पदवी अभ्यासक्रमासाठी जे विद्यार्थी कन्नड भाषा विषय म्हणून घेऊ इच्छित नाहीत त्यांच्यावर पुढील आदेशापर्यंत कन्नड विषयाची सक्ती केली जाऊ नये, असे स्पष्ट निर्देश कर्नाटक उच्च न्यायालयाने आज राज्य सरकारला दिले आहेत.
उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीश रितुराज अवस्थी आणि न्यायाधीश सचिन शंकर मगदूम यांच्या खंडपीठाने सरकारला उपरोक्त निर्देश दिले आहेत. प्रथम दर्शनी राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाच्या आधारे उच्च शिक्षणासाठी कन्नड सक्ती करणे आवश्यक आहे का? यावर विचार होणे आवश्यक आहे.
सध्याच्या परिस्थितीत राज्य सरकार अशा प्रकारे भाषा सक्ती करण्याचा आग्रह धरू शकत नाही. विद्यार्थी आपल्या आवडीनुसार कन्नड विषय निवडू शकतात. मात्र पुढील आदेशापर्यंत विद्यार्थ्यांना कन्नड विषय नको असेल तर त्यांना तो सक्तीने घेण्यासाठी भाग पाडले जाऊ नये, असे खंडपीठाने स्पष्ट केले आहे.
पदवी अभ्यासक्रमात कन्नड विषय सक्तीचा करण्याच्या कर्नाटक सरकारच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या दोन याचिकांवरील सुनावणीप्रसंगी न्यायालयाने उपरोक्त निर्देश दिले आहेत. सदर याचिकांपैकी एक याचिका विद्यार्थ्यांनी आणि एक याचिका संस्कृत भारती कर्नाटक ट्रस्टने न्यायालयात दाखल केली आहे. न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे कन्नड वगळता इतर भाषिक विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
