कर्नाटकातील मालमत्तेच्या नोंदी ठेवण्याच्या बाबतीत मालकांच्या अडचणी कमी करण्यासाठी कर्नाटक सरकारने एक अभिनव उपक्रम पुढे आणला आहे. सरकार लवकरच एक स्मार्टकार्ड आणि मालमत्ता नोंदी साठवण्यासाठी डिजिटल वॉलेट लाँच करणार आहे.
हा प्रकल्प स्मार्ट गव्हर्नन्स केंद्राने हाती घेतला आहे. कर्नाटक सरकारच्या पूर्ण मालकीची उपकंपनी हे काम करणार आहे. या प्रकल्पाचा उद्देश कावेरी ब्लॉकचेन या नावे राज्यातील सर्व जमिनीच्या नोंदींचे डिजिटायझेशन आणि प्रमाणीकरण करणे हा आहे. सरकारी मालकीच्या मालमत्तेपासून ते शेतजमीन आणि व्यावसायिक आणि निवासी मालमत्तांपर्यंत, प्रत्येक मालमत्ता मालकाला लवकरच एक स्मार्टकार्ड दिले जाईल ज्यामध्ये जमीनीचा तपशील साठवली जाईल.
नावावर नोंदी, विक्री, खरेदी, लीज, गहाण, भेटवस्तू इत्यादींसह तब्बल ६७ प्रकारचे जमीन व्यवहार यामध्ये रेकॉर्ड केले जातील आणि स्मार्टकार्ड वापरून सत्यापित केले जाऊ शकते. सध्या तुमकुर जिल्ह्यात एक पायलट प्रोजेक्ट सुरू करण्यात आला आहे, शेतकरी आणि मालमत्ता मालक त्यांच्या मालमत्तेच्या नोंदी करू शकतील तसेच फक्त स्मार्टकार्ड वापरून व्यवहार करू शकतील.
ज्या मालमत्ताधारकांची नावे महसूल विभागाने त् नोंदवली आहेत, त्यांना सरकार एक चिप असलेले स्मार्टकार्ड जारी करेल. एखाद्या मालमत्तेची नोंदणी करू इच्छिणाऱ्या किंवा आधीपासून मालकी असलेल्या कोणत्याही व्यक्तीला हे जारी केले जाईल. त्यानंतर स्थानिक उपनिबंधक कार्यालयात ई-केवायसी प्रक्रियेसह कार्ड प्रमाणित केले जाही, ज्यामध्ये त्या व्यक्तीच्या आधार क्रमांकाची पडताळणी केली जाईल आणि बायोमेट्रिक्स रेकॉर्ड केले जातील.
“कावेरी पोर्टलमध्ये जतन केलेल्या नोंदींसह आधार क्रमांकाची पडताळणी झाल्यानंतर, तो ब्लॉकचेनमध्ये लॉक केला जाईल आणि चार अंकी पासवर्ड वापरून मालक कधीही त्यात प्रवेश करू शकेल,” असे सीएसजी च्या अधिकाऱ्याने सांगितले.
