छत्रपती शिवाजी महाराज पुतळा विटंबना निषेध आंदोलनातील निरपराध युवकांवर नोंदविण्यात आलेल्या राजद्रोह आणि खुनाच्या प्रयत्ना सारख्या गंभीर स्वरूपाच्या गुन्ह्यांमुळे त्यांच्या भावी कारकिर्दीला गालबोट लागले आहे. कर्ती मुलं निष्कारण तुरूंगात खितपत पडल्यामुळे त्यांचे कुटुंबीय असहाय्य बनले आहेत. अशा वेगवेगळ्या पद्धतीने कारागृहात डांबले गेलेल्या त्या 38 जणांचे फार मोठे नुकसान झाले आहे. तरी सरकारने यापुढे कायद्यातील 124 -अ आणि 307 ही कलमं वापरताना नीट विचार करावा. जनतेला त्रास होईल अशा पद्धतीने या कलमांचा वापर केला जाऊ नये, अशी कळकळीची विनंती कायदेशीर सल्लागार ॲड. अमर येळ्ळूरकर यांनी कर्नाटक सरकारला केली आहे.
गेल्या डिसेंबर महिन्यातील बेंगलोर येथील शिवरायांच्या पुतळा विटंबना निषेध आंदोलनात सहभागी ॲड. अमर येळ्ळूरकर यांना कर्नाटक उच्च न्यायालयाने काल अटकपूर्व जामीन मंजूर केला आहे. यासंदर्भात बेळगाव लाइव्हने अधिक माहिती जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला असता ॲड. येळ्ळूरकर बोलत होते. ते म्हणाले की, महाराजांच्या पुतळ्याची विटंबना बेंगलोर येथे झाली, मात्र त्यानंतरही दुर्दैवाने कर्नाटक सरकारने त्या गुन्हेगारांना 48 तासात अटक केले नाही. त्याचप्रमाणे कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी विटंबनेच्या घटनेला ‘क्षुल्लक’ असे संबोधले होते. त्यामुळे शिवप्रेमींच्या मनात रोष निर्माण झाला होता. कारण एक तर सरकारने गुन्हेगारांना गजाआड केले नाही शिवाय मुख्यमंत्री बोम्मई यांनी त्या घटनेला क्षुल्लक कारण असे म्हंटले. त्यामुळे जाब विचारण्यासाठी सर्व शिवप्रेमी रस्त्यावर उतरले होते. एका राष्ट्रपुरुषाचा अवमान केला जात असताना मुख्यमंत्र्यांसारखी जबाबदार व्यक्ती अशा प्रकारचे वक्तव्य करते. याचा निषेध आम्ही त्यावेळी केला. तेंव्हा सरकारने पोलिसांना हाताशी धरून आम्हा सर्व मराठी भाषिक कार्यकर्त्यांवर गुन्हे दाखल केले. मात्र हे सर्व गुन्हे खोटे आहेत. कोणताही संदर्भ न देता हे गुन्हे फक्त त्रास देण्यासाठी दाखल केले आहेत. आम्ही फक्त एका घटनेचा निषेध नोंदवण्यासाठी जमलो होतो. या पद्धतीने लोकशाही मार्गाने आंदोलन करत असताना पोलिसांनी आमच्यावर 307 (खुनाचा प्रयत्न) आणि 124 -अ (राष्ट्रद्रोह) यासारखे गंभीर स्वरूपाचे गुन्हे नोंदविले. राष्ट्रद्रोह म्हणजे काय? याचा अर्थ या सरकारला तरी माहित आहे का, असा प्रश्न पडावा अशी सध्याची परिस्थिती आहे असे ॲड. अमर येळ्ळूरकर म्हणाले.
