इंधन कपातीचा निर्णय केंद्र आणि राज्य सरकारांनी संयुक्तरित्या घेतला आहे. भाजप प्रणित कर्नाटक सरकारने या निर्णयात आपला वाढीव हातभार लावल्याने कर्नाटकातल्या दरांवर सकारात्मक परिणाम दिसून येत आहे.
याचा फटका शेजारील केरळ आणि महाराष्ट्र या राज्यांना जास्त बसत आहे. कर्नाटकाच्या सीमेनजीक असणाऱ्या गावांनी पेट्रोल आणि डिझेल खरेदीसाठी कर्नाटकातील पेट्रोल पंपाची निवड करण्यावर भर दिला असून सीमेवरील पेट्रोल पंपावर गर्दी वाढली आहे.
केरळ आणि महाराष्ट्र मधील विशेषत: सीमावर्ती जिल्ह्यात वाहनचालक आपली वाहने घेऊन कर्नाटक राज्याच्या बाजूला असलेल्या पंपावर भेट देत आहेत.
सीमारेषेच्या अलीकडे आणि पलीकडे विक्रीच्या बाबतीत प्रचंड फरक जाणवून येत आहे. गेल्या एका आठवड्यात पलीकडे ग्राहकांची संख्या कमी झाली आहे. पूर्वी दररोज सरासरी 6,000 लिटर पेट्रोलची विक्री होत असलेल्या ठिकाणी आता 2,000 लिटरपेक्षाही कमी विक्री आहे.दरम्यान कर्नाटकच्या सीमावर्ती भागात असलेली इंधन केंद्रे तुडुंब भरली आहेत.
सीमावर्ती भागातील सर्वच पेट्रोल पंपना समस्या भेडसावत आहे. केरळ आणि महाराष्ट्र सरकारने पेट्रोल आणि डिझेलवरील विक्री कर कमी केला तरच आपण जगू शकतो,” असे तेथील पंप चालकांचे म्हणणे आहे.
कर्नाटक सरकारने विक्रीकरात कपात करून पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात कपात केल्यानंतर कर्नाटकमध्ये डिझेलमागे 8.5 रुपये आणि पेट्रोलच्या दरात 5.5 रुपये इतका फरक आहे. परिणामी, बहुसंख्य ग्राहक कर्नाटकातील पंप वर खरेदी करत आहेत.
कर्नाटकातील पेट्रोल पंपवर दररोज 200 वाहने येत होती. आता ती वाढून 600 झाली आहे. काही लोक कॅनमध्ये डिझेल घेऊन जात आहेत. केंद्र सरकारने उत्पादन शुल्क कमी केल्यानंतर कर्नाटक सरकारने सेवा कर कमी करण्याचा निर्णय घेण्यापूर्वी कर्नाटक, महाराष्ट्र आणि केरळ मधील पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमती थोड्या फार फरकाने सारख्याच होत्या. आता फरक वाढल्याने एकीकडे फटका तर दुसरीकडे चांदी आहे.
