केरळ सरकारने कासरगोडमधील कन्नड लोकांच्या भाषिक अल्पसंख्यांक अधिकारांची पूर्तता केली आहे. तेंव्हा आता कर्नाटक सरकारनेही पुढाकार घेऊन बेळगाव सीमाभागातील भाषिक अल्पसंख्यांक मराठी जनतेला त्यांचे घटनात्मक अधिकार द्यावेत, अशी मागणी मध्यवर्ती महाराष्ट्र एकीकरण समितीचे अध्यक्ष दीपक दळवी यांनी केली आहे.
मराठी भाषेच्या गळचेपी संदर्भात आज मंगळवारी दुपारी जिल्हाधिकाऱ्यांची भेट घेतल्यानंतर बेळगाव लाइव्हशी बोलताना त्यांनी उपरोक्त मागणी केली. केरळ राज्यातील कासरगोड येथे कन्नड भाषिकांवर मल्याळम सक्तीचा वरवंटा फिरवला जात असल्याचा आरोप कर्नाटक सरकारकडून केला जात होता. मागील वर्षी म्हणजे 2021 साली कासरगोड येथील कन्नड भाषिकांनी यासंदर्भात आवाज उठविला होता.
त्याची दखल घेऊन केरळ सरकारने लागलीच यंदाच्या 2022 सालामध्ये कासारगोड येथील कन्नड भाषिकांची भाषा, संस्कृती टिकावी यासाठी त्यांना विविध सवलती देऊ केल्या आहेत असे सांगून कासरगोड सारख्या एका छोट्याशा भागासाठी केरळ सरकार हे करू शकते तर सीमाभागात सारख्या इतक्या प्रचंड मोठ्या भागातील मराठी भाषिकांना प्रशासन व सरकार त्यांचे घटनात्मक अधिकार का देत नाही? असा सवाल दीपक दळवी यांनी केला.
एकंदर बेळगावसह सीमाभागात मराठीची वेगवेगळ्या मार्गाने गळचेपी सुरू आहे पावसाळ्यात शाळांची पडझड होते. त्यावेळी कन्नड शाळा कोसळल्या की त्या मराठी शाळेमध्ये भरविल्या जातात. त्यामुळे मराठी शाळा धडपणे चालविताना अनेक अडचणी निर्माण होत आहेत. यामागे मराठी शाळा बंद पाडण्याचा उद्देश तर नाही ना? अशी शंका येऊ लागली आहे. हाच प्रकार मराठी फलकांच्या बाबतीतही घडत आहे.
स्मार्ट सिटीच्या नांवाखाली शहरातील शासकीय कार्यालयावरील फलक आणि रस्त्यांच्या नामफलकांवरील त्रिभाषा सूत्र बदलण्याचे काम सुरू झाले आहे. पूर्वी या फलकांवर कन्नड, इंग्रजी आणि मराठी भाषेत उल्लेख असायचा. मात्र अलीकडे संबंधित फलकावरून मराठीचे उच्चाटन केले जात आहे. हा प्रकार ताबडतोब थांबून कन्नड, इंग्रजी, मराठी या त्रिभाषा सूत्राची अंमलबजावणी केली जावी, अशी मागणी आपण जिल्हाधिकाऱ्यांकडे केली असल्याचे दळवी यांनी सांगितले.
त्यावर जिल्हाधिकाऱ्यांनी पुढील आठवड्यात अधिकाऱ्यांची उच्चस्तरीय बैठक घेऊन मराठी भाषिकांच्या हिताचा निर्णय घेतला जाईल असे आश्वासन दिले असल्याची माहिती त्यांनी दिली.