कर्नाटक सरकारचे धोरण सरकारी शिक्षण प्रक्रियेला पोषक नसल्याचेच उघड झाले आहे.कर्नाटक दलित संघर्ष समितीचे-आंबेडकर वादी सरचिटणीस मावळी शंकर यांनी सांगितले की, राज्यात अलीकडच्या काळात जवळपास २८,००० सरकारी शाळा बंद करण्यात आल्या आहेत.
पत्रकार परिषदेत शंकर म्हणाले, “शाळा बंद केल्यामुळे ग्रामीण भागातील आणि झोपडपट्टीसारख्या भागातील मुले शिक्षणापासून वंचित आहेत. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण एनईपी लागू करणे हे शिक्षण व्यवस्थेचे खासगीकरण करण्याचे षडयंत्र आहे.”
ते म्हणाले, “प्रसिद्ध व्यक्तींनी या मुद्द्यांवर चर्चा करावी आणि अशा प्रकारे समिती आगामी विधानपरिषद निवडणुकीत राज्य रयथा संघ समर्थित उमेदवार एन प्रसन्न गौडा यांना पाठिंबा देईल.”
रयता संघाचे अध्यक्ष बदगलपूर नागेंद्र यांनी सांगितले की, आगामी निवडणुकीत 16 संघटनांनी संघाला पाठिंबा देण्याचे मान्य केले आहे.
राज्य युनिटचे निमंत्रक गुरुप्रसाद केरागोडू, नेते आलागुडी शिवकुमार, शंभुलिंग स्वामी आणि सिद्धराजू दोड्डिंदुवाडी उपस्थित होते.
