गेल्या फेब्रुवारीतील अर्थसंकल्पीय अधिवेशनापूर्वी विधिमंडळ वेतन, निवृत्ती वेतन आणि भत्ते (सुधारणा) कायदा दोन्ही सभागृहात मंजूर करण्यात आल्यामुळे कर्नाटक विधानसभा व विधान परिषदेच्या सदस्यांना अर्थात आमदारांना आता प्रतिमहा 2.05 लाख रुपयांची घसघशीत वेतनवाढ मिळणार आहे.
विधिमंडळ विधेयकात आमदारांच्या पगार आणि इतर भत्त्यांमध्ये 50 टक्के वाढ प्रस्तावित होती. त्याचप्रमाणे दर 5 वर्षातून एकदा आपोआप पगार वाढीचा प्रस्तावही या विधेयकात आहे. त्यामुळे नवीन वेतन वाढ 1 एप्रिल 2022 पासून लागू झाली आहे. दस्तऐवजानुसार आमदारांच्या पगारात 40 हजार रुपये मूळ वेतन, 60 हजार रुपये मतदारसंघ भत्ता, 60 हजार रुपये मतदारसंघातील प्रवास भत्ता, त्यांच्या वैयक्तिक सहाय्यकांसाठी 20 हजार रुपये पगार आणि इतर खर्च, 5 हजार रुपये टपालखर्च आणि 20 हजार रुपये फोन भत्ता यांचा समावेश आहे.
याखेरीज मंजूर झालेल्या कर्नाटक मंत्री वेतन आणि भत्ते सुधारणा विधेयक 2022 नुसार मुख्यमंत्री आणि मंत्र्यांसाठी 50 टक्के पगारवाढ प्रस्तावित आहे. मंत्र्यांचे वेतन आणि भत्ते या विधेयकात मुख्यमंत्र्यांचे वेतन दरमहा 50 हजार रुपयांवरून 75 हजार रुपये, मंत्र्यांचे वेतन 40 हजार रुपयांवरून 60 हजार रुपये आणि दोघांचा अतिरिक्त भत्ता 3 लाखावरून 4.50 लाख रुपये प्रतिवर्ष मिळणार आहे.
तसेच मंत्र्यांचा घरभाडे भत्ता प्रतिमाह 80 हजार रुपयांवरून 1.20 लाख रुपये केला आहे. तसेच निवासस्थानाची देखभाल आणि उद्यानाच्या लेआउट व देखरेखीसाठीचा भत्ता 20 हजार रुपयांऐवजी 30 हजार रुपये प्रतिमाह मिळणार आहे, शिवाय त्यांचा पेट्रोल खर्च देखील 1 हजारावरुन 2 हजार लिटरपर्यंत वाढविण्यात आला आहे. मंत्र्यांचा दररोजचा दौरा भत्ता 2500 रुपये प्रतिदिन करण्यात आला आहे.
दरम्यान विधानसभा अध्यक्ष आणि विधान परिषद अध्यक्ष यांचे मासिक वेतन 50 हजारावरुन 75 हजार रुपये करण्यात आले आहे. विरोधी पक्ष नेते यांच्या मासिक पगारात 40 हजारावरून 60 हजार रुपयांपर्यंत वाढ मिळेल. सदर वेतन वाढीमुळे वर्षाला अंदाजे 92.4 कोटी रुपयांचा अतिरिक्त खर्च होणार आहे.