केंद्र सरकारने तात्काळ अग्निपथ योजना स्थगित करावी आणि आंदोलन कर्त्यांची संवाद साधावा अशी मागणी कर्नाटक विरोधी पक्षाचे नेते आणि माजी मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी केली आहे.
केंद्र सरकारच्या अग्निपथ योजनेला देशभरात तुन विरोध वाढत चाललेला आहे या पार्श्वभूमीवर सिद्धरामय्या यांनी पत्रकारांशी बोलताना सदर मागणी केली.
अग्नीपथ योजनेला आमचा विरोध नाही मात्र या योजनेसाठी निवड झालेल्यांची चार वर्षानंतर च्या परिस्थिती काय? असा प्रश्न उपस्थित करत यासाठी कुणीही हिंसक आंदोलन करू नये शांत रीतीने आंदोलन करावे शांततेने आंदोलन करायचे सोडून हिंसाचाराचा मार्ग कोणीही अवलंब करता कामा नये असे ते म्हणाले. आंदोलनकर्त्यांशी सरकारने बोलावं संवाद साधावा यासाठी सरकारने तात्काळ अग्निपथ योजनेद्वारे होणाऱ्या नियुक्त्या रद्द कराव्यात अशी मागणी यावेळी त्यांनी केली.
काय आहे ही योजना
पंतप्रधान मोदी यांनी अग्निपथ योजनेद्वारे भारतीय लष्करात सेवा करण्याची संधी देण्याची नवीन योजना अंमलात आणली होती
भारताच्या तिन्ही सैन्यदलांमध्ये भरतीसाठी पुढे आणलेली केंद्र सरकारची अग्निपथ योजनेला जर त्यांनी विरोध करून आंदोलनाला सुरुवात केली आहे त्यामुळे आता ही योजना देखील वादाच्या भोवऱ्यात अडकली आहे.फक्त चारच वर्षे का?असा प्रश्न उपस्थित करत निषेध करणाऱ्या तरुणांची सर्वात मोठी समस्या म्हणजे त्यांना केवळ चार वर्षांसाठीच भरती का केले जात आहे.
लष्करातील शॉर्ट सर्व्हिस कमिशनमध्येही किमान १० ते १२ वर्षांची सेवा असते आणि त्या सैनिकांना अंतर्गत भरतीमध्ये संधी मिळते. ‘अग्निपथ योजने’तील तरुणांची सर्वात मोठी अडचण म्हणजे चार वर्षांनंतर ७५ टक्के तरुणांना बाहेरचा रस्ता बघावा लागणार आहे.
