पुन्हा एकदा मराठी माणसांची ताकद दाखवण्यासाठी रस्त्यावरील लढ्यासाठी सज्ज राहूया, असा निर्धार मध्यवर्ती म. ए. समिती बैठकीत करण्यात आला. यावेळी 1 जून रोजी हुतात्म्यांना अभिवादन करून मराठी परिपत्रके आणि कागदपत्रांसाठी जिल्हाधिकार्‍यांना निवेदन देण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
मराठा मंदिर कार्यालयात शनिवारी (दि. 14) झालेल्या बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मध्यवर्ती समिती अध्यक्ष दीपक दळवी होते.
यावेळी कार्याध्यक्ष मनोहर किणेकर म्हणाले, निवडणुकीत पराभव झाल्यानंतर सीमाभागातील म. ए. समिती, सीमाप्रश्न संपला असा कांगावा करण्यात येत आहे.
त्यांना जशास तसे उत्तर देण्यासाठी मराठी माणसांनी आता रस्त्यावर उतरल्याशिवाय पर्याय नाही. मराठी कागदपत्रांसाठी सरकारने 2004 पासून कायद्यात दुरूस्ती करण्यात येत असल्याचे सांगत आले आहेत. पण, एखादा कायदा दुरूस्तीसाठी 18 वर्षे लागत असतील तर दुर्दैवाची बाब आहे. ज्याअर्धी कायदा दुरूस्त होत नाही, त्याअर्थी जुनाच कायदा कायम राहतो. त्यामुळे आम्हाला कर्नाटकाच्याच कायद्यानुसार सर्व सरकारी परिपत्रके आणि कागदपत्रे मराठीतून देण्यात यावी, या मागणीसाठी विराट मोर्चा काढण्याची गरज आहे.
श्री दळवी म्हणाले, सीमाप्रश्नी महाराष्ट्र सरकार लक्ष घालत आहे. याबाबत माजी केंद्रीय मंत्री शरद पवार यांनी स्पष्ट सांगितले आहे. लवकरच या दाव्याला चालना मिळणार आहे. त्यामुळे मराठी भाषिकांमध्ये द्विधा मनस्थिती निर्माण होईल, असे कार्य कोणीही करू नये. सीमाप्रश्नासाठी आगामी काळात मुंबईत तळ ठोकावा लागणार आहे. मंत्री अजित पवार यांनी या प्रश्नात लक्ष घातले असून त्यांनी मंत्री जयंत पाटील यांच्या नियुक्तीसाठी मुख्यमंत्र्यांना पत्र दिले आहे. लवकरच अतिरिक्त वकिलांचीही नियुक्ती होईल. गेल्या काही दिवसांपासून आलेली मरगळ झटकून आता कामाला लागावे लागणार आहे.
यावेळी खजिनदार प्रकाश मरगाळे यांनी, सीमाप्रश्नाच्या दाव्याबाबत महाराष्ट्र सरकार हालचाली करत आहे. त्यांना पाठबळ देणे आमचे काम आहे. त्यामुळे त्यामध्येही कोणतीही अडचण येणार नाही, याची दक्षता सर्वांना घ्यावी लागणार आहे. हुतात्मा भवनासाठी ट्रस्ट स्थापन झाली आहे. त्यामुळे भवनाच्या कामाला लागावे लागणार आहे. कोणत्याही भूलथापांना बळी न पडता, सीमालढ्याशी प्रामाणिक राहून काम करावे, असे आवाहन केले.
