न्यायालयाने स्थगिती दिली असतानाही हलगा -मच्छे बायपास रस्त्याचे काम का सुरू करण्यात आले? अशी विचारणा करीत बेंगलोर उच्च न्यायालयाने राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण, जिल्हाधिकारी, प्रांताधिकारी व पोलिस आयुक्तांना कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे. त्यामुळे बायपासचे काम सुरू करण्याची कृती महामार्ग प्राधिकरण व प्रशासनाच्या अंगलट येण्याची चिन्हे आहेत.
शहरानजीकच्या हलगा -मच्छे बायपास रस्त्याबाबत बेळगावच्या आठव्या दिवाणी न्यायालयाने स्थगिती आदेश दिला आहे. जोपर्यंत झिरो पॉइंट निश्चित होत नाही आणि खटल्याचा निकाल लागत नाही, तोपर्यंत शेतकऱ्यांच्या शेतामध्ये जाऊन कोणत्याही प्रकारचा कब्जा घेण्याचा प्रयत्न करू नये.
त्यांच्या पिकालाच नव्हे तर साध्या गवताच्या पात्यालाही हात लावू नये, असा आदेश न्यायालयाने दिला आहे. मात्र तरीही मोठ्या पोलीस बंदोबस्तात गेल्या 8 -10 दिवसांपासून राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने हलगा -मच्छे बायपासचे काम वेगाने सुरू केले आहे. त्यामुळे शेतकरी पुन्हा तणावाखाली आले आहेत.
दरम्यान, स्थगिती आदेश असतानाही बायपास रस्त्याचे काम पुनश्च हाती घेणे म्हणजे न्यायालयाचा अवमान असल्यामुळे शेतकऱ्यांचे वकील ॲड. रविकुमार गोकाककर यांनी बेंगलोर येथील उच्च न्यायालयामध्ये धाव घेतली. त्या ठिकाणी शेतकऱ्यांची बाजू मांडली आहे.
त्यामुळे न्यायालयाने हलगा -मच्छे बापाच्या कामाला स्थगिती असतानादेखील काम का सुरू केले? अशी विचारणा करीत राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणासह जिल्हाधिकारी, प्रांताधिकारी व पोलीस आयुक्तांना नोटीस बजावली आहे. त्याचप्रमाणे येत्या 25 मे पर्यंत त्याचे स्पष्टीकरण द्यावे, असा आदेश बजावला आहे.
