महाराष्ट्र एकीकरण समितीने अल्पसंख्यांक संख्या कायद्याची अंमलबजावणी व्हावी यासाठी पोलिसांची झडपशाही झुगारून पुन्हा एकदा रस्त्यावर मराठी आवाज दाखवला आणि मराठी परिपत्रकाची मागणी केली यामुळे पोटशूळ उठलेल्या कन्नड संघटनांनी बेताल वक्तव्य करायला सुरुवात केलेली आहे कन्नड रक्षण वेदिकेचा जिल्हा अध्यक्ष दीपक गुडघनट्टी याने तर कळसच गाठला आहे.
सरकारी कामकाजात मराठी भाषेचा अंतर्भाव व्हावा, सरकारी परिपत्रके मराठीत मिळावीत या महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या मागणीची पूर्तता होणार की काय? अशी शंका भेडसावू लागल्यामुळे कन्नड संघटनांचा तिळपापड सुरू झाला आहे. त्यामध्ये करवे संघटना सध्या आघाडीवर आहे.
निवडणुका जवळ येऊ लागल्या की महाराष्ट्र एकीकरण समिती (एमईएस) नेत्यांचे भाषा प्रेम उतू जाऊ लागते. भाषा द्वेषाचे बीज पेरून राजकारण करत आलेल्या एमईएसचे रंग फिके पडू लागले आहेत. त्यासाठीच आता मराठीतील फलक, मराठीतील कागदपत्रांची मागणी करत भांडणासाठी कुरापत काढणाऱ्या एमईएसचा सर्वांनी निषेध करावा, अशी कोल्हेकुई कर्नाटक रक्षण वेदिकेने (करवे) पुन्हा सुरू केली आहे.
करवे जिल्हाध्यक्ष दीपक गुडगनट्टी याने म. ए. समितीच्या विरोधात एक प्रसिद्धी पत्रक जारी केले आहे. भाषिक अल्पसंख्यांक कायदा देशभरात सर्वांसाठी लागू आहे. हा कायदा महाराष्ट्र सरकार सोलापूर मधील कन्नड भाषिकांच्या बाबतीत का लागू करत नाही? हे एमईएस नेत्यांनी प्रथम स्पष्ट करावे. भाषिक अल्पसंख्यांक आयोगाच्या आदेशाचे महाराष्ट्र सरकार जोपर्यंत पालन करत नाही तोपर्यंत कर्नाटक सरकारने त्याची अंमलबजावणी करू नये. एमईएस निर्माण करत असलेल्या वादाला सरकारने जास्त महत्व देऊ नये. महाराष्ट्रातील अनेक प्रदेशांमध्ये कन्नड भाषिक बहुसंख्येने वास्तव्यास आहेत. मात्र तेथील कन्नड भाषिकांना सरकारकडून कोणतीही भाषिक सवलत दिली जात नाही. त्यामुळे एमईएसने भाषिक अल्पसंख्यांक आयोगाच्या आदेशाचे पालन करावे या मागणीच्या जिल्हाधिकाऱ्यांना दिलेल्या निवेदनाला केराची टोपली दाखविली जावी.
निवडणुका जवळ आल्या की एमईएस नेत्यांचे भाषा प्रेम उफाळुन येते. आता देखील मराठीत नामफलक, मराठीत सरकारी कागदपत्रे मिळावीत अशी मागणी करण्याद्वारे तोच प्रकार घडत आहे. एमईएस नेते राजकीय स्वार्थासाठी नाटक करून शांत मराठी भाषिकांना भडकविण्याचा प्रयत्न करत असतात. सरकारने त्यांच्या कारवायांना कायमस्वरूपी लगाम घातला पाहिजे, अशा आशयाचा तपशील करवे संघटनेच्या प्रसिद्धीपत्रकात नमूद आहे.