राष्ट्र पुरुषाच्या अवमानाचा निषेध करण्यासाठी जमलेल्यांवर राष्ट्रद्रोह गुन्हा दाखल करणे कितपत योग्य आहे? हे आता जनतेनेच ठरवले पाहिजे. राष्ट्रद्रोहा ची व्याख्या म्हणजे यदाकदाचित आपण एखादं साम्राज्य अथवा लोकनियुक्त सरकार उलथवून लावण्याचा डाव रचला जातो, कशी कृती केली जाते. त्याला राजद्रोह म्हणतात. तेंव्हा राष्ट्रपुरुष छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या अवमानाचा जाब विचारणे हा जर राष्ट्रद्रोह होत असेल तर या लोकशाहीत लोकांनी अन्यायाविरुद्ध आवाज उठवायचा की नाही? असा प्रश्न पडतो.
पोलिसांनी त्या निरपराध युवकांना गेले महिनाभर तुरूंगात डांबले आहे. त्यामुळे अनेकांच्या भावी उज्वल कारकिर्दीला गालबोट लागले आहे. त्यांची कारकीर्द धोक्यात आली आहे. कारागृहात खितपत असलेल्या बऱ्याच तरुणांना शैक्षणिक परीक्षांपासून वंचित राहावे लागले आहे. याखेरीज कांही जणांचे हातावर पोट आहे, दररोज राबून खाणाऱ्या या युवकांचे कुटुंबीय असहाय्य बनले आहेत. कांही तरुणांचे व्यवसाय ठप्प झाले आहेत. कोणत्याही गंभीर स्वरूपाचा गुन्हा केलेला नसताना कारागृहात डांबण्यात आल्यामुळे संबंधित सर्वांना आपल्या घरापासून वंचित राहावे लागले आहे, असेही त्यांनी सांगितले
राजद्रोहाचा गुन्हा काय सांगतो, एखादं साम्राज्य अथवा सरकार उलथवून लावण्याचा डाव रचला जातो, कशी कृती केली जाते. त्याला राजद्रोह म्हणतात. हे कलम भारतीय दंड विधानांमध्ये 1860 साली समाविष्ट नव्हते मात्र 1870 साली हे (124 -अ) कलम समाविष्ट करण्यात आले. त्या मागील उद्देश एकच होता त्याकाळी जो स्वातंत्र्याचा लढा सुरू होता हा लढा मोडून काढण्यासाठी ब्रिटिश सरकारने हे कलम अस्तित्वात आणले. त्यामुळे आता देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर खरतर या कलमाची तशी गरज नव्हती आणि ते फारसे वापरातही आणले गेले नाही असे सांगून माझ्या माहितीनुसार 1947 म्हणजे स्वातंत्र्य मिळाल्यापासून बेळगाव शहरात आजतागायत 124 -अ या कलमाचा वापर झालेला नाही असे ॲड. येळ्ळूरकर यांनी स्पष्ट केले.
मार्केट पोलिस स्थानकामध्ये नोंदविलेली तक्रार वाचली तर असे लक्षात येते की गुन्हा क्र. 201/2021 आणि इतर गुन्ह्यांमध्ये कोणत्याही युवकाने कोणतेही राजद्रोही कृत्य केल्याचे कोणते घटक आढळत नाहीत. असे असताना निव्वळ त्रास देण्याच्या उद्देशाने संबंधित युवकांना जामीन मिळू नये यासाठी 307 व 124 -अ ही दोन कलमे लावून गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. मी स्वतः वकील असून अटकपूर्व जामीनासाठी मला महिनाभर प्रयत्न करावे लागले. हे प्रयत्न करत असल्यामुळे मला माझा वकिली व्यवसाय करता आला नाही. मला न्यायालयात हजर राहता आले नाही. त्यामुळे माझे बरेच नुकसान झाले आहे. शिवाय माझ्या अशिलांनाही त्रास सहन करावा लागला आहे, त्यामुळे सरकारने यापुढे कायद्यातील 124 -अ आणि 307 ही कलमं वापरताना नीट विचार करावा. जनतेला त्रास होईल अशा पद्धतीने या कलमांचा वापर केला जाऊ नये, अशी माझी कळकळीची विनंती आहे असे ॲड. अमर येळ्ळूरकर शेवटी म्हणाले.
