जंगल तोडीमुळे उत्तर कर्नाटकातील इतर शहरांची प्रचंड उष्म्यामुळे जी असहाय्य अवस्था झाली आहे तशी अवस्था कोणत्याही परिस्थितीत आम्हाला बेळगावची करू द्यायचे नाही आहे.
शुद्ध प्राणवायू देणारी बेळगावची फुफ्फुसं असणारी वृक्षवल्ली कोणत्याही परिस्थितीत नष्ट होणार नाही याची काळजी घेण्याची अत्यंत गरज आहे, अशा शब्दात नियोजित आयटी पार्कसाठी बेळगावनजीक भूसंपादन करण्यास पर्यावरण प्रेमींसह नागरिकांकडून विरोध केला जात आहे.
सामाजिक कार्यकर्ते राजकुमार टोपण्णावर यांच्यासह अन्य पर्यावरण प्रेमींनी जिल्हाधिकाऱ्यांसमोर बोलताना वरीलप्रमाणे बेळगावातील नैसर्गिक संपत्ती नष्ट करून आयटी पार्क भरण्यास विरोध दर्शविला आहे. बेळगावातील आयटी पार्कसाठी गवताचं कुरण असलेली वृक्षवल्लीने समृद्ध चक्क 750 एकर जमीन ताब्यात घेण्याचा प्रयत्न सरकारने चालविल्यामुळे संतप्त प्रतिक्रिया व्यक्त होत आहेत.
राजकुमार टोपण्णावर यांनी यासंदर्भात बोलताना बेळगाव माहिती तंत्रज्ञान केंद्र अर्थात आयटी पार्क करण्यास आमचा विरोध नाही. ही संकल्पना एक दशकापूर्वी भाजप -निजद संयुक्त आघाडीचे सरकार कर्नाटकात अस्तित्वात असताना राबविण्यात येणार होती. मी स्वतः असंख्य युवा कार्यकर्त्यांसह यासंदर्भात तत्कालीन मुख्यमंत्री कुमारस्वामी यांची सुवर्ण विधानसौध येथील हिवाळी अधिवेशनाप्रसंगी भेट घेतली होती. त्यावेळी आयटी पार्कसाठी कुमारस्वामी यांनी देसूर येथील 140 एकर जमीन देऊ केली होती, असे स्पष्ट केले.
देसूर येथील मंजूर झालेल्या जमिनीपैकी 40 एकर जमिनीचा विकास करण्यात आला असून सरकारच्या उदासीनतेमुळे उर्वरित जागेचा आजतागायत विकासच झालेला नाही. या जमिनीत बेळगावच्या आयटी पार्कची उभारणी होऊ शकते. मात्र आयटी पार्कच्या नांवाखाली सरकार शहरानजीकची तब्बल 750 एकर गवताचं कुरण आणि निसर्गसंपदा असणारी जमिन बळकावू पहात आहे.
बेळगाव शहराच्या पर्यावरणाच्या दृष्टिकोनातून हे घातक असून याला आमचा तीव्र विरोध असणार आहे, शिवाय आयटी पार्क देसूर येथील 40 एकर जमिनीमध्ये देखील होऊ शकते, मात्र तसे न करता बेळगाव शहरानजीकची 750 एकर जमीन ताब्यात घेण्याचा सरकारचा अट्टाहास का? असा सवाल राजकुमार टोपण्णावर यांनी केला आहे.
