कर्नाटक विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनाची आज शुक्रवारी बेळगावात सांगता झाली. उत्तर कर्नाटक विकासाच्या दृष्टीने सरकारचे हे अधिवेशन व्यर्थ होते. थोडक्यात गेल्या दहा दिवसात जनतेच्या तब्बल सुमारे 20 कोटी रुपयांचा चुराडा करण्याबरोबरच सत्ताधारी पक्षाने आपल्याला हवी ती विधेयक मंजूर करून घेतली एवढेच या अधिवेशनाचे फलीत आहे, अशा तीव्र प्रतिक्रिया जनतेत व्यक्त होत आहेत.
यावेळच्या कर्नाटक सरकारच्या या 10 दिवसांच्या हिवाळी अधिवेशनाचा थोडक्यात आढावा घेतला असता पहिल्यांदाच आणि अधिवेशनाच्या प्रारंभीच सत्ताधारी भाजपसह काँग्रेस आणि निधर्मी जनता दल या तीनही प्रमुख राजकीय पक्षांनी संघटितपणे महाराष्ट्र एकीकरण समितीवर जोरदार टीका केली. त्याचप्रमाणे जर कायद्यात तरतूद असेल तर म. ए. समितीवर बंदी घालावी अशी मागणी त्यांनी केली. महाराष्ट्र एकीकरण समितीवर जोरदार टीका करताना समिती नेत्यांना गोळ्या घालून ठार मारा, असा अतिरेकी सल्लादेखील मंत्री ईश्वरप्पा यांनी दिला. विरोधी पक्ष नेते माजी मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी कायद्याचा अभ्यास करून महाराष्ट्र एकीकरण समितीवर बंदी घालता येत असेल तर घाला, असे सुचवले. त्याला निधर्मी जनता दलासह सर्वांनीच पाठिंबा दर्शविला.
बेळगाव उत्तरचे आमदार ॲड. अनिल बेनके यांनी बेळगाव मध्यवर्ती बसस्थानकाच्या गेली 4 वर्षे रखडत सुरू असलेल्या नूतनीकरणाचा मुद्दा सभागृहात उपस्थित केला. रखडत सुरू असलेल्या बांधकामामुळे बसस्थानकाच्या आवारात पडलेले बांधकामाचे साहित्य, दगड मातीचे ढिगारे, पावसामुळे निर्माण झालेला चिखल आणि या सर्व गोष्टींमुळे बसस्थानकाला प्राप्त झालेले बकाल स्वरूप यामुळे परगावच्या प्रवाशांच्या मनात ‘अस्वच्छ शहर’ अशी बेळगावची प्रतिमा निर्माण होत आहे, हे देखील आमदार ॲड. बेनके यांनी सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिली. त्यावर उपमुख्यमंत्री गोविंद कारजोळ यांनी कोरोना व पावसामुळे काम रखडल्याचे सांगून येत्या 2 वर्षात काम पूर्ण केले जाईल, असे ठोस आश्वासन दिले आहे.
या अधिवेशनात म्हादाई योजना, अप्पर कृष्णा प्रकल्प आदि विविध योजनांची विधेयक संमत करण्यात आली. अप्पर कृष्णा प्रकल्पाच्या मुद्द्यावर कॉंग्रेसने सभागृहात गदारोळ केला. मात्र तरीही गोंधळामध्ये हे विधेयक मंजूर करण्यात आले. हीच गोष्ट धर्मांतर विरोधी विधेयकाच्या बाबतीतही घडली. याखेरीज मुंबई -कर्नाटक रोजी कित्तूर -कर्नाटक नामकरणाचा प्रस्ताव यापूर्वीच सरकारने मंजूर केला आहे. अधिवेशनादरम्यान छत्रपती शिवाजी महाराज आणि क्रांतिवीर संगोळ्ळी रायण्णा यांच्या पुतळा विटंबनेचा सभागृहात तीव्र निषेध करण्यात आला. तसेच यापुढे छ. शिवाजी महाराज व संगोळ्ळी रायण्णा यांच्यासारख्या राष्ट्रपुरुषांचा अवमान करणाऱ्यांवर देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल करण्याचा आणि असे कृत्य करणाऱ्या संघटनांवर गुंडा कायदा लागू करण्याचा निर्णय अधिवेशनात घेण्यात आला. मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी तर बेळगाव सुवर्ण विधानसौध इमारतीच्या प्रवेशद्वारांच्या ठिकाणी वीरराणी कित्तूर चेन्नम्मा आणि क्रांतिवीर संगोळ्ळी रायण्णा यांचे पुतळे बसवण्यात येणार असल्याचेही जाहीर केले आहे.
दरम्यान, उत्तर कर्नाटकाच्या दृष्टीने सरकारचे हे हिवाळी अधिवेशन व्यर्थ होते. सत्ताधारी भाजप आणि विरोधी पक्ष काँग्रेसने एकमेकांवर आरोप-प्रत्यारोप करून दिवस घालवले. थोडक्यात या अधिवेशनाचे फलीत एवढेच की दहा दिवसात जनतेच्या तब्बल सुमारे 20 कोटी रुपयांचा चुराडा मात्र करण्यात आला, असे परखड मत कन्नड पत्रकार सदानंद बामणे यांनी व्यक्त केले. उत्तर कर्नाटकाच्या विकासासाठी बेळगावचे सुवर्ण विधानसभेत बांधण्यात आले सरकारचे अधिवेशन वगळता उर्वरित कालावधीत होते सुवर्ण सब्जी इमारत रिकामी पडून असते, तिचा भूत बंगला झालेला असतो. त्यामुळे सुवर्णसौधवर खर्च केलेले 500 कोटी रुपये व्यर्थ गेले आहेत. माझी मुख्यमंत्र्यांना विनंती आहे की, दरमहा मंत्रिमंडळाच्या ज्या चार महत्वाच्या बैठका होतात, त्यापैकी एक बैठक बेळगाव येथे घेतली जावी. त्यामुळे सर्व अधिकारी येथे येथील चर्चा होईल आणि येथील समस्या सुटून विकासाला चालना मिळेल. असेही बामणे म्हणाले.
म्हादाई योजना, अप्पर कृष्णा प्रकल्प आदी विविध योजनांची विधेयक या अधिवेशनात संमत करण्यात आली. जणू आपली विधेयक मंजूर करण्यासाठीच सत्ताधारी पक्षाने हे अधिवेशन आयोजित केले होते. कारण बहुतांश विधेयक सभागृहात मांडण्यात आल्यानंतर त्यावर हवी तशी चर्चाच झाली नाही. कोणतेही विधेयक मंजूर करण्यापूर्वी त्यावर सभागृहात सर्वांगाने सखोल चर्चा होणे आवश्यक असते मात्र या अधिवेशनात तसे काहींच घडताना दिसले नाही असे सांगून भाजप विरोधी काँग्रेस पक्ष आतून एकच आहेत असे सदानंद बामणे यांनी सांगितले. उत्तर कर्नाटकाच्या दृष्टिकोनातून हे 10 दिवसांचे अधिवेशन व्यर्थ होते. या अधिवेशनात किमान 5 दिवस तरी उत्तर कर्नाटकाच्या विकासावर चर्चा व्हावयास हवी होती. बेळगावच्या रिंग रोडसह असे अनेक मुद्दे होते की जे अधिवेशनात मांडले गेले पाहिजे होते.आजच्या घडीला बेळगावातील अनेक विकास कामे अर्धवट अवस्थेत पडून आहेत. राज्य सरकारवर आर्थिक संकट असल्यामुळे हे घडत आहे, असे मत देखील बामणे यांनी व्यक्त केले.
