Wednesday, April 17, 2024

/

राजद्रोह कलमा विरुद्ध अनेक याचिका : ॲड. बिच्चू

 belgaum

कायद्यातील राजद्रोहाचे 124 ए हे कलम ब्रिटिशांनी 1898 साली अस्तित्वात आणले असले तरी स्वतंत्र भारतात या कलमाची तरतूद घटनाबाह्य ठरवावी यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात अनेक याचिका प्रलंबित आहेत. त्याचप्रमाणे सर्वोच्च न्यायालयाने यासंदर्भात सर्व राज्य सरकारांना नोटीस जारी केली आहे, अशी माहिती सुप्रसिद्ध कायदेतज्ञ ॲड. सचिन बिच्चू यांनी दिली.

सदाशिनगर बेंगलोर येथे गेल्या 17 डिसेंबर रोजी कन्नड गुंडांनी छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्याची विटंबना केल्यानंतर पेटून उठलेल्या शिवप्रेमींनी त्या रात्री बेळगावात आंदोलन छेडले. दुर्देवाने या शिवप्रेमींपैकी 37 जणांना कर्नाटक पोलिसांनी अटक करून त्यांच्यावर विविध पोलिस ठाण्यांमध्ये अनेक प्रकारचे गुन्हे नोंदविले आहेत. यात सर्वात धक्कादायक बाब म्हणजे या सर्व राष्ट्रप्रेमी युवकांविरुद्ध पोलिसांनी राजद्रोहाचा गुन्हा दाखल केला आहे.

या राजद्रोहाच्या गुन्ह्याबाबत बेळगाव लाईव्हशी बोलताना ॲड. बिच्चू यांनी उपरोक्त माहिती दिली. ते म्हणाले की, कायद्याच्या दृष्टिकोनातून 124 ए या कलमाची तरतूद बघितली तर ब्रिटिश सरकारने 1898 साली हे कलम अस्तित्वात आणले. ब्रिटिश सरकार विरुद्ध भारतीयांचा जो असंतोष होता हा असंतोष दडपून टाकण्यासाठी हा कायदा ब्रिटिशांनी अस्तित्वात आणला. ही कायद्याची तरतूद सुरुवातीला 1806 मध्ये कायदा झाला त्यावेळी नव्हती. मात्र त्यानंतर ब्रिटिश सरकारने भारतीयांचा असंतोष दाबून टाकण्यासाठी या कलमाची तरतूद 1898 मध्ये केली.Ipc section 124 a

 belgaum

या कायद्यामध्ये जी व्यक्ती शाब्दिकरित्या किंवा एखाद्या कृत्याने सरकार विरुद्ध कोणताही असंतोष निर्माण करत असेल किंवा असंतोषाचे वातावरण निर्माण व्हावे असा प्रयत्न करत असेल तर असे कोणतेही कृत्य राष्ट्रद्रोह मानून त्यासाठी कठोर शिक्षेची तरतूद ब्रिटिश सरकारने केली. मात्र भारत स्वतंत्र झाल्यानंतर हीच तरतूद कायद्यामध्ये कायम ठेवण्यात आली. त्यामध्ये अद्यापही बदल झालेला नाही. यासंदर्भात अनेक याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत, जेणेकरून ही तरतूदच घटनाबाह्य ठरावी.

स्वतंत्र भारतात ही तरतूद लागून नसावी यासाठी अनेक याचिका सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने अलीकडेच गेल्या जुलै महिन्यात सर्व राज्य सरकारांना यासंदर्भात नोटीसही बजावली आहे, असेही ॲड. सचिन बिच्चू यांनी स्पष्ट केले.

राज्य द्रोह गुन्ह्यात आता पर्यंत शिक्षा झालेली अत्यंत कमी उदाहरणे आहेत 1962 साली बिहार मध्ये एका व्यक्तीला शिक्षा झाली होती असेही वकील बिच्चू यांनी नमूद केलं.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.