कर्नाटक राज्यातील सरकारी कर्मचारी व त्यांच्या कुटुंबियांना यापुढे कोणतीही वैद्यकीय चिकित्सा कॅशलेसद्वारे करून घेता येणार आहे. या सुविधेमुळे बिलाची रक्कम परत मिळण्यास होणारा विलंब दूर होणार असून सरकारच्या या निर्णयाचे सरकारी कर्मचाऱ्यातून स्वागत केले जात आहे.
सदर योजनेचा लाभ राज्यातील 25 लाख कर्मचाऱ्यांसह त्यांच्या कुटुंबीयांना होणार आहे. राज्यात सरकारी कर्मचाऱ्यांची संख्या मोठी आहेत. यापूर्वी सरकारी कर्मचाऱ्यांना कोणत्याही प्रकारची वैद्यकीय चिकित्सा करून घेण्यासाठी हॉस्पिटलचे बिल अगोदर भरावे लागत होते.
चिकीत्सा झाल्यानंतर आलेल्या खर्चाची बिले जमा करून ती शासनाकडे पाठवल्यानंतर कर्मचाऱ्यांना संबंधित रक्कम परत मिळत होती. मात्र बिले जमा केल्यानंतर 6 ते 7 महिने रक्कम परत मिळण्यासाठी कर्मचाऱ्यांना प्रतीक्षा करावी लागत होती.
बिलाची रक्कम परत देण्यासाठी कर्मचाऱ्यांकडून चिररीचीही मागणी केली जात होती. त्यामुळे अनेक कर्मचाऱ्यांना बिले परत मिळताना मोठी अडचण निर्माण होत होती. मात्र यापुढे कोणत्याही आजारावर चिकित्सा करून घेण्यासाठी रक्कम भरावी लागणार नाही.
पैसे नाहीत म्हणून वैद्यकीय चिकित्सेसाठी होणारा विलंबही टळणार आहे. या सुविधेमुळे सरकारी कर्मचाऱ्यांना वेळेत उपचार करून घेण्यास मदत होणार आहे. शिवाय बिले परत मिळण्यासाठी कर्मचाऱ्यांची होणारी हेळसांड कमी होणार आहे.
बिलाची रक्कम घेताना होणाऱ्या भ्रष्टाचारावर देखील अंकुश बसणार आहे. सदर योजनेसंदर्भात येत्या कांही दिवसात सर्व हॉस्पिटल्सना माहिती दिली जाणार आहे.
