भाषिक अल्पसंख्यांक असलेल्या मराठी लोकांना सरकारी परिपत्रके व कागदपत्रे मराठीतून मिळावीत या मागणीसाठी येत्या 27 जून रोजी म. ए. समितीच्या नेतृत्वाखाली काढण्यात येणाऱ्या भव्य मोर्चा संदर्भात जनजागृतीसाठी आम्ही सीमाभाग पिंजून काढत आहोत. या प्रकरणात आम्ही यशस्वी होणार याची जाणीव सरकारला होताच विविध अधिकाऱ्यांमार्फत आम्हाला चर्चेला बोलावले जात आहे, अशी माहिती मध्यवर्ती महाराष्ट्र एकीकरण समितीचे अध्यक्ष दीपक दळवी यांनी दिली.
मध्यवर्ती महाराष्ट्र एकीकरण समितीतर्फे आज सरकारी परिपत्रके मराठीत मिळावीत या मागणीचे निवेदन जिल्हाधिकाऱ्यांना सादर करण्यात आले. जिल्हाधिकारी नितेश पाटील यांची भेट घेऊन निवेदन सादर केल्यानंतर प्रसारमाध्यमांशी बोलताना दीपक दळवी पुढे म्हणाले, मराठी भाषिकांमध्ये सध्या चांगली जागृती निर्माण होत आहे. मराठी भाषेचा प्रशासकीय कामकाजात अंतर्भाव हवा, सरकारी परिपत्रके मराठीत मिळावीत या मागणी संदर्भात आम्ही दररोज जनजागृती करत आहोत. हे करताना कन्नड सक्तीमुळे सीमाभागातील मराठी लोकांच्या मनात हे सरकार आपले नाही, अशी नैराश्याची भावना निर्माण झाली असल्याचे जाणवले.
मराठी भाषेतील परिपत्रकांच्या मागणीसाठी गेल्या 1 जून रोजी आम्ही जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन सादर करून अंमलबजावणीसाठी 20 दिवसांचा कालावधी दिला आहे. आमच्या मागणीची पूर्तता करून घेण्यासाठी सरकारवर दबाव आणण्याच्या हेतूने येत्या 27 जून रोजी भव्य मोर्चाचे आयोजन करण्यात आले आहे. या मोर्चाच्या जनजागृतीसाठी आम्ही सीमाभाग पिंजून काढत आहोत. या प्रकरणात आम्ही यशस्वी होणार याची जाणीव सरकारला होताच आपल्या विविध अधिकाऱ्यांमार्फत आम्हाला चर्चेला बोलावले जात आहे, असे दळवी यांनी सांगितले.
भाषिक अल्पसंख्यांक कायद्यानुसार ज्या ठिकाणी एखाद्या भाषेचे 15 टक्क्या पेक्षा जास्त लोक असतील त्यांना त्यांच्या भाषेतील सरकारी परिपत्रके कागदपत्रे दिली गेली पाहिजेत. मात्र कर्नाटक सरकार सीमाभागातील मराठी भाषिकांच्या बाबतीत या कायद्याची अंमलबजावणी करण्यात चालढकल करत आहे. केंद्रीय भाषिक अल्पसंख्यांक आयोगाने देखील अल्पसंख्यांक मराठी भाषिकांना त्यांचे अधिकार व सेवा सुविधा द्याव्यात अशी सूचना कर्नाटक सरकारला केली आहे. तथापि त्याकडे दुर्लक्ष करून सरकार कन्नड सक्तीचा वरवंटा फिरवत आहे.
मराठी भाषेच्या अंमलबजावणीसंदर्भात न्यायालयाने देखील आमच्या बाजूने कौल दिला आहे. त्याकडेही दुर्लक्ष केले जात असल्यामुळे आता आम्ही मोर्चाचा निर्णय घेतला असून त्यानुसार 27 जून रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर भव्य मोर्चा काढून सरकारचे लक्ष वेधले जाईल असे दीपक दळवी यांनी स्पष्ट केले. याप्रसंगी मध्यवर्ती म. ए. समितीचे सरचिटणीस मालोजीराव अष्टेकर, खजिनदार प्रकाश मरगाळे, जनसंपर्क प्रमुख विकास कलघटगी आदी उपस्थित होते
