथील व्हॅक्सिन डेपो येथे जे बांधकाम सुरू करण्यात आले आहे, त्याच्या विरोधात गेल्या वर्षी जुलै महिन्यात बंगळूर उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली होती. या याचिकेवरील सुनावणीवेळी न्यायालयाने तेथील बांधकामांना स्थगिती दिली होती.
ती स्थगिती उठविण्यासाठी स्मार्ट सिटी लिमिटेड करून प्रयत्न झाले होते. व्हॅक्सिन डेपोत 93 हजार झाडे लावली जातील तेथील केवळ 1.3 एकर जागेतच बांधकाम केले जात आहे अशी माहिती न्यायालयाला देण्यात आली होती. तथापि व्हॅक्सिन डेपो येथे बॉटनिकल गार्डनची निर्मिती करण्याचा निर्णय शासनाने फार पूर्वीच घेतला आहे.
याव्यतिरिक्त व्हॅक्सिन डेपोचा समावेश राज्याच्या राखीव जंगलांच्या यादीत झालेला आहे. त्यामुळे राखीव जंगलात बांधकाम करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाची परवानगी घ्यावी लागते आणि स्मार्ट सिटी लिमिटेडने अशी परवानगी घेतलेली नाही. त्यामुळे या मुद्द्यावर सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्याचा पर्याय याचिकाकर्त्यांकडे उपलब्ध असून त्यांनी तसा निर्णय घेतला आहे. तथापि 93 हजार झाडे स्मार्ट सिटी विभाग कधी? व कुठे? लावणार याबाबत मात्र पर्यावरणप्रेमींमध्ये उत्सुकता निर्माण झाली आहे.
दरम्यान, न्यायालयाने बांधकाम करण्यास दिलेली परवानगी ही उच्च न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या बांधकाम विरोधी जनहित याचिकेवरील अंतिम निर्णयावर अवलंबून आहे. या जनहित याचिकेवरील अंतिम निर्णयात व्हॅक्सिन डेपोतील बांधकाम बेकायदेशीर ठरविण्यात आले तर त्या बांधकामावर कारवाई होऊ शकते. त्यामुळेच परवानगी मिळाली असली तरी व्हॅक्सिन डेपोत बांधकाम सुरू करावे की नाही? याचा निर्णय स्मार्ट सिटी विभागाला घ्यावा लागणार आहे.
