शिक्षणात राजकारण का आणत आहात, असा सवाल करत पदवी शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना स्थानिक भाषा कन्नड शिकणे अनिवार्य केल्याबद्दल कर्नाटक उच्च न्यायालयाने कर्नाटक राज्य सरकारवर ताशेरे ओढले आहेत.या विषयात राजकारणात आणू नका असा इशारा देऊन न्यायालयाने सरकारला चांगलाच दणका दिला आहे.
मुख्य न्यायमूर्ती रितू राज अवस्थी यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने संस्कृत भारत ट्रस्ट आणि इतरांनी हा आदेश रद्द करण्याच्या मागणीसाठी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर सुनावणी करताना हे प्रश्न उपस्थित केले.
पदवीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना स्थानिक भाषा अनिवार्य करण्याच्या निर्णयावर पुनर्विचार करण्याचे निर्देश न्यायालयाने सरकारला दिले होते.विद्यार्थ्यांना कन्नड भाषा शिकावी हा सरकारचा उद्देश आहे आणि त्या शिकण्यास प्रोत्साहन देण्यास वाव आहे, असे सरकारच्या वकिलांनी सांगितल्याने खंडपीठाने यावर नाराजी व्यक्त केली आणि शिक्षणात राजकारण का ओढले जात आहे, असा सवाल केला.
यामुळे किती विद्यार्थी बाहेर गेले हे राज्य सरकारला माहीत आहे का, असा सवाल करत नव्या शैक्षणिक धोरणानुसार एनईपी कन्नड भाषा सक्तीची करणे योग्य आहे का, असा सवालही त्यांनी केला.उच्च शिक्षणात कन्नड सक्तीचे करण्याची तरतूद कुठे आहे, असा सवाल खंडपीठाने केला.यासंदर्भात सरकारच्या वकिलांनी युक्तिवाद करण्यासाठी वेळ मागितल्याने खंडपीठाने प्रकरणाची सुनावणी १५ नोव्हेंबरपर्यंत तहकूब केली आहे.
कर्नाटक सरकारने 7 ऑगस्ट रोजी दिलेल्या आदेशात पदवी शिक्षणासाठी कन्नड भाषेचा अभ्यास करणे सक्तीचे केले आहे आणि हे घटनेच्या कलम 14, 19, 21, 29 आणि 30 च्या विरोधात असल्याचा युक्तिवाद याचिकाकर्त्यानी केला आहे.
एनईपी अंतर्गत कन्नड शिकणे सक्तीचे नसले तरी राज्य सरकारने पदवी अभ्यासक्रमात विद्यार्थ्यांसाठी कन्नड विषय अनिवार्य केला आहे,यावरून आता न्यायालयाचा फटका सोसावा लागल्याने कर्नाटक सरकारची पुढची भूमिका काय याकडे लक्ष लागले असून सरकारला ही सक्ती मागे घ्यावी लागणार हे निश्चित बनले आहे.
