राज्यशासनाने दारिद्र रेषेखालील (बीपीएल) शिधापत्रिकेसाठी अर्ज केलेल्या कुटुंबांना शिधापत्रिका वितरणासाठी 4 वर्षानंतर मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे शिधापत्रिका वितरणाची ठप्प झालेली प्रक्रिया आता पुन्हा सुरू होणार आहे.
मागील चार वर्षापासून 2018 मध्ये विधानसभा निवडणूक, 2019 मध्ये लोकसभा निवडणूक आणि त्यानंतर कोरोनाचा संसर्ग आदी कारणामुळे बीपीएल शिधापत्रिका वितरणाचे काम थांबले होते. त्यामुळे दारिद्र्य रेषेखालील लाभार्थींना शासनाच्या इतर योजनांचा लाभ घेण्यासाठी अनेक अडचणीचा सामना करावा लागत होता.
अन्न व नागरी पुरवठा खात्याने नुकताच आदेश बजावत बीपीएल शिधापत्रिका वितरणाला मंजुरी दिली आहे. यासाठी अर्जदारांना आधार कार्ड वार्षिक उत्पन्नाचा दाखला आणि आपल्या निवासस्थानाचे पंजीकृत पत्र सादर करावे लागणार आहे.
गेल्या चार वर्षात 4 लाख 56 हजार 931 अर्ज दाखल झाले असून यापैकी 2 लाख 76 हजार 459 अर्ज अवैध ठरले आहेत. त्याचप्रमाणे बीपीएल शिधापत्रिकासाठी 1 लाख 55 हजार 647 अर्ज आले असून हे सर्व अर्ज मंजूर झाले आहेत. दरम्यान शिधापत्रिका वितरण करताना जुन्या अर्जदारांना आधी प्राधान्य दिले जाणार आहे.
त्यानुसार 2017 -18 साली अर्ज केलेल्यांना शिधापत्रिकेचा प्राधान्याने लाभ मिळणार असून त्यानंतर उर्वरित अर्जदारांना शिधापत्रिका वितरित होणार आहेत.